डेंगु रोगबाट बच्ने उपायहरू :

डेंगु रोगको कुनै खास उपचार र खोप हुदैन त्यसैले डेंगु बाट बच्ने एक मात्र उपाय भनेकै लामखुट्टेको टोकाई बाट बच्नु हो | डेंगु लाग्न नदिन (लामखुट्टेको टोकाईबाट बच्न ) निम्न प्रक्रियाहरु अपनाउनु जरुरी छ : १.पानी जम्न नदिने लामखुट्टेले जमेको पानीमा फुल पार्ने हुनाले सकेसम्म लामो समयसम्म एउटै ठाउमा पानी जम्मा हुन नदिने र यदि कुनै पानी जम्न सक्ने भाडाकुडाहरु छ भने त्यसलाई राम्ररी छोपेर राख्ने या नस्ट गर्नु पर्छ | २.पुरै शरीर ढाक्ने कपडा लगाउने लामो बाहुला भएका कपडाहरु, मोजा , टोपी र सकेसम्म छाला पुरै छोप्ने खालका कपडाहरु लगाउनु पर्छ | ३.लामखुट्टे निवारक क्रिम या साधन को प्रयोग पुरै शरीरमा लामखुट्टे निवारक क्रिम लगाउने र लामखुट्टे भगाउने इलेक्ट्रोनिक साधनको प्रयोग गर्ने गर्नुपर्छ | ४.ढोका झ्याल बन्द राख्ने झ्याल ढोकाहरु सकेसम्म बन्द राख्ने वा लामखुट्टे छिर्न नसक्ने गरी जाली /पर्दा या झूलको प्रयोग गर्ने गर्नु पर्छ |

Friday, March 27, 2020

Thursday, March 12, 2020

नाफा नोक्सान हिसाब खाता भनेको के हो?

नाफा नोक्सान हिसाब खाता भनेको के हो? नाफा नोक्सान हिसाब खाताको फाइदाहरु, नाफा नोक्सान हिसाब खाता तयार गर्ने तरिका एवं नाफा नोक्सान हिसाब खातामा समावेश हुने बुँदाहरु बारे लेख्नुहोस |
=================
उत्तर: व्यावसायिक संगठनहरुमा बर्षभरी संचालन भएका आर्थिक कारोबारहरुको आधारमा कुल नाफा वा कुल नोक्सान र खुद नाफा वा नोक्सान के भयो र कति भयो भनि हेर्न तयार गरिने खातालाई नाफा नोक्सान हिसाब खाता भनिन्छ | बर्षको अन्त्यमा ब्यवशायका कारोबारहरुबाट कुल नाफा र कुल नोक्सान पत्ता लागिसकेपछी मात्रै खुद नाफा र खुद नोक्सान पत्ता लगाउने गरिन्छ | वस्तुको खरदि विक्रीसंग सम्बन्धित प्रत्यक्ष खर्च र उत्पादन खर्च एवं उत्पादित सामानबाट हुने आम्दानीलाई सर्वप्रथम समावेश गरि कुल नाफा वा कुल नोक्सान पत्ता लगाइन्छ | कुल नाफा भए सोहि खाताको क्रेडिट र कुल नोक्सान भए डेबिटमा चढाइन्छ | यदि डेबिट पक्षको कुल रकम र क्रेडिट पक्षको कुल रकम बराबर भएमा नाफा वा नोक्सान केहि नहुने हुनाले केहि पनि जिम्मेवारी सर्दैन | कुल नाफा वा कुल नोक्सान पत्ता लगाईसकेपछी सोहि खाताको डेबिट महलमा सम्पूर्ण अप्रत्यक्ष खर्चहरु एवं अप्रत्यक्ष आम्दानीहरुलाई क्रेडिट महलमा समावेश गरि खुद नाफा वा नोक्सान पत्ता लगाइन्छ | अप्रत्यक्ष खर्चहरु भन्नाले प्रशासकीय खर्चहरु, ब्यवाशय संचालन खर्चहरु र सामान बिक्रिसम्बन्धि खर्चहरु भन्ने बुझिन्छ | त्यसैगरि अप्रत्यक्ष आम्दानी भन्नाले बिक्रि बाहेकका अन्य सम्पूर्ण आम्दानीहरु भन्ने बुझिन्छ | यदि नाफा नोक्सान खाताको क्रेडिट महलको रकम डेबिटभन्दा बढी भयो भने खुद नाफा क्रेडिट महलको रकम डेबिटभन्दा बढी भयो भने खुद नाफा मानिन्छ, ठिक त्यस्तै प्रकारले डेबिट महलको रकम क्रेडिट महलको भन्दा बढी भएमा खुद नोक्सान हुन्छ | नाफा नोक्सान हिसाब खातामा खुद नाफा वा खुद नोक्सान जे भए पनि वासलातमा सारिन्छ |
=================
नाफा नोक्सान हिसाब खाताका फाइदाहरु:
१) निश्चित अवधिको कुल नाफा र खुद नाफा वा कुल नोक्सान र खुद नोक्सान कति भयो र कसरि भयो भन्ने जानकारी पाइन्छ |
२) व्यावसायिक संस्थाको बर्षभरिको खरिद र बिक्रि पत्ता लगाउन सकिन्छ |
३) प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष खर्चहरुको अनुपात निकाल्न सकिन्छ |
४) विभिन्न शिर्षकहरुबाट प्राप्त आम्दानी रकमहरुको तुलनात्मक अध्ययन गर्न सकिन्छ |
५) नाफा वा नोक्सान हुनाका कारणहरु पत्ता लगाउन सजिलो हुन्छ |
६) नाफा वा नोक्सान हुनाका कारणहरु पत्ता लगाउन सजिलो हुन्छ |
७) व्यावसायिक भावी स्वरुपको खाका कोर्न मदत गर्दछ |
=================
नाफा नोक्सान हिसाब खाता तयार गर्ने तरिका:
हिसाब खाताको डेबिट महलमा सुरु मौज्दात, खरिद र त्यसबाट फिर्ता भएको रकम तथा भित्र्याउने ढुवानी खर्च र ज्याला देखाउनुपर्दछ | उत्पादन कार्यसँग प्रत्यक्ष रुपले सम्बन्धित अन्य खर्चहरु जस्तै: इन्धन, ग्यास, बिजुली, कारखानामा खरिद गरि ल्याएका सामानमा लाग्ने भन्सार, मुल्यअभिब्रिद्दी कर र स्थानीय निकायहरुले लिने करहरु पनि यसमा समावेश गरिन्छ | यस खाताको क्रेडिट महलमा बिक्रि, बिक्रि फिर्ता तथा अन्तिम मौज्दात देखाइन्छ | ब्यापार नोक्सान भएको खण्डमा पनि यसै महलमा लेखिनुपर्दछ | अन्तिम मौज्दात को मुल्यांकनले एउटा समस्या खडा गर्छ तर यो खाता तयार गर्दा लागत मुल्य तथा बजार मुल्य जुन कम हुन्छ, त्यहीअनुसार राख्नुपर्छ | व्यापारमा नाफा पनि हुन सक्छ, नोक्सान पनि हुन सक्छ | क्रेडिट पक्ष बढी भयो भने जति रकमले डेबिट पक्ष घटी हुन्छ त्यहि रकम नै कुल नाफा हो | नाफा क्रेडिट रकम हो तर डेबिट पक्ष र क्रेडिट पक्ष बराबरी पार्नुपर्ने सिद्धान्तअनुसार जति रकम नाफा भएको हो त्यति रकमलाई डेबिट पक्षमा कुल नाफा भनि देखाई तत्काल रकम बराबरी गराउनुपर्दछ | त्यसैगरि कुल नोक्सान भएको रहेछ भने क्रेडिट पक्षमा लेखि बराबर पार्नुपर्छ | कुल नाफा भए त्यो रकम तत्काललाइ डेबिटमा देखाए पनि क्रेडिट रकम भएकाले नाफानोक्सान खातामा क्रेडिट महलमा अर्थात् आम्दानी महलमा सार्नुपर्छ भने कुल नोक्सान भने त्यस रकमलाई नाफानोक्सान खाताको डेबिट अर्थात् खर्च महलमा सार्नुपर्छ |
कुल नाफा वा नोक्सान पत्ता लगाईसकेपछी अवास्तविक खाता का सम्पूर्ण डेबिट रकम अर्थात् सम्पूर्ण खर्च तथा नोक्सानहरु नाफा नोक्सान खाताको डेबिट महलमा र सम्पूर्ण आम्दानी वा फाइदाहरु क्रेडिट महलमा सार्नुपर्दछ | डेबिट र क्रेडिट महलको जोड रकमबीच तुलना गरि नाफा वा नोक्सान के भएको रहेछ पत्ता लगाउनुपर्दछ | यदि डेबिट महलको कुल रकम क्रेडिट महलको कुल रकमभन्दा कम भएमा खुद नाफा हुन्छ | त्यसैगरि क्रेडिट महलको कुल रकम कम भएमा खुद नोक्सान हुन्छ | खुद नाफा वा खुद नोक्सान जे भए पनि सो रकम वासलातको दायित्व महलमा सारिन्छ |
=================
नाफानोक्सान हिसाब खातामा समावेश हुने बुँदाहरु:
क) सुरु मौज्दात : अघिल्लो बर्षमा बिक्रि हुन् बाँकी रहेका र व्यापारमा प्रयोग भइरहेका मालसामानहरु यस आर्थिक बर्षको सुरुमा अघिल्लो बर्षबाट स्वत प्राप्त हुन्छ | ती मालसामानहरु समेत यस बर्ष बिक्रि वा प्रयोग गरिने हुँदा सोको लागतलाइ सुरु मौज्दातका रुपमा देखाउनुपर्दछ |
ख) खरिद: चालु आर्थिक बर्षमा उत्पादनका बिक्रिका लागि नगद वा उधारोमा खरिद गरि प्राप्त गरेका मालसामानहरुलाई खरदि वा क्रय भनिन्छ |
ग) खरिद फिर्ता : खरिद गरिएका मालसामानहरु कुनै कारणवश फिर्ता गर्नुपर्ने भइ फिर्ता गरिएमा खरिद फिर्ता भनिन्छ | त्यस्ता फिर्ता भएका सामानहरुको भुक्तानी गर्नुपर्दैन | खरिद फिर्ता घटाएर मात्र खरिदको यथार्थ मुल्य थाहा पाउन सकिन्छ |
घ) भित्रि ढुवानी खर्च : यसले खरिद गरिएका मालसामानहरुको ढुवानी खर्चलाई जनाउछ | सामान खरदि गरि ल्याउँदा भएका यस्ता खर्चहरुलाई खरिद खर्च भनिन्छ | खरिद खर्चमा अन्य किसिमका खर्चहरु पनि आउछन | जस्तै : कुल्ली खर्च, ठेलागाडी भाडा, भन्सार महसुल तथा स्थानीय करहरु प्रत्यक्ष खर्चभित्र पर्दछन |
ङ) उत्पादन खर्चहरु : ब्यावाशायिक संस्थाले मालसामान उत्पादन गरि बेच्ने गरेको हुन्छ | मालसामान उत्पादन गर्दा भएका खर्चहरु यस शिर्षकमा पर्दछन | ज्याला, बुजुली, ग्यास, कोइला, इन्धन, पानि जस्ता उत्पादनसंग सम्बन्धित प्रत्यक्ष खर्चहरु यसमा पर्दछन |
च) प्रशासकीय खर्च : यसमा तलब र ज्याला, बिमा, बिद्युत खर्च जस्ता प्रशासनसंग सम्बन्धित कार्यसम्पादनका क्रममा हुने खर्चहरु पर्दछन |
छ) व्यवशाय संचालन खर्च : मसलन्द र छपाई, कानुनि खर्च, छुट, भाडा, कर, लेखापरिक्षण शुल्क, पुँजीको ब्याज, ह्रासकट्टी, हुलाक खर्च, कार्यालय मर्मत सम्भार, बैंक दस्तुर, संचालन शुल्क, अप्राप्य ऋण, शंकास्पद ऋणका लागि व्यवस्था, टेलिफोन, ट्रंक, इमेल, फ्याक्स, टेलेक्स, इन्टरनेट आदिको महसुल, मोटर मर्मत खर्च एवं अन्य प्रकारको नोक्सान आदि व्यवशाय संचालन खर्चमा पर्दछन |
ज) सामान बिक्रि खर्च : यसमा बिज्ञापन खर्च, बिक्रि छुट, बधाई खर्च, बिक्रेताहरुको भ्रमण भत्ता आदि खर्च पर्दछन |
झ) अन्य प्रकारका अप्रत्यक्ष खर्चहरु
ञ) कुल नोक्सान

