सहकारीमा आयकरको व्यवस्था : आर्थिक वर्ष २०७६/०७७

सहकारी समुदायमा आधारीत अर्थात सदस्यहरुको सामूहिक स्वामित्वमा आधारित सामुहिक व्यवसाय हो । सहकारी संघ/संस्थाको कारोवार (व्यापार) को प्रकृति अर्थातसहकारीको प्रकारको आधारमा आफ्ना व्यापार व्यवसाय संचालन गर्दछन् । कतिपय सहकारीहरुको व्यवसायिक गतिविधि सदस्यहरुभित्र मात्र सिमित रहेको हुन्छ भने कतिपय सहकारीहरुको व्यवसायिक गतिविधि सदस्यहरुका साथै अन्य व्यक्तिहरुसँग समेत रहेको हुन्छ । जुनसुकै प्रकारको सहकारी भएता पनि उनिहरुको गतिविधि भनेको व्यवसायिक कार्य नै हो र यसलाई एउटा व्यवसायिक निकायको रुपमा लिईन्छ । व्यवसायिक निकायको कार्यमा नाफा तथा नोक्सानको अंश अवश्य नै रहेको हुन्छ । मुलुकको सहकारी कानून (प्रत्यक्ष कानून) बमोजिम स्थापना भएका सहकारी संघ संस्थाहरुलाई कारोवार गर्ने शिलशिलामा राज्यका अन्य विभिन्न कानूनहरु पनि आकर्षित हुन्छन् । जस अन्तर्गत आयकर कानून सहकारीका व्यवसायिक गतिविधिका लागि एउटा मुख्य सरोकार राख्ने कानूनको रुपमा रहेको छ ।

सहकारी संघ/संस्थाहरुले राज्यको आयकर कानूनमा भएको व्यवस्था बमोजिम राज्यलाई आयकर लगायतका करका दायित्वहरुका लागि प्रभावित हुने भएकोले सहकारी संघ संस्थाहरुले आयकर कानूनको दायरा समेत समेटेर व्यवसायिक कार्यहरु संचलनमा ल्याउनुपर्दछ । आयकर ऐन २०५८ को दफा २ अन्तर्गत करयोग्य भएको व्यक्ति (प्राकृतिक व्यक्ति तथा निकाय) लाई कर लगाउने व्यवस्था गरेको छ । साथै आय तथा आय बर्ष (श्रावण १ गतेबाट आषाढ मसान्त) को ब्याख्या समेत गरेको छ । आयकर ऐनको दफा ५ मा करयोग्य आय शिर्षक ब्याख्या गरीएकोले सहकारी क्षेत्रको आयलाई व्यवसायबाट भएको आम्दानीको समूह अन्तर्गत ब्याख्या गर्न सकिन्छ किनकी सहकारी संघ संस्थाको कारोवार भनेको नाफा मुलक व्यवसाय नै हो । आयकर ऐनको दफा ७ अन्तर्गत व्यवसायबाट भएको आयको गणनाको ब्याख्या गरेको छ जसमा सेवा शुल्क, व्यापारीक सामानको निसर्ग (बिक्रि) लगायत व्यवसायको शिलशीलामा प्राप्त भएका आयहरुका बारेमा प्रष्ट्याईएको छ ।यस दफाको आशय भनेको नै कुनैपनि प्रकारका व्यवसाय गर्ने निकायहरुको आयको क्षेत्रहरु निर्धारण गर्ने तथा करयोग्य प्रकृतिका आयको पहिचान गर्ने देखिन्छ । सहकारी संघ संस्थाहरुले जुनसुकै व्यवसायिक कारोवार गरेको भएता पनि यस दफा अन्तर्गत आयको निर्धारण गर्नुपर्ने हुन्छ ।