Tuesday, March 10, 2020

वासलात भनेको के हो ? कसरि तयार गर्ने ?

वासलात भनेको के हो ? कसरि तयार गर्ने ?

कुनै पनि संस्थामा भएका आर्थिक क्रियाकलापहरुको निश्चित समयविन्दु (point of time) को सम्पति, दायित्व तथा पूजीको चित्रण गर्ने वित्तीय विवरण नै balance sheet हो । वासलात खाता होइन एउटा विवरण हो । Balance sheet लाई समिकरण विधिमा निम्न तरिकाले देखाउन सकिन्छ । Assets= capital + Liabilities
वासलतलाई संस्थाको कानुनी मान्यता प्राप्त विवरणका रुपमा लिइन्छ । व्यावसायिक संस्थाको हकमा नाफा नोक्सान हिसाब खाता बनाई सकेपछि अन्त्यमा बनाईने हिसाब वासलात हो । वास्तवमा यो कुनै खाता होइन, खाताहरुको निचोड वा सारांश हो । प्रत्येक आर्थिक वर्षको अन्त्यमा वासलात बनाउनु पर्दछ ।
वासलतले गर्ने आर्थिक अवस्थाको चित्रण वासलात तयार गरिएको दिनको हुन्छ । यसमा लिन बाँकि र दिन बाँकि आर्थिक कारोवारको व्यहोरा उल्लेख गरिएको हुन्छ । यसमा डेविट र क्रेडिट उल्लेख हुँदैन । तर दोहोरो लेखा प्रणालीले आधारभूत धारणा वमोजिम वासलात तयार हुन्छ । यसमा दुई पक्ष सहभागी रहन्छन् । दुई पक्ष वरावर आउनुपर्ने हुँदा यसलाई balance sheet भनिएको हो । यसलाई financial Position Indicator को रुपमा पनि लिने गरिन्छ ।
वासलातको उदेश्य/महत्व :-
– वित्तीय विवरणलाई पूर्णता दिनु
– Financial Position देखाउनु
– पूँजी कोषको श्रोत र प्रयोग निर्धारण देखाउनु
– पूँजीगत कारोबारहरुलाई एकीकृत गर्नु
– लेखापरिक्षण कार्यलाई सहज बनाउनु , पारदर्शिता र जवाफदेखिता बढाउनु
– संस्थागत सुशासनको लागि आधार खडा गर्नु
– Net worth पत्ता लगाउनु
वासलातको दायित्व पक्षमा हुने प्रमुख बुँदाहरु :-
– तिर्नुपर्ने बिल (Bills Payable)
– बैंक ओभरड्राफ्ट ( Bank Overdraft)
– साहु ( Creditor)
– ऋण ( Loan)
– सुरक्षित कोष (Reserve Fund)
– पुँजी ( Capital)
– पुँजी फिर्ता (Drawings)
– खुद नाफा (Net Profit)
–खुद नोक्सान (Net Loss)
वासलताको सम्पती पक्षमा रहने प्रमुख बुँदाहरु
– नगद मौज्दात (Cash in Hand)
– बैंक मौज्दात ( Cash at Bank)
– भुक्तानी पाउनुपर्ने बिल ( Bills Receivable)
– आसामी (Debtor)
– फर्निचर (Furniture)
– मोटर ( Motar)
– लगानी (Investment)
– भवन, हाता र पर्खाल (Business Premises)
– अदृश्य सम्पतिहरु (Intangible Assets)
– सामानको अन्तिम मौज्दात (Closing Stock)
वासलातमा समावेश हुने समायोजनका केहि कारोबारहरु
– अन्तिम मौज्दात (Closing Stock)
– पेस्की खर्च ( Prepaid Expenses)
–भुक्तानी दिनुपर्ने खर्च ( Payable, Unpaid or Outstanding Expenses)
– ह्रास ( Depreciation)

Sunday, March 8, 2020

सन्तुलन परिक्षण


  --------सन्तुलन परिक्षण---------
आर्थिक कारोबारहरु का लागि तयार गरिएका प्रारम्भिक अभिलेखहरू ठिक छन् या छैनन् सम्बन्धित खाताहरुमा ठीकसँग प्रविष्टि गरिए /गरिएनन् सोको परीक्षण गरी हेर्ने विधिलाई संतुलन परीक्षण भनिन्छ ।
• दोहोरो लेखा प्रणाली अनुसार तयार गरिने हुँदा संतुलन परीक्षण डेबिट र क्रेडिट योगफल बराबर हुनुपर्छ ।
•सन्तुलन परिक्षण लाई खाताहरूको निचोड तथा लेखा सम्बन्धी गल्तीहरूको निरुपण गर्ने साधनको रुपमा मानिएको छ ।

------संतुलन परीक्षणको उदेश्य :-------
•सम्पूर्ण खाता बाहि हरुको सारांश तयार पार्न
•प्रारम्भिक अभिलेखको हिसाबको परीक्षण गर्न
•अंकगणितीय शुद्धता मापन गर्न
•भएका गणितीय गल्तीहरु सुधार गर्न
•दोहोरो प्रविष्टि सम्वन्धी गल्तीहरु पत्ता लगाई सुधार गर्न
•अन्तिम खाता र वासलात तयार गर्ने आधार बनाउन

------संतुलन परीक्षण का फाइदाहरु र महत्वहरु:--------
•यसको प्रयोगबाट आर्थिक प्रतिवेदन तयार पार्न सजिलो हुन्छ ।
•सन्तुलन परिक्षण को कुल रकम पत्ता लगाई सुरु अभिलेखको हिसाबको परीक्षण गर्दछ ।
•कारोबारहरु प्रविष्टि गर्दा भएका गल्तीहरूको अंकगणितीय शुद्धता पत्ता लगाई सुधार गर्न मद्दत गर्दछ ।
•दोहोरो प्रविष्टि सम्वन्धी गल्तीहरु पत्ता लगाउन मद्दत गर्दछ ।
•आन्तरिक लेखापरीक्षण गर्न सहयोग गर्दछ ।
•वासलात तयार पार्न सहयोग गर्दछ ।

-------सन्तुलन परिक्षण तयार गर्दा ध्यान दिनुपर्ने कुराहरु :-----------
•सन्तुलन परिक्षण सबैभन्दा माथि कम्पनीको नाम र तयार पारेको मिति लेख्नुपर्छ
•प्रत्येक खाताको शीर्षकको नाम क्रमैसँग विवरण महलमा लेख्नुपर्छ ।
•खाताको डेबिट को जम्मा रकम डेबिट मा र क्रेडिटको जम्मा रकम क्रेडिटमा राख्नुपर्छ ।
•डेबिटको जम्मा र क्रेडिटको जम्मा योगफल बराबर हुनु पर्दछ ।

------सन्तुलन परिक्षण सन्तुलित नहुनुका कारणहरु :------
•सामान्यता संतुलन परीक्षणको डेबिट र क्रेडिट को योगफल बराबर भएमा हिसाब मिलेको मानिन्छ । तर योगफल बराबर नभए कुनै खातामा कहीँ कतै गल्ती भएको छ भन्ने मानिन्छ ।
•प्रारम्भिक प्रविष्टि बाट कुनै खातामा रकम सार्न छुटेमा,
•एउटै कारोबारको रकम एउटा खातामा ठीक र अर्को खातामा गलत सरिएमा,
•एउटै रकम एउटै खातामा दोहोरिएर सारिएमा
•खातामा रकम जोड्दा गलत भएमा
•मौज्दात गलत सारिएंमा वा मौज्दात को रकम नै सार्न छुटेमा ,
•गलत पक्षमा रकम प्रविष्टि भएमा
•सन्तुलन परिक्षण रकम जोड्दा नै गलत भएमा आदि कारणले संतुलन परीक्षण मिल्दैन ।

हिसाब गर्दा सन्तुलन परिक्षण मिलेमा हिसाब सही भयो भन्ने मान्यता रहन्छ तर संतुलन परीक्षण मिलेर पनि निम्नअनुसारका गल्तीहरु हुने सम्भावना रहन्छ :
•छुट गल्तीहरु
•लेख्ने गल्ती
•सैद्धान्तिक गल्तीहरु
•पूरक गल्तीहरु
•दोहोरो गल्तीहरु
भूल सुधारसम्बन्धी कार्य निम्न तीन चरण पूरा गर्न सकिन्छ
•सन्तुलन परिक्षण तयार गर्न अगाडि
•सन्तुलन परिक्षण तयार गरिसकेर तर अन्तिम खाता तयार गर्नुपूर्व
•अन्तिम खाता तयार गरिसकेपछि

Saturday, March 7, 2020

सरकारी लेखा प्रणाली र लेखापरीक्षण सम्वन्धी जानकारी






सरकारी लेखा प्रणाली र लेखापरीक्षण सम्वन्धी जानकारी
लेखा/लेखाप्रणाली :
    लेखा भन्नाले कारोबार भएको व्यहोरा देखिने गरी प्रचलित कानुन बमोजिम राखिने अभिलेख, खाता, किताब आदि र सो कारोबारलाई प्रमाणित गर्ने अन्य कागजात समेतलाई सम्झनुपर्छ भने लेखा प्रणली भन्नाले कारोबारको पहिचान, मापन विश्लेषण, वर्गीकरण अभिलेखांकनदेखि प्रतिवेदन सम्मका सम्पूर्ण कार्यको समष्टिलाई बुझिन्छ ।
American Accounting Standard 1966 का अनुसार  : "Accounting is the process of indentifying, measuring and communicating economic information to permit informed judgements and decisions by the users of accounts."


Communication          Transactions           Recording           Classification              Summarizatio Interpreation & Evaluation


दोहोरो लेखा प्रणाली :
आर्थिक कारोबारमा संलग्न दुवै पक्षको अवस्थालाई देखाउने गरी राखिने लेखालाई दाहोरो लेखा प्रणाली भनिन्छ । दोहोरो लेखामा कारोबारलाई डेबिट र क्रेडिट महलमा राखिन्छ र डेबिट र क्रेडिटको जम्मा रकम बराबर हुनुपर्दछ । दाहोरो लेखा प्रणालीका जन्मदाता ल्युका पेसीओली (Luca Pacioli)लाई मानिन्छ । दोहोरो लेखा प्रणाली इटालीका ल्युका पेसीओली  द्धारा सन् 1494 मा सामा द अर्थमेटिका (Summa de Arithmetica) नामक पुस्तक मार्फत सार्वजनिक गरीयो । उदाहरणका लागि कुनै सवारी साधन खरिद गर्दा साधन भित्रिने र नगद बाहिर जान्छ । यसले नगद खाता र सवारी साधन खातामा दुवैतिर प्रभाव पार्छ । त्यसैले यस्तो प्रणालीलाई दोहोरो लेखा प्रणाली भनिएको हो ।
विशेषताहरुः
–   दाहोरो प्रभाव पार्ने
–   वैज्ञानिक छ ।
–   अंकगणितीय हिसाबले वास्तविक हिसाब दिने
–   कारोबारको पूर्ण विवरण दिने
–  गल्ती पत्तालगाउन सहज (Trial Balance) बाटै कतिपय गल्ति थाहा पाइने )
दोहोरो स्रेस्ता (लेखा) प्रणालीको फाइदाहरु (महत्व) :
•    प्रत्येक कारोबारको पूर्ण लेखा राख्ने । 
•    व्यवसायको वास्तविक नतिजा थाहा पाउन सहज हुने ।
•    व्ययवसायको वित्तीय स्थिति छर्लङ्ग हुने ।
•    अंकगणितीय शुद्धताको पहिचानमा सहज ।
•    तुलना गर्न सहज ।
•    गल्ति र कमजोरी कम गर्छ ।
•    सान्दर्भिक छ । 
सरकारी लेखा प्रणालीः
सरकारको आयव्यय र अन्य कारोबारको अभिलेख राख्ने कार्यलाई सरकारी लेखा प्रणाली भनिन्छ । नेपालमा दोहोरो स्रेस्तामा आधारित लेखा प्रणाली नै प्रचलनमा छ । यो वि.सं २०१८ चैत देखि प्रचलनमा छ ।
सरकारी लेखाको विशेषताः
–   सार्वजनिकता,
–   व्यापक दायरा,
–   सरकारको आर्थिक कार्यप्रणालीसँग सापेक्ष हुने ,
–   दोहोरो प्रभाव
–   विशिष्टीकरण
–   सरकारी वित्तीय निर्णयको आधार
–   निश्चित सरकारी फारमहरुको प्रयोग
–   विभिन्न कोषहरुको व्यवस्था
सरकारी लेखा प्रणालीको महत्वः
–   बजेट नियन्त्रण गर्न
–   वित्तीय उत्तरदायित्व निर्वाह गर्न
–   सरकारको वित्तीय तथा आर्थिक नीति निर्माणमा सूचनागत सहयोग
–   सरकारका कार्यक्रमको लागत प्रभावकारिताका बारेमा जानकारी लिन
–   सरकारी कार्यक्रमको उपलव्धि मूल्यांकनका लागि
–   खर्च नियन्त्रणको औजार,
–   नगद प्रवाह नियन्त्रण गर्ने बलियो आधार
सरकारी लेखा प्रणालीको सिद्धान्त :
१.       कानुनको सिद्धान्त
२.       सार्वजनिक कोषको सिद्धान्त
३.       बजेट नियन्त्रणको सिद्धान्त
४.       आय वर्षको सिद्धान्त
५.       परल मूल्यको सिद्धान्त
६.       सरलताको सिद्धान्त
७.       एकरुपताको सिद्धान्त
८.      तटस्थता (राजनैतिकरुपमा)
९.    दोहोरो लेखाको सिद्धान्त
१०.    नगद र प्रोदभावीको सिद्धान्त
११.    वित्तीय उत्तरदायित्वको सिद्धान्त
१२.    स्पष्टताको सिद्धान्त (यथार्थ चित्रण)
नेपालमा प्रयोगमा रहेको वर्तमान लेखा प्रणाली\स्रेस्ता प्रणाली :
•    विनियोजन स्रेस्ता    – वि.सं. २०१८\०१९ देखि प्रचलनमा ,
•    जिन्सी स्रेस्ता    –  वि.सं २०२०
•    राजस्व स्रेस्ता    –  वि.सं २०३१\०३२ (२०६३ देखि दोहोरो लेखामा)
•    धरौटी स्रेस्ता    – २०४५ देखि सुरु
•    आयोजना स्रेस्ता    – २०५२\०५३ देखि
नेपाल सरकारको लेखा प्रणालीलाई केन्द्रीयस्तर र कार्य सञ्चालन स्तर गरी छुट्याउन सकिन्छ ।
क)    केन्द्रीयस्तर लेखा प्रणालीको परिचय :   
केन्द्रीयस्तरका निकायहरुले प्रतिवेदन गर्ने गरी राखिने अभिलेखलाई केन्द्रीयस्तर लेखा भनिन्छ ।
केन्द्रीयस्तर लेखाको आवश्यकता :