आयकर ऐन २०५८ को दफा ११ मा सहकारी ऐन, २०७४ बमोजिम दर्ता भई सञ्चालन भएको कृषि वा वन पैदावारमा आधारित केहि प्रकृतिका सहकारी संघ संस्थाहरु र गाँउपालिका कार्यक्षेत्र भएका वित्तीय कारोवार गर्ने सहकारीहरुले गरेको आयमा भने कर नलाग्ने व्यवस्था गरेको छ । यसैगरी यस्ता सहकारीहरुले वितरण गरेको लाभांस तथा रु. २५,००० सम्मको ब्याज रकम भुक्तानीको बखत स्रोतमा समेत अग्रिम कर कट्टी गर्नु नपर्ने व्यवस्था गरेको छ । यद्यपि यस व्यवस्थाले अन्य कुनै कर लाग्ने प्रकृतिको भुक्तानी गर्दा श्रोतमा कर कट्टी गर्ने र समयमा नै दाखिला गर्नुपर्ने विषयमा भने छुट दिएको होईन ।यसरी नै आयकर लाग्ने सहकारी संघ संस्थाको लागि आयकर ऐनको दफा ४ अन्तर्गतको अनुसूची १ को दफा २ ले आयकरका दरहरु निर्धारण गरेको छ जस अनुसार सहकारी संघ संस्थाको आयमा २० प्रतिशत आयकर लाग्ने व्यवस्था रहेको छ । यसै दफा अन्तर्गत महानगरपालिका र उपमहानगरपालिकामा संचालित वित्तीय कारोवार गर्ने सहकारी संघ संस्थाहरुलाई उक्त करको दरमा ५० प्रतिशत छुट (छुट पछि १० प्रतिशत आयकरको दर) र नगरपालिकामा सञ्चालित वित्तीय कारोवार गर्ने सहकारी संघ संस्थाहरुलाई उक्त करको दरको ७५ प्रतिशत छुट (छुट पछि ५ प्रतिशत आयकरको दर) कोव्यवस्था गरेको छ । ऐनले कर छुट नभएका अर्थात कर लाग्ने अन्य प्रकृतिका सहकारी संघ सस्थाको आयमा भने २० प्रतिशत कै दरले आयकर लाग्ने व्यवस्था रहेको छ । (कर लाग्ने विषयमा सहकारी ऐन २०७४ को दफा १४१ महानगर, उपमहानगर र नगरपालिकाहरुमा सञ्चालित वित्तीय कारोवार गर्ने सहकारीहरुलाई क्रमशः १०, ७ र ५ प्रतिशतका दरले कर लाग्ने उल्लेख गरीएको साथै सहकारी ऐन २०७४ को दफा ७८ को उपदफा २ ले सहकारी संघ संस्थाको जगेडा कोष, संरक्षित पूँजी फिर्ता कोष र सहकारी प्रवद्र्धन कोषमा छुटयाएको रकममा कर नलाग्ने उल्लेख भएता पनि उक्त प्रावधानहरु आर्थिक ऐनका कारण कार्यान्वयन हुन सकेन । यद्यपि कतिपय सहकारी संघ/संस्थाहरुले उपरोक्त प्रावधानको प्रयोग गरेका कुराहरु पनि सुनिएको छ ।) आयकर ऐनले व्यवस्था गरेका उपरोक्त आयकरका दरहरुको प्रयोग गर्ने क्रममा कतिपय संघ संस्थाहरुले वित्तीय विवरणमा प्रस्तुत भएको खूद नाफा रकमलाई नै आय निर्धारणको रुपमा लिएर कर व्यवस्था गरेको पाईन्छ । यस प्रयोजनमा स्पष्ट हुनुपर्ने विषय के रहन्छ भने वित्तीय विवरणमा देखाईएको खूद नाफा र करयोग्य आय भनेको नितान्त फरक कुरा हो भन्ने बुझ्न जरुरी छ अर्थात खूद नाफा नै करयोग्य आय नहुन पनि सक्छ । किनकि हामीले प्रस्तुत गरेको आय विवरणमा संस्थाले आर्जन गरेका सबै प्रकृतिका आयहरु समावेश गरेको हुन्छ जसमा कतिपय आयहरु कर नलाग्ने प्रकृतिका हुन सक्दछन् । जस्तै एउटा उदाहरणको लागि संस्थाले लगानीगरेको शेयरमा प्राप्त भएको लाभांसमा पहिले नै कर कटाई सकेपछि प्राप्त भएको हुन्छ र उक्त रकममा पुनः आयकर गणना गर्नु पर्दैन । त्यसरीनै कतिपय संस्थाले गरेका विभिन्न खर्चहरु खर्च त भएको हो तर आयकर प्रयोजनका लागि खर्च दावी गर्न नपाईने हुन सक्छ उदाहरणको लागि कुनै अन्य सामाजिक संगठनहरुलाई चन्दा दिएको कुनै रकम आयकर गणना गर्दा खर्च दावी गर्न पाईदैन । यस्ता अन्य विभिन्न खर्च तथा आम्दानीहरु हुन सक्दछन जुन खर्च दावी गर्न नमिल्ने खर्च वा कर नलाग्ने प्रकृतिका आयहरु । यी उदाहरणहरुको आधारमा बुझ्नुपर्ने कुरा भनेको हामीले प्रस्तुत गरेको आय विवरण बमोजिमको नाफा र करयोग्य आयमा फरक पर्न जान्छ ।

सहकारी संघ/संस्थाहरुको आयसँग सम्बन्धित खर्चहरु कट्टा गर्न पाउने व्यवस्था यस आयकर ऐनको दफा १३, १४,१५, १६, १७, १८ र १९ मा प्रष्ट्याईदिएको छ । जस अन्तर्गत आय बर्षको नै खर्च भएको हुनुपर्ने, संस्थाले नै गरेको खर्च हुनुपर्ने तथा आय आर्जसँग सम्बन्धित हुनुपर्ने स्पष्ट आशय रहेको छ । उक्त खर्च कटाउन पाउने दफाहरुमा संस्थाले लिएको ऋण भएमा ब्याज खर्च, व्यापार मौज्दातको लागत (शुरुको मौज्दातमा आयबर्षमा खरीद भएको मुल्य जोडी बाँकी रहेको अन्तिम मौज्दातको मुल्य घटाई लागत निकाल्ने) बजार मुल्य वा लागत मुल्य जुन कम हुन्छ सो खर्च दावी गर्न पाउने व्यवस्था रहेको छ ।व्यवसायिक प्रयोजनमा भएका स्थिर सम्पत्तिहरुको मर्मत तथा सुधार वापत भएको खर्च स्थिर सम्पत्तिको वर्गिकरणको आधारमा सम्पत्तिको ह्रास आधार (ह्रास कट्टि गर्ने अगाडिको रकम) को ७ प्रतिशतसम्म मात्र यस अन्तर्गत खर्च कट्टि गर्न पाउने व्यवस्था रहेको छ । यद्यपि उक्त खर्च ७ प्रतिशतभन्दा बढी भएको अवस्थामा बढी भए जति रकमलाईसम्बन्धित सम्पत्तिको बर्गमा पूँजीकरण गरि आगामि बर्षहरुमा ह्रास खर्च दावी गर्नुपर्ने प्रावधान रहेको छ ।