  • वित्तीय नियन्त्रण
  • आर्थिक क्रियाकलापबीच समन्वय
  • अनुगमन\मूल्याङ्कन
  • कार्यसञ्चालन स्तरका कार्यालयको बजेट खर्च र निकासा सम्बन्धमा एकिकृत हिसाब राख्ने लेखा ।
ख) कार्य सञ्चालनस्तरको लेखा परिचय :
    सरकारी कार्यालयहरुले कार्य सञ्चालन गर्ने क्रममा खर्च गर्दा, आम्दानी गर्दा वा धरौटीमा रकम जम्मा गर्दाको अवस्थामा कारोबार गर्ने निकायमै राखिने लेखालाई नै कार्य सञ्चालन स्तरको लेखा भनिन्छ । सरकारी लेखालाई केन्द्रीयस्तर र कार्य सञ्चालन स्तर गरी विभाजन गरेर हेर्दा कार्य सञ्चालन लेखाको वास्तविक रुपमा कार्य सञ्चालन गर्ने क्रममा राखिन्छ र यसको प्रतिवेदनको आधारमा केन्द्रीय लेखा राख्ने गरिन्छ । केन्द्रीय लेखा विशेष गरी नीति निर्माण गर्नका लागि आवश्यक सूचना दिन, कार्य सञ्चालन लेखालाई समन्वय गर्न, नियन्त्रण गर्न राखिन्छ । कार्यसञ्चालन लेखा वास्तविक कामसँग सम्बन्धित हुन्छ । जिल्ला, क्षेत्र, अञ्चलस्तरीय कार्यालयहरुले कार्य सञ्चालन स्तरको लेखा राख्दछन् । विभाग र मन्त्रालय र अन्य केन्द्रीय स्तरका  कार्यालयहरुले केन्द्रीय लेखाका अतिरिक्त आफ्नो निकाय सञ्चालनार्थ गरिने आर्थिक कारोबारको कार्य सञ्चालन लेखा समेत राख्दछन् ।
कार्य सञ्चालनस्तरको लेखाका कार्यहरु :


  • प्रत्यक्ष कार्यसम्पादनका बिन्दुमा खर्च गर्नु ।
  • लेखांकन गर्नु ।
  • प्रतिवेदन गर्नु ।
  • Budget निर्माणमा सहभागी हुनु ।
  • केन्द्रीय लेखाका लागि आवश्यक सूचना र तथ्याङ्क
विनियोजन स्रेस्ता परिचय :
स्वीकृत बजेटको आधारमा विभिन्न शिर्षकहरुमा छुट्याइएको बजेट रकम खर्च जनाउने, निकासा प्राप्त रकम आम्दानी जनाउने र यी कार्यको प्रतिवेदन गर्ने कार्यका लागि तयार पारिएको लेखा प्रणालीलाई नै विनियोजन स्रेस्ता प्रणाली भनिन्छ ।
जिन्सी स्रेस्ता परिचय :
जिन्सी मालवस्तुको आम्दानी तथा खर्च के कसरी भयो ? कुन सामान के कस्तो अवस्थामा छ सो देखाउने लगायतका जिन्सी व्यवस्थापनका काम कारवाहीलाई व्यवस्थित गराउन राखिने लेखालाई जिन्सी लेखा भनिन्छ । अर्थात जिन्सी लेखा जिन्सी सामान सम्बन्धी लेखांकन हो ।
राजस्व स्रेस्ता परिचय :
कर तथा गैर कर जन्य राजस्व रकम असुल गरी नेपाल सरकारको सर्व सञ्चित कोषमा दाखिला गर्ने त्यसको प्रतिवेदन गर्नेसम्मका कार्यहरु गर्न र त्यसको लेखा राख्न तयार गरिएको प्रणालीलाई नै राजस्व लेखा प्रणाली भनिन्छ । (यसको विस्तृत विवरण राजस्व स्रेस्ता प्रणालीको अलग्गै शिर्षकमा दिइएको छ ।)
धरौटी स्रेस्ता परिचय :
कुनै काम गर्न वा नगर्नका लागि कार्यालयमा नगद जमानत राखिएको रकमलाई धरौटी भनिन्छ । सरकारी ठेक्कामा सहभागी हुन वा कर निर्धारण पूर्व अग्रिम बुझाउन वा अदालतको आदेश बमोजिम नगद जमानत स्वरुप धरौटी लिने गरिन्छ । धरौटी रकम आम्दानी गर्ने, खर्च गर्ने, त्यसको वार्षिक विवरण तयार पार्ने लगायतका कार्यसँग सम्बन्धित धरौटी भौचर, खाता, प्रतिवेदन, फारमहरु आदि कागजातलाई धरौटी स्रेस्ता भनिन्छ । (यसको विस्तृत विवरण धरौटी स्रेस्ता प्रणालीको अलग्गै शिर्षकमा दिइएको छ ।)
आयोजना स्रेस्ता परिचय :

सामान्यतया वैदेशिक सहायतामा सञ्चालित आयोजनाहरुको आम्दानी, खर्च र बाँकीको अवस्था देखिने गरी राखिने लेखालाई आयोजना श्रेस्ता भनिन्छ      नेपाल सरकारको लेखा प्रणालीमा आयोजना लेखा भन्नाले वैदेशिक सहायता समावेश भएको आयोजनाहरुमा स्रोतगत र रकमगत आम्दानी खर्च गरी तयार गरिएको लेखा, अभिलेख र सोको प्रतिवेदन समेतलाई जनाउँछ ।
                आयोजनामा रहने केन्द्रीयस्तरका ऋण वा सहायक खाताहरु, विशेष खाताहरु, आर्थिक विवरणहरु, आयोजनाले प्राप्त गरेको ऋण वा अनुदान, विशेष इम्प्रेस्ट कोषको लेखा तथा प्रतिवेदनहरु र दातृ निकायबाट सोधभर्ना वा सम्पूर्ति हुनुपर्ने ऋण वा अनुदानको विवरणको समग्र रुपलाई आयोजना लेखा भनिन्छ । नेपालमा आ.व. ०५२/०५३ देखि आयोजना लेखा प्रणालीको शुरुवात भएको हो ।
   
आयोजना लेखामा राख्नुपर्ने अभिलेख तथा प्रतिवेदनहरुः
–    मुख्य ऋण खाता
–    सहायक ऋण खाता
–    ऋण भुक्तानी अनुगमन खाता
–    स्पेसल इम्प्रेस्ट खाता
–    खर्च विवरणको अभिलेख (SOE register)
–    आयोजना लेखा आदि