सम्पत्तिको वर्गिकरण निम्नानुसार रहेको छ
उपरोक्त स्थिर सम्पत्तिको वर्गका आधारमा संस्थाले आफ्नो स्वामित्वमा रहेकासम्पत्तिमा ह्रास खर्च दावी गर्न पाउने व्यवस्था रहेको छ । ह्रास कट्टि दर वर्ग कः ५ प्रतिशत, वर्ग खः २५ प्रतिशत, वर्ग गः २० प्रतिशत, वर्ग घः १५ प्रतिशत रहेको छ भने वर्ग डः हकमा सम्पत्तिको प्रयोग बर्षले भाग गरी ह्रास खर्च गणना गर्ने व्यवस्था रहेको छ । सम्बन्धित बर्षमा खरीद गरीएका उपरोक्त बमोजिमका सम्पत्तिहरुको पौष महिना सम्म खरीद भएकोमा पुरै, माघ देखि चैत्र सम्मको खरीदमा परल मुल्यको ३ भागको २ भाग र चैत्र पश्चात आषाढ मसान्तसम्मको खरीदमा परल मुल्यको ३ भागको १ भाग ह्रास योग्य आधार मुल्य हुने र सोहि मुल्यमा सम्बन्धित समूहका सम्पत्तिमा ह्रास कट्टि दरले रकम गणना गरि खर्च दावी गर्न पाउने व्यवस्था रहेको छ । बाँकी रहनगएको परल मुल्यको ३ भागको १ भाग तथा ३ भागको २ भाग सम्बन्धित सम्पत्तिको बर्गमा पूँजीकरण गरि आगामि बर्षहरुमा ह्रास खर्च दावी गर्नुपर्ने प्रावधान रहेको छ । उपरोक्त अन्तर्गत क, ख, ग, घ समूहमा ह्रास खर्च लेख्दा रु. २,००० भन्दा कम रकम बाँकी रहेको खण्डमा अतिरिक्त ह्रास खर्च लेखि सम्पूर्ण रकम खर्च लेख्नुपर्दछ ।

यस आयकर ऐन बमोजिम संस्थाहरुले प्रदुषण नियन्त्रण जडान वापत खर्च गरेमा ५० प्रतिशत रकम साथै अनुसन्धान विकास खर्च गरेको खण्डमा ५० प्रतिशत खर्च कट्टी गरी बाँकी रकम पूँजीकृत गरी आगामी बर्षबाट ह्रास खर्च दावी गर्न सकिन्छ । आयकर ऐनको दफा २० को व्यवस्था बमोजिम विगत ७ बर्ष सम्मको नोक्सानि कट्टी गर्न पाउने व्यवस्था समेत रहेको छ ।

संस्थाले व्यवसायिक कारोवारको शिलशिलामा गरिएका कुनै घरेलु वा व्यक्तिगत खर्चहरु (कुनै व्यक्तिको खाना, खाजा, मनोरञ्जन, लुगा, शिक्षा आदी), आयकर तथा अन्य कानूनी व्यवस्थाको पालना नगरे वापतको जरीवाना, स्थायी लेखा नम्बर नभएका कर्मचारी वा कामदारलाई भूक्तानी गरेको पारीश्रमिक तथा ज्याला तथा स्थायि लेखा नं नभएको रु. १,००० भन्दा माथीको बिजकको भूक्तानी गरेका खर्चहरु आयकर निर्धारण गर्ने प्रयोजनका लागि खर्च छुट पाईने छैन । त्यसै गरी तोकिएको अवस्था बाहेक रु ५०,००० भन्दा माथीको भूक्तानी नगदबाट गरेको खण्डमा समेत खर्च दावी नहुने व्यवस्था रहेको छ । पूँजीगत प्रकृतिका सम्पत्ति (१२ महिनाभन्दा बढी आयु भएको) खरिदका खर्च समेत आयकर निर्धारण प्रयोजनका लागि खर्च दावी गर्न सकिदैन ।

आयकर ऐनमा भएको व्यवस्था बमोजिम निकायहरुले एक्रुअल आधारमा लेखा व्यवस्थापन गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेकोमा ऐनको दफा २४ को उपदफा ३ बमोजिम सहकारी संस्थाले ब्याज आयको लेखांकन नगद आधारमा समेत गर्न सक्ने व्यवस्था गरीएको छ । त्यसैगरी यस ऐनको दफा ५९ को उपदफा १ ख बमोजिम सहकारी संघ संस्थाले गरेको ऋण लगानीको असुल हुन बाँकी ऋण रकमको ५ प्रतिशत रकम जोखिम ब्यहोर्ने कोष प्रयोजनको लागि व्यवस्था गर्न सक्ने प्रावधान रहेको छ भने सहकारी संस्थाको गैर व्यवसायिक सम्पत्तिको कोष व्यवस्थाको बारेमा ऐन मौन रहेको छ ।ऐनको दफा ८१ बमोजिम संस्थाको आय विवरणलाई पुष्ट्याई गर्ने आय तथा खर्चका प्रमाणित कागजातहरु व्यवस्थापन गर्नुपर्दछ र यस्ता कागजातहरु कम्तिमा ५ बर्षसम्म सुरक्षित राख्नुपर्दछ । कर रकमको भूक्तानीको सम्बन्धमा आन्तरीक राजश्व विभागले तोकेको तरीका बमोजिम तोकेको स्थानमा करको भूक्तानी गर्नुपर्ने र विद्युतिय माध्यमबाट समेत तिर्नुपर्ने गरी विभागले तोक्न सक्ने व्यवस्था रहेको छ ।

संस्थाको व्यवसाकीय कारोवार सञ्चालनको शिलशिलामा कर्मचारी तथा कामदारहरुको आय (पारिश्रमिक, तलब, ज्याला, भत्ता लगायत करयोग्य आयहरु) भूक्तानीमा भुक्तान गरेको वा खर्च लेखेको समयमा नै श्रोतमा कर कटाएर भूक्तानी गर्नुपर्दछ । यस प्रयोजनका लागि कर्मचारी तथा कामदारको बर्षभरीको आयको आधारमा बार्षिक पारिश्रमिकमा लाग्ने करको दामासाहीले कटाउनु पर्ने व्यवस्था रहेको छ (कतिपय संस्थाहरुमा कर्मचारीहरुको तलब तथा सुविधाहरुमा १ प्रतिशत कर कटाउने मात्र बुझाई रहेको समेत पाईन्छ । यस प्रयोजनको लागि यसै ऐनले रोजगारीको आयको गणनाका प्रावधान गरे बमोजिम व्यवस्था गर्नुपर्दछ)। संस्थाले अन्य खर्च तथा खरीद गरेका सामान तथा सेवाहरुको भूक्तानीमा समेत श्रोतमा कर कट्टी गरी नियमानुसार अर्को महिनाको २५ गते भित्र सम्बन्धित राजश्व कार्यालयमा दाखिला गरीसक्नु पर्दछ । भूक्तानीमा अग्रिम कर प्रयोजनमा भाडामा १० प्रतिशत, ब्याज खर्चमा ५ प्रतिशत, लाभांश वितरणमा ५ प्रतिशत, परामर्श सेवाशुल्क तथा कमिशनमा १५ प्रतिशत, ढुवानि सेवामा २.५ प्रतिशत, रु ५०,००० भन्दा माथीको ठेक्का करारमा १.५ प्रतिशत कर कटाएर भूक्तानी गर्ने र कटाएको रकम तोकिएको समयमा नै दाखिला गर्नुपर्ने प्रावधान रहेको छ । यसरी भूक्तानी गर्ने क्रममा मुल्य अभिबृद्धि करमा दर्ता भएको आपुर्तिकर्ताहरुलाई १.५ प्रतिशत कर कटाई भूक्तानी गर्नुपर्ने प्रावधान रहेको छ । यसरी कर कट्टी गरेर भूक्तान गर्नुपर्ने भूक्तानीमा संस्थाले कर नकटाई भूक्तानी गरेको भएता पनि कर कटाए सरह मानिने व्यवस्था रहेकोले यस्ता भूक्तानीमा अनिवार्य कर कटाएर मात्र भूक्तानी गर्नुपर्दछ । संस्थाले कर कटाएर भूक्तानी गरेको जस्तै संस्थाले प्राप्त गर्ने कतिपय आयहरुमा कर कटाएर प्राप्त गरेको खण्डमा कतिपय अन्तिम कर हुने आयहरु (लगानि गरेकोमा लाभांश आम्दानी लगायत) तथा अन्तिम नहुने (बैंकहरुबाट प्राप्त ब्याज, कुनै कमिशनहरु लगायत) प्रकृतिका समेत हुने भएकोले अन्तिम कर नहुने प्रकृतिका आयमा भएका कर कट्टी अग्रिम करको अंशको रुपमा मिलान गर्न सकिने व्यवस्था रहेको छ ।