सरकारी लेखाप्रणालीको उद्देश्य\महत्व\फाइदा :
•    जनताप्रति सरकारी कार्यको उत्तरदायित्व वहन गर्नु,
•    वित्तीय अनुशासन र पारदर्शिता ,
•    सार्वजनिक स्रोतको कुशल प्रयोगको सुनिश्चितता प्रदान गर्नु ,
•    सरकारी नगदी जिन्सीको सुरक्षा ,
•    वित्तीय सूचना उपलव्ध गराउनु ।
•    आन्तरिक नियन्त्रण र अनुगमन मूल्यांकनको आधार ,
•    लेखा प्रणालीमा एकरुपता कायम गर्नु ,
सरकारी लेखा प्रणालीमा प्रयोग हुने प्रमुख फारमहरु :
गोश्वरा भौचरः
परिचय
आर्थिक कारोबारको सुरु अभिलेख फारम नै गोश्वरा भौचर हो । कुनै पनि आर्थिक कारोबार गोश्वरा भौचरबिना सुरुवात नै हुँदैन । यो महत्वपूर्ण फारम हो । यसमा आर्थिक कारोबारको विस्तृत विवरण उल्लेख गरिएको हुन्छ । गोश्वरा भौचर प्रत्येक कारोबार पिच्छे फरक फरक बनाउनु पर्छ । यसलाई निम्न अनुसार चार खण्डमा विभाजन गर्न सकिन्छ ।
(क) प्रथम खण्ड
१) कारोबार  गर्ने कार्यलयको नाम
२) गोश्वरा भौचरको सिलसिलेवार नम्बर
३) गौश्वरा भौचरको मिति
(ख) द्धितीय खण्ड
१) संकेत नम्बर (मूल कागजातको बिल न., आदेश न., पत्र संख्या नं. आदि )
२) व्यहोरा
व्यहोराको हरफमा जुन खातालार्इृ डेबिट गर्नुपर्ने हो सो खाताको नाम, अर्को लहरमा क्रेडिट गर्नुपर्ने खाताको नाम र कोष्ठभित्र कारोबारको संक्षिप्त व्यहोरा चढाउनु पर्दछ ।
३) खाता पाना नं.
डेविट\क्रेडिट गरेको रकम सम्बन्धित लेजर खातामा प्रविष्ट (posting) गरेको छ भने सो खातमा जति नम्बरको पानामा प्रविष्ट गरेको हो सो पाना नं. ।
४)  हिसाब नं.
आम्दानी र खर्चको रकमको वर्गीकरण अनुसारको राजस्व शिर्षक वा खर्च शिर्षक ।
५) डेबिट महल डेबिड गर्ने अकं
६) क्रेडिट महल क्रेडिट गर्ने अकं
(ग) तृतीय खण्ड
१) रसिद नम्बर
    रकम प्राप्त हुन आउँदा काट्ने रसिदको नम्बर
२)  चेक नम्बर
    कसैलाई भुक्तानी दिएको भएमा उक्त चेकको नम्बर
(घ) चतुर्थ खण्ड
१) पेश गर्नेको नाम, दर्जा, मिति खुलाउनुपर्ने
२) सदर गर्नेको नाम, दर्जा, मिति खुलाउनुपर्ने
डेबिट र क्रेडिट कसरी गर्ने ?
डेबिट
•    सम्पति बढेको 
•    दायित्व घटेको \ आम्दानी घटेको
•    खर्चको सिर्जना भएको
•    नगद वा बैकं मौज्दात बढेको
अवस्थामा डेबिट गर्नुपर्छ ।
क्रेडिट
•    सम्पति वा खर्च घटेको
•    दायित्व वा आम्दानी सिर्जना भएको वा बढेमा
गोश्वरा भौचरका प्रकारहरु :
१) साधारण गोश्वरा भौचर
    सामान्य आम्दानी तथा खर्चको कलमहरुलाई चढाउनका लागि तर्जुमा गरिने गोश्वरा भौचरलाई नै साधारण गोश्वरा भौचर भनिन्छ ।
जस्तो रु १०,००० मा टेबुल खरिद गरेमा
डेबिट बजेट खर्च फर्निचर रु १०,०००
क्रेडिट नगद \ ने.रा. बैंक                       १०,०००
२) पेस्की गोश्वरा भौचर
कुनै मालसामान वा सेवा को प्राप्ति गर्नुभन्दा पूर्व नै सेवा वापत लाग्ने कुल रकमको केही अशं पेस्कीको रुपमा दिनुपर्ने भर्इ तर्जुमा गरिने गोश्वरा भौचरलाई नै पेश्की गोश्वरा भौचर भनिन्छ ।
३) विविध गोश्वरा भौचर
साधारण र पेस्की गोश्वरा भौचर बाहेकका कारोबारहरु विविध गोश्वरा भौचर अन्तरगत राखिएको छ ।
जस्तो :
                     १)    चालुकोष
                     २)    बजेट निकासा
                     ३)    सानो नगदी कोष
                     ४)    तलब तथा सञ्चयकोष, आयकर, ना.ल. कोष कट्टी गर्दा उठाइने भौचर ।
                     ५)    धरौटी तथा कर
                     ६)    अन्य जस्तै रकमान्तर, सापटी, गल्ति सच्याउने, अर्थ बजेट, सालतमामी आदि ।
सालतमामी र कामतमामी गोश्वरा भौचर भन्नाले के बझ्नुहुन्छ ?
             •    सालभर गरिने कार्य भएमा सालतमाम भएपछि कारोबार को अन्त गरिन्छ । त्यस अवस्थामा उठाउने गोश्वरा भौचरलाई सालतमामी गोश्वरा भौचर भनिन्छ ।
             •    पटके रुपमा हुने कार्य भएमा सो कारोबार सम्पन्न पश्चात अन्तमा तयार गरिने गोश्वरा भौचरलाई कामतमामी गोश्वरा भौचर भनिन्छ ।
बैंक नगदी किताब ( Bank Cash Book )
नेपाल सरकारको विनियोजन स्रेस्ता अनुसार Bank Cash Book (बैंक नगदी किताब) एक प्रमुख फारम हो यसलाई म.ले.प.फा.नं ५ मा व्यवस्था गरिएको छ ।
कार्यलयमा प्राप्त हुने र खर्च हुने नगद कारोबारको हिसाब देखाउन र बैंकमा रहेको हिसाबसँग भिडाउन यो फारम राखिन्छ । त्यसैले यसको नाम बैंक नगदी किताब राखिएको हो ।
यसको प्रयोगबाट :
                 – नगद कारोबारको हिसाब दुरुस्त प्राप्त हुने ।
                 – अनियमितता, छलकपट, हानी नोक्सानी रोक्न मद्दत हुने ।
                 – बैंक र कार्यलयको हिसाबबीच सन्तुलन कायम गराउन सकिन्छ ।
यस किताबमा निम्न विषयहरु (खाताहरु) समावेश हुन्छन् ।
                 १) नगद
                 २) बैंक
                 ३) बजेट 
                 ४) पेस्की
                 ५) विविध
यी खाताहरु प्रत्येक गोश्वरा भौचर अनुसारको विवरणको आधारमा माथि उल्लेखित ५ खाताहरुमा विभाजन गर्नुपर्छ । बैंक नगदी किताबमा जम्मा १७ महल हुन्छन् ।
बजेट हिसाब :
नेपाल सरकारको लेखा प्रणालीमा अर्को मह्तवपूर्ण फारम बजेट हिसाब हो । यसलाई म.ले.प.फा.नं. ८ मा व्यवस्था गरिएको छ ।
कुनै पनि कार्यलयलाई सरकारद्धारा विनियोजन गरिएको रकमको अवस्था, त्यसमध्य बजेट निकासा र खर्चको विवरण देखाउने कार्य यस फारमले गर्दछ ।
प्रमुख उद्देश्य :
यो फारमको प्रमुख उद्देश्य विनियोजन बाँडफाँड (बजेट बाँडफाँड) को अवस्था देखाउनु र त्यसमा नियन्त्रण कायम गर्नु हो ।
यो फारम प्रत्येक महिना तयार गर्नुपर्छ । प्रत्येक गोश्वरा भौचर अनुसारको कारोबार उल्लेख गरिन्छ ।
प्रमुख भागहरु :
यस फारममा प्रमुखत ३ खण्डहरु हुन्छन् ।
       १) बजेट ( आर्थिक वर्षको स्वीकृत विनियोजन)
       २) निकासा
       ३) खर्च
बजेट हिसाबमा सालतमाम र मासतमाम भन्नाले के बुझ्नु हुन्छ ?
मासतमाम
प्रत्येक महिनाको अन्तयमा सो महिनामा भएको खर्च र अघिल्लो महिनासम्ममा भएको खर्च हिसाबगरी सो महिना सम्ममा भएको जम्मा खर्च निकाल्नु पर्छ यसैलाई मासतमाम भनिन्छ ।
सालतमाम
        प्रत्येक आर्थिक वर्षको अन्तमा बजेट खाता पनि बन्द गर्नुपर्छ । मासतमाम गोश्वरा भौचरको आधारमा निकासा खण्डमा भएका रकमहरुलाई सम्बन्धित महलमा नै कोष्ठमा राख्ने र त्यसैगरी खर्च तर्फ पनि कोष्ठमा राख्ने र त्यसैगरी बजेट खर्चतर्फ पनि कोष्ठमा राखी प्रत्येक महललाई शून्य पार्नुपर्छ । यसरी तयार गरिने बजेट हिसाबलाई सालतमामी बजेट हिसाब भनिन्छ ।


लेखा प्रणालीका सिद्धान्तहरू :
लेखा प्रणालीसँग सम्बन्धित व्यक्तिहरूले पालन गर्नुपर्ने मार्गदशक सिद्धान्त नै लेखा प्रणालीका सिद्धान्तहरू हुन् ।

1.    Periodic principle
2.    Principle of    Dual Effect
3.    Principle of    Moneitary Measurement.
4.    Principle of    Cost
5.    Principle of    Matching Concept
6.    Principle of     Consistancy
7.    Principle of    Going Concern
8.    Principle of    Entity (Business Entity) ( व्यवसाय र यसको मालिक अलग हुन् ।)
9.    Principle of    Accural Accounting .
10.    Principle of  Realization (वास्तविक प्राप्तिलाई आधार मान्नु पर्छ)   
प्रचलन\परम्पराहरू :
क)    सुरक्षाको परम्परा (Conservatism)
ख)    पूर्ण पारदर्शिता
ग)    एकरुपता
घ)    सान्दर्भिकता
कार्य सञ्चालन स्तरको लेखाका कार्यहरू :


  • प्रत्यक्ष कार्यसम्पादनका बिन्दुमा खर्च गर्नु ।
  • लेखाङ्कन गर्नु ।
  • प्रतिवेदन गर्नु ।
  • Budget निर्माणमा सहभागी हुनु ।
  • सूचना प्रदान गर्नु ।
नेपाल सरकारको लेखाप्रणालीलाई प्रभावकारी बनाउने उपायहरू :

  • Accural क्रमश: प्रणालीमा जाने, (Modified मा तत्काल)
  • भुक्तानी केन्द्र घटाउने । (वित्तीय उत्तरदायित्व कमजोर नहुने गरी ट्रेजरी System मा जाने)
  • लेखालाई दोहोरो लेखाप्रणालीमा लैजाने ।
  • Matching Concept अपनाउने, जस्तो, राजस्व संकलनमा कतिपय जिल्लामा मालपोत उठ्ने भन्दा बढि प्रशासनिक खर्च हुने । (डोल्पाको मालपोत कार्यालयलाई जिल्ला प्रशासनको सानो शाखाको रुपमा राख्न कम खर्चिलो हुन्छ ।)
  • जनशक्ति विकास ।
  • Networking & Co-ordination मा जोड ।
  • FMIS मा केन्द्रीय कार्यालय सवैको Linkage गर्ने ।
  • Computersied गर्ने ।
  • लेखापरीक्षणमा निम्न सुधार गर्ने ।
  • दक्ष जनशक्ति ।
  • सुझावहरुको पालना ।
  • समयवद्ध लेखापरीक्षण ।
नेपाल सरकारको लेखाप्रणालीको सवल र दुर्वल पक्षहरू :
सवल पक्षहरू :


  • विकेन्द्रित भुक्तानी केन्द्र,
  • चालु कोषको व्यवस्था,
  • निकासा प्रणाली जिल्लास्तरबाटै,
  • FMIS, RMIS
  • केन्द्रीय हिसाबका लागि म.ले.नि.का.
  • MTEF
कमजोर पक्षहरू :

  • नगदमा आधारित (सम्पूर्ण सम्पत्ति दायित्वको चित्रण गर्न नसक्नु)
  • जिन्सी स्रेस्ता Double Entry मा भएन ।
  • आवश्यकताभन्दा बढि Decentralised,
- केन्द्रीय विवरण तयार पार्न गाह्रो ।
                           - अर्थ, महालेखा, ने.रा.बैंकबीच कमजोर समन्वय (हिसाबै नमिल्ने)
                           - भुक्तानी केन्द्र बढि ।


  • Control मुखी तर परिमाणमा जोड दिन सकिएन ।
  • सबै वैदेशिक सहायतालाई समेट्न नसकिएको ।
  • पेश्कीलाई खर्च देखाइने ।
  • Matching Concept लागू गर्न कठिन ।
  • लेखा फारम क्लिष्ट भए ।
  • IT friendly मथि भएन ।
  • सरकारी सम्पत्ति संरक्षण गर्न असफल ।
  • बढि नियन्त्रणमुखी ।
  • सबै खालको सहयोग समेट्न नसकेको ।
सुझाव :
•    प्रोदभावी लेखाप्रणाली तर्फ जाने ।
•    Single Treasury System (TSA) सबै जिल्लामा लागू गर्ने । (हाल ३८ जिल्लामा लागू)
•    जिन्सीलाई समेत दोहोरो स्रेस्तामा लैजाने ।
•    पेश्कीलाई खर्च नमान्ने र बेरुजु नमान्ने बरु पेश्की नियन्त्रणका लागि केन्द्रीय लेखालाई प्रवल बनाउनु पर्छ ।
•    राजस्व संकलनमा Matching Concep लागू गर्ने ।
•    राजस्व, लेखा र लेखापरीक्षण गर्ने निकायबीच IT Based Networking कायम गर्ने ।
•    नेपाल सरकारको स्पष्ट लेखा नीति तर्जुमा गरी लागू गर्ने ।
एकल कोष खाता प्रणाली (TSA) भनेको के हो ?
सञ्चित कोषको सञ्चालन र जिल्लागत रुपमा राजस्व आम्दानी र बजेट खर्चको नगद व्यवस्थापन सम्बन्धी कार्य गर्न प्रत्येक जिल्ला स्थित कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयलाई जिम्मेवारी दिने प्रणालीलाई नै एकल कोष खाता प्रणाली (Treasury Single Account)  भनिन्छ ।
यसले वर्तमान ४००० भन्दा बढि भुक्तानी केन्द्रका १२००० भन्दा बढि खातालाई प्रतिस्थापन गर्ने छ र केवल ७५ जिल्लाको कोष कार्यालयमा एक-एक वटा मात्र बैंक खाता हुनेछन् । २०६६ मंसिर १ गते देखि भक्तपुर जिल्लाबाट सुरु भई हाल ३८ जिल्लामा लागू भएको छ । छिट्टै नेपालभर लागू गर्ने तयारी भइरहेको छ । यस कार्यमा नेपाल सरकारलाई IMF ले परामर्श दातृ संस्थाको रुपमा सहयोग गरिरहेको छ ।
TSA किन ?
•    सरकारी कोषको  दैनिक आम्दानी, खर्च र मौज्दातको हिसाब तयार गर्न सहज बनाउन,
•    सरकारी कोषको रकमलाई पूर्ण उपयोगमा ल्याउन, (विभिन्न खातामा रकम निस्क्रीय रहँदैन )
•    सरकारी खर्च प्रणालीलाई Post Audit प्रणालीद्धारा स्वच्छ बनाउन ।
•    सरकारी कोष सञ्चालन कार्यलाई मितव्ययी बनाउन ।
•    नगद प्रवाह व्यवस्थापन सरल र प्रभावकारी बनाउने ।


लेखापरीक्षण सम्बन्धी जानकारी
लेखापरीक्षण परिचयः
कुनैपनि संस्था, निकाय वा कार्यलयको आर्थिक कारोबारको लेखासँग सम्बन्धित कागजातहरुको स्वतन्त्र, निस्पक्ष एवं उद्देश्यमूलक रुपमा गरिने परीक्षण नै लेखापरीक्षण हो ।
अवधारणाः


  • ल्याटिन भाषाको Audire शब्दबाट उत्पत्ति भएको,
  • Audire को अर्थ तय to hear भन्ने हुन्छ ।
  • लेखा सम्बन्धमा केही कुरा सुन्नु, सो हो होइन भनी जाँच्ने सम्मका कार्यहरु यसमा पर्दछन् ।
  • वैदिक कालमा समेत लेखापरीक्षणको चर्चा ।
  • कौटिल्यको पनि यस सम्बन्धी समयमा व्यवस्था ।
  • आधुनिक लेखा परीक्षणको विकास अठारौं शताब्दीमा भएको ।
नेपालमा लेखापरीक्षण :
इतिहास :