संस्थाले आफूले गरेको व्यवसायिक कारोवारको आयको कर भूक्तानी गर्नको लागि आयकर ऐनको दफा ९४ बमोजिम पौष मसान्त भित्रमा सम्बन्धित आय बर्षको अनुमानित आय विवरण (के कति करयोग्य आय हुन्छ सो अनुमान गर्ने) सहित ४० प्रतिशत कर रकम, चैत्र मसान्तमा अनुमानको ३० प्रतिशत रकम र आषाढ मसान्तमा अनुमानको ३० प्रतिशत गरी सम्पूर्ण आयकर दाखिला गरी सक्नु पर्ने प्रवधान रहेको छ । यसरी अनुमान गरेको विवरण संसोधन गर्नुपर्ने अवस्था आएको खण्डमा दोश्रो किस्ता कर (चैत्र मसान्त भित्र) बुझाउनु अगावै गर्न सकिने प्रावधान रहेको छ । किस्ता रकम रु.७,५०० भन्दा कम हुने अवस्थामा भने रकम बुझाउनु पर्दैन । ऐनको दफा ९६ बमोजिम संस्थाले आय बर्ष समाप्तिको ३ महिनाभित्रमा आफ्नो आय विवरण तोकिएको स्थानमा आय विवरण ठीक साँचो र पूर्ण भएको घोषणा सहित व्यवस्थापकको सहि छाप गरी पेश गर्नुपर्दछ । उल्लेखित ३ महिना भित्रमा आय विवरण पेश गर्न नसकिने खण्डमा एकैपटक वा पटक पटक गरी ३ महिनासम्म आय विवरण दाखिला गर्ने म्याद थप गर्न सकिने व्यवस्था रहेको छ । यदि पेश गरीएको आय विवरण संसोधन गर्नुपर्ने अवस्थामा ३० दिन भित्र संशोधन गर्न सक्ने प्रावधान रहेको छ । सामान्य अवस्थामा पेश गरीएको आय विवरण विभागले ४ बर्ष भित्रमा संशोधित कर निर्धारण गर्न सक्ने प्रावधान रहेको छ । यदि जाल साजिले गर्दा वा लापरवाहिले गलत कर निर्धारण गरीएको खण्डमा सो कुरा जानकारी भएको १ बर्षभित्र विभागले पुन संशोधित कर निर्धारण गर्न सक्ने व्यवस्था रहेको छ । ऐनको दफा १११ बमोजिम कर नतिरेमा मुद्दा दायर गर्न सक्ने व्यवस्था रहेको छ भने दफा ११२ मा आवश्यक देखिएको खण्डमा नेपाल सरकारले पुरै वा आंशिक रुपमा कर मिनाहा गर्न सक्ने तथा दफा ११३ मा बढी कर बुझाएको भएमा कर फिर्ता गर्न सक्ने व्यवस्था रहेको छ । कर निर्धारण तथा कर सम्बन्धि अन्य विषयहरुमा चित्त नबुझेको अवस्थामा विभागमा तथा राजश्व न्यायाधिकणमा पुनरावेदन गर्न सकिने व्यवस्था समेत ऐनको परिच्छेद २१ ले गरेको छ ।