  • कुमारीचोक (वहि बुझाउने अड्डाको रुपमा स्थापना पृथ्वी नारायण शाहद्वारा) १८२८ मा
  • कुमारीचोक (जंगबहादुर) अड्डा स्थापना वि.सं. १९०३)
  • १९३० देखि लेखा राख्ने र वही बुझाउने अड्डा भनी पृथक गरियो,
  • २००४ मा प्रधान जाँचकी अड्डा,
  • २०१६ मा महालेखापरीक्षकको व्यवस्था,
  • २०१८ मा काम सुरु (यही वर्ष देखि नै आ.ले.प. समेत सुरु भएको)
  • २०२० मा पहिलो म.ले.प. प्रतिवेदन,
  • जम्मा नजोड्नु कच्चा नछाड्नु,
  • २०२० मा म.ले.प. अञ्चल र जिल्ला कार्यालय स्थापना (२०३३ मा खारेज),
  • २०३४ देखि कार्यमूलकको लेखापरीक्षण शुरुवात,
  • १९०३ देखि पुनः कुमारी चोक नै नामाकरण,
लेखापरीक्षणको महत्वः
.    सार्वजनिक जवाफदेहिता कायम गर्न
.    सरकारी कारोबारको हिसाबकिताबलाई पारदर्शी बनाउन
.    अनियमितता र छलकपट रोक्न
.    सरकारी सम्पतिको संरक्षण गर्न
.    वित्तीय विवरणहरु प्रमाणित गर्न र पुष्ट्याँई गर्न ।
.    कार्यसम्पादन स्तर मापन गर्न सहज
.    हानी नोक्सानी असुल गर्न सहज
.    गल्ति सच्याउने अवसर
लेखापरीक्षणका सिद्धान्तहरु :
.    स्वतन्त्रता र वस्तुपरकता
.    उचित सतर्कता
.    सूचनाको गोपनियता
.    प्रमाण संकलन र सुरक्षा
.    कानुनी आधार 


प्रकार
पुर्व लेखापरीक्षण   अन्तिम लेखा परीक्षण          सम्परीक्षण      आन्तरीक लेखा परीक्षण    समता लेखापरीक्षण    सामाजीक लेखापरीक्षण

क)वेरुजुको पुन: परीक्षण        ख)म.ले.प. वाट              ग)वेरुजु फछ्यौट समिति

लेखापरीक्षणका प्रकार :


  • पूर्व लेखापरीक्षण
  • आन्तरिक लेखापरीक्षण
  • अन्तिम लेखापरीक्षण
  • सम्परीक्षण
  • सामाजिक लेखापरीक्षण
  • समतामा आधारित लेखापरीक्षण
आन्तरिक लेखापरीक्षणः
कुनै पनि संस्था वा निकायभित्रको आफ्नै आन्तरिक संयन्त्रद्धारा गरिने लेखापरीक्षणलाई आन्तरिक लेखा परीक्षण भनिन्छ । यस प्रकारको लेखापरीक्षणमा  कारोबार संगसगै हुन्छ । अर्थात आर्थिक वर्ष समाप्त नहुँदै पनि भइरहन्छ । आन्तरिक नियन्त्रणको प्रभावकारी औजार आन्तरिक लेखापरीक्षण हो । नेपाल सरकारका कार्यालयहरुको आन्तरिक लेखा परीक्षण कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यलयबाट गरिन्छ भने स्थानीय निकायका कार्यालयमा आफ्नै आन्तरिक लेखापरीक्षण शाखा रहेको हुन्छ । तर गाविसको आ.ले.प. जिविसले गर्दछ ।

नेपालमा लेखापरीक्षण कार्यको आधारहरुः
.    संविधान (अन्तरिम संविधान २०६३)
.    लेखापरीक्षण ऐन २०४८
.    आर्थिक कार्यविधि ऐन २०५५ \ नियमावली, २०६४
.    सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ नियमावली, २०६४
.    भ्रमण खर्च नियमावली,२०६४
.    स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन, २०५५ \ नियमावली ,२०५६
.    आर्थिक ऐन
.    लेखापरीक्षण मापदण्ड
.    लेखापरीक्षण निर्देशिकाहरु
.    दातृ संस्थाहरुसँगका सम्झौताहरु
.    अन्य सम्बन्धित ऐन कानुनहरु
.    स्थापित अन्तराष्ट्रिय मान्यता र प्रचलनहरु
आन्तरिक लेखापरीक्षण इतिहासमा,
                       -    २०१८ देखी आ.ले.प. शुरु

–    २०२८ सम्म मन्त्रालयको आ.ले.प. शाखाद्धारा,
                      –    २०२८ पछि महालेखापाल कार्यालयद्धारा
                      –    २०३२ मा म.ले.नि.का. स्थापना भई केन्द्रमा नै फाइल झिकाई आ.ले.प. गराउनुपर्ने ।
                      –    २०३८ \ ०३९ देखि कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयबाट गराउने गरिएको ।
आ.ले.प.का विशेषताहरू :
–     यो आन्तरिक नियन्त्रणको तरिका हो ।
–    Corrective type को हुन्छ ।
–    Inhouse Monitoring.
–    Constructive Arms of mgmt
–    Problems Solving.
–    Internal Control
–    Precaution for final Audit
–    Continuous Review System.
सार्वजनिक प्रशासनमा आन्तरिक लेखापरीक्षणको महत्व :
1.    Financial Accountability.
2.    Problem Solving.
3.    Goal orientation.
4.    Control of fraud and Error
5.    Guideline & Councelling.
6.    Help to final Audit.
7.    Promote Fiscal Accountability.
8.    Feedback to the stakeholders.
9.    Performance Indicator/ Evaluation.
आन्तरिक लेखापरीक्षण सम्बन्धी समस्याहरू :
–    Valuable Tool  रुपमा मान्यता पाएन ।
–    स्रोत \ साधन पर्याप्त भएन ।
–    भ्रष्टाचारलाई मान्यता दिने औजारको रुपमा परिणत हुँदै गएको,
–    Linkage गर्न सकिएन मलेपसँग,
–    आ.ले.प. कार्यको अनुगमन भएन,
–    विश्वासको शंकट कायम नै रह्यो ।
–    कर्मचारी स्थायित्व भएन (छिटो सरुवा)
–    का.स.मु.सँग Tie up गर्न सकिएन ।
–    सुधारात्मक भन्दा नियन्त्रणात्मक भयो ।
आ.ले.प.कसरी प्रभावकारी बनाउने ?
•    Linkage/Networking between DTCO-FCGO-OAG & Line ministries
•    पुर्नसंरचना,
•    दरबन्दी पुनरावलोकन,
•    तालिम र विकास,
•    स्रोतको पर्याप्तता,
•    प्रतिवेदनलाई मान्यता,
•    बेरुजुलाई कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन र वृत्ति विकाससँग आवद्ध गर्ने ।
•    Audit मा समेत  It प्रयोग गर्ने ।
•    छुट्टै आन्तरिक लेखा परीक्षण समूह गठन गर्ने ।
अन्तिम लेखापरीक्षण :
कुनै संगठनले एक आर्थिक वर्षमा वा निश्चित अवधिमा सम्पन्न गरेको आर्थिक कारोबारको कुनै स्वतन्त्र निकायद्धारा परीक्षण गराउने प्रकियालाई नै अन्तिम लेखापरीक्षण भनिन्छ । अन्तिम लेखापरीक्षण भइसके पश्चात सामान्यतया अर्को लेखापरीक्षण गरिँदैन । त्यसैले पनि यसलाई अन्तिम लेखापरीक्षण भनिएको हो । नेपाल सरकारको कारोबारको अन्तिम लेखापरीक्षक स्वतन्त्र सवैधानिक निकाय महालेखा परीक्षकद्धारा गरिन्छ ।
संवैधानिक व्यवस्था :
अन्तरिम संविधान २०६३ को भाग १२  धारा १२२ मा व्यवस्था गरिएको छ । अदालत, प्रहरी, सेनालगायत सरकारी अड्डाहरुको महा-लेखापरीक्षक कार्यालयद्धारा अन्तिम लेखा परीक्षण गर्ने व्यवस्था छ ।
लेखापरीक्षण ऐन, २०४८ मा भएको व्यवस्था
•    के को परीक्षण ?
                - नियमितता
                 -  मितव्ययिता
                 - प्रभावकारिता
                 - कार्यदक्षता
                 - औचित्य
INTOSAI द्धारा थप गरिएका
            •    समता
            •    वातावरणीय
प्रकृया :
        •    एक - एक गरी
        •    बीच - बीचमा छड्के गरी
        •    केही प्रतिशत मात्र गर्ने गरी

प्रकार :
•    वित्तीय
         - नियमित
         - औचित्य
•    कार्यमूलक
        - मितव्ययिता
       -  प्रभावकारिता
    - कार्यदक्षता
    - समन्याय
    - वातावरणीय
अन्तिम लेखापरीक्षणका पूर्व आवश्यकताहरू :
–    Autonomy from Executive and Lagislatives
–    Clearly defined objective and scope.
–    Autonomus in organization, personnel and finance.
–    Reporting to supreme agency.
–    Full responsibility in fiscal accountability.
सार्वजनिक प्रशासनमा अन्तिम लेखापरीक्षणको महत्व :
                     सरकारी आर्थिक कारोबारलाई मितव्ययीता कुरालाई र प्रभावकारी तुल्याई सार्वजनिक जवाफदेयिता र पारदर्शीता प्रवर्द्धन गर्दै अन्तत आर्थिक शुसासन कायम गर्न मद्दत पु-
याउँछ ।
नेपालको सन्दर्भमा अन्तिम लेखापरीक्षणका समस्याहरु  :
         •    स्रोत साधनको अभाव छ ।
         •    दक्ष जनशक्तिको अभाव छ ।
         •    प्रतिवेदनले औल्याएका विषयहरु निरन्तर आइरहदा पनि सुधार हुन नसकेको अवस्था छ ।
         •    कर्मचारीमा उत्प्रेरणाको कमी छ ।
         •    वैदेशिक स्रोत तर्फको कारोबारमा लेखापरीक्षण उपर विश्वास कमजोर छ ।
         •    बेरुजु बढिरहेको तर सुधारका लागि सुझावको कार्यान्वयन कमजोर रहेको अवस्था छ ।
         •    अन्तराष्ट्रिय मानदण्डलाई व्यवहारमा लागू गर्न सकिएको छैन ।
अन्तिम लेखापरीक्षणका समस्याहरु समाधानका उपायहरु :
     •    आन्तरिक लेखापरीक्षणमा सुधार गर्ने
     •    प्रतिवेदनलाई सम्बन्धित कर्मचारीको वृत्ति विकाससँग आवद्ध गर्ने
     •    पेश्की बाँकीको अद्यावधिक केन्द्रीय विवरण बनाउने
     •    सरकारी बाँकी असुल गर्न जिल्लामा कार्यालय स्थापना गरी सबै पेश्की र बेरुजुको रकम पठाउने ।
     •    एक वर्षसम्म पनि असूल हुन नसकेको बेरुजु रकम केन्द्रीय तहसिलमा पठाउने केन्द्रीय तहसिलले जिल्ला स्थित सरकारी बाँकी असुल कार्यालयमा पठाउने ।
     •    संस्थागत सक्षमता बृद्धि गर्ने ।
     •    जनशक्ति तालिम र क्षमता विकास ।
     •    ICT Based Audit लाई स्थापित गर्ने ।
     •    सुझावहरुको परिपालना ।
नेपालमा अन्तिम लेखापरीक्षणका सवल पक्षहरु :
     •    संवैधानिक ग्यारेन्टी
     •    Clear and Broad Scope.
     •    Separate Service
     •    Rich Experiance.
     •    भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा सहयोग पुर्
याएको
     •    सरकारी लेखामा एकरुपता कायम राख्न सहज
     •    Field Audit मा Focus (२०५१ देखि)


नेपालमा आन्तरिक तथा अन्तिम लेखापरीक्षणको सम्बन्ध र भिन्नता  लेख्नुहोस् ?
अन्तर सम्बन्ध
- महालेखा परिक्षकले म.ले.प. फा.नं. स्वीकृत,अस्वीकृत गर्छ। सोही आधारमा आ.ले.प. गरिन्छ ।
- आ.ले.प. द्दारा प्रमाणित वित्तीय विवरणको आधारमा अन्तिम ले.प. गरिन्छ ।
- अन्तिम लेखा परीक्षण प्रतिविदेन आगामी वर्षको आ.ले.प.का. लागि मार्गदर्शक हुन्छ ।
- आन्तरिक लेखापरीक्षणले अन्तिम लेखापरीक्षण लाई  सहज गराउँछ ।
- आ.ले.प.ले नियमितता र गणितीय शुद्धता हेरीदिँदा अन्तिम ले.प. गर्न सहज भएको ।
- आ.ले.प.ले औल्याएको बेरुजु रकम अन्तिम ले.प. द्धारा नऔल्याएमा मान्य नहुँने ।
भिन्नताः-
नेपालमा आन्तिरिक तथा अन्तिम लेखापरीक्षण का भिन्नता


भिन्नता का आधार
आन्तरिक
अन्तिम
निकायमा
संगठनभित्र कै इकाई
बाह्य निकाय
रिर्पोटिङ

संगठन भित्रै
राष्ट्रप्रमुख समक्ष
हेर्छ के ?
नियमिततामा
नियमितता, कार्यदक्षता, प्रभावकारिता,
उत्तरदायित्व
व्यवस्थापकीय
मितव्ययिता
Period
Ongoing
औचित्य समेत हेर्छ ।
औचित्यको आधारमा
गर्दैन
सार्वजनिक वित्तीय
कार्यक्षेत्र
संगठनभित्र
Ex-post गर्छ
अधिकारको श्रोत
ऐनद्धारा
सबै सार्वजनिक निकाय
संविधानद्धारा

लेखापरीक्षणका सिद्धन्तहरु :
लेखापरीक्षणका सम्बन्धमा स्थापित मानदन्ड नै लेखापरीक्षणका सिद्धान्तहरु हुन् ।
      o    General standard
      o    Planning standard
      o    Operating standard
      o    Reporting standard
लेखापरीक्षण गर्ने निकाय ३ अंगबाट स्वतन्त्र हुनुपर्छ ।
           o    कार्यकारिणी
           o    संसद
           o    लेखापरीक्षण गराउने निकाय
के मा कस्तो स्वतन्त्रता ?
          o    संवैधानिक स्वायत्तताको प्रत्याभूति
          o    कार्यसञ्चालनमा स्वायत्तता
          o    आर्थिक स्वायत्तता
          o    प्रशासनिक स्वायत्तता
          o    स्वतन्त्र प्रतिवेदन प्रणाली
यी ५ प्रकृतिका स्वतन्त्रतालाई पेरुको लिमामा घोषणा भएको
सार्वजनिक लेखापरीक्षण :
सरकारी कार्यालय, निकाय, सार्वजनिक संस्थान, स्थानीय निकाय आदिको लेखापरीक्षणलाई सार्वजनिक लेखापरीक्षणभित्र राख्न सकिन्छ ।
निकायगत रुपमा लेखापरीक्षण तरीका र परीक्षण गर्न निकाय पनि फरक हुन सक्छन् ।
तर,
संविधानत : सार्वजनिक निकायको अन्तिम लेखापरीक्षण गर्ने निकाय महालेखा परीक्षक नै हो ।
लैंगिक लेखापरीक्षण भनेको के हो ?
सरकारी क्रियाकलाप र विकास गतिविधिहरुमा महिलाहरुको सहभागिता पहुँच र प्रतिफल प्राप्तिको दृष्टिबाट गरिने परीक्षणलाई लैंगिक लेखापरीक्षण भनिन्छ ।
कार्यमूलक लेखापरीक्षणका बारेमा लेख्नुहोस् ।
INTOSAI ले गरेको परिभाषा अनुसार :
"लेखापरीक्षण गराउने निकायले आफ्नो दायित्व पूरा गर्नका लागि उपलब्ध स्रोत र साधनलाई मितव्ययी कार्यदक्ष र प्रभावकारी रुपले प्रयोग गरेको छ छैन भनि परीक्षण गर्ने कार्यलाई नै कार्यमूलक लेखापरीक्षण भनिन्छ ।"
सम्परीक्षण भनेको के हो ?
            •    बेरुजुको पुनः परीक्षण
            •    म.ले.प.बाट
            •    बेरुजु फछ्यौट समितिबाट
             •    सार्वजनिक लेखा समितिबाट समेत
             •    कतिपय देशमा स्वतन्त्र निकायबाट समेत हुने गरेको छ।

 
Design by Blog Theme | Bloggerized by Sunil aryal | coupon codes