संस्थाले आयकर कानूनमा भएको व्यवस्थाको परीपालना नगरेको खण्डमा शुल्क तथा ब्याज लाग्ने गरी ऐनको परिच्छेद २२ ले गरेको छ । उक्त परिच्छेदको दफा ११७ मा अनुमानित आय विवरण पेश नगरेको खण्डमा रु. ५,००० वा निर्धारण योग्य कर रकमको ०.१ प्रतिशत रकममध्ये जुन बढी हुन्छ सो रकम, आय बर्षको आय विवरण दाखिला नगरेमा निर्धारण योग्य कर रकमको ०.१ प्रतिशत वा मासिक रु. १०० का दरले जुन बढी हुन्छ सो रकम, प्रमाणित कागजात नराखेमा निर्धारण योग्य कर रकमको ०.१ प्रतिशत वा रु. १,००० जुन बढी हुन्छ सो रकम, अग्रिम कर विवरण समयमा पेश नगरेमा बार्षिक २.५ प्रतिशत रकम शुल्क लाग्ने व्यवस्था गरेको छ । ऐनको दफा ११८ अनुसार किस्ता बन्दिमा बुझाउने कर कम अनुमान गरी कम कर बुझाएको खण्डमा फरक रकमको सामान्य दर (१५ प्रतिशत) ब्याज लाग्ने व्यवस्था रहेको र दफा ११९ ले तोकिएको समयमा कर नबुझाएको खण्डमा सामान्य ब्याजदर (१५ प्रतिशत) ब्याज लाग्ने व्यवस्था रहेको छ । यसैगरी झुटा वा भ्रमपूर्ण विवरण दाखिला गरेको खण्डमा भुलवश भएको रहेछ भने घटी भएको करको ५० प्रतिशत र जानी जानी वा लापरवाहिले भएको रहेछ भने घटी भएको कर रकमको १०० प्रतिशत शुल्क लाग्ने व्यवस्था रहेको छ ।

आयकर ऐनले करसम्बन्धी कानूनको पालना नगरेको अवस्थामा कसूर गरेको सरह मानी सजाय गर्ने प्रावधान परिच्छेद २३ मा गरेको छ । जस अन्तर्गत कर दाखिला नगर्नेलाई दफा १२३ बमोजिम रु. ५,००० देखि रु. ३०,००० सम्म जरीवाना वा १ देखि ३ महिना कैद वा दुवै हुनसक्ने व्यवस्था रहेको छ । दफा १२४ बमोजिम झुटा वा भ्रमपूर्ण विवरण दिनेलाई रु. ४०,००० देखि रु. १,६०,००० सम्म जरीवाना वा ६ महिनादेखि २ बर्ष सम्म कैद वा दुवै हुनसक्ने व्यवस्था रहेको छ । यस दफा प्रयोजनमा मतियारको रुपमा काम गर्नेलाई आधा सजाय हुने र यदि मतियार कर्मचारी रहेको खण्डमा पुरै सजायको व्यवस्था रहेको छ ।

यसरी यस चालु आ. ब. २०७६/०७७ मा व्यवस्थित रुपबाट आयकर कानूनमा भएका व्यवस्था बमोजिम कर व्यवस्थापन गर्दै सहकारी संघ/ संस्थाहरुको सुशासनको क्षेत्रमा अद्यावधिक भई संस्थालाई चुस्त र दुरुस्त राख्नको लागि सबै सहकारी संघ/संस्थाका जिम्मेवार पक्षहरुलाई सहजता प्रदान होस । आयकर कानूनमा भएको व्यवस्था बमोजिम किस्ता नबुझाइएको, अग्रिम आयकर नकटाईएको वा कटाएको रकम दाखिला नभएको भएमा शुल्क तथा ब्याज लाग्ने (हालको कोभिड १९ को कर दायित्व चुक्ता गर्ने म्याद थप भएको सन्दर्भ बाहेक) भएकोले यस्तो अवस्था भएको भए यथासक्य दाखिला तथा भुक्तान गर्नु नै उपयुक्त हुन्छ । त्यसैगरी संघ/संस्थाहरुको आयकर दायित्व निर्धारण गर्ने क्रममा प्रस्तुत वित्तीय विवरणमा देखिएको नाफा वा घाटा रकम नै करयोग्य आय नहुन सक्नेअवस्था भएकोले आयकर कानून बमोजिम व्यवस्थित गर्ने र कर योग्य आयको आधारमा कर दायित्वको व्यवस्था गर्नु नै सुशासित संस्थाको एउटा आधार बन्दछ ।

Posted in: co-operative