नमुना सहकारीमा कृषक ई पुस्तकालय संचालन

मकवानपुरको मनहरी गाउँपालिका वडा नम्बर ३ मा रहेको नमुना कृषक बहुमुखी सहकारी संस्था लि. मा कृषक ई पुस्तकालय सञ्चालनमा आएको छ केही वर्ष पहिले  जिल्ला कृषि विकास कार्यालय मकवानपुरको सहयोगमा स्थापना भएको कृषक पुस्तकालयलाई  समेत व्यवस्थित गर्नेगरी practical action र फरवार्ड नेपालको सहयोगमा सामुदायिक कृषि प्रसार सेवा केन्द्रको रुपमा उक्त पुस्तकालय लाई प्रविधिमैत्री बनाइएको छ। अब कृषकहरुले उक्त पुस्तकालयबाट पशुपालन एवं कृषिसम्बन्धी विविध जानकारीहरु श्रव्यदृश्य को रुपमा प्राप्त गर्न सक्नेछन् र इन्टरनेटको माध्यमबाट कृषकहरुलाई आवश्यक परेका विविध जानकारीहरु लिन सक्नेछ।

Read more »

Posted in: Krishi

Ict training handout

 https://drive.google.com/file/d/18995Qs0h7_CjUtfI169PgNLan3qel-G2/view?usp=drivesdk

Read more »

Posted in: Software

बाल जीवन ज्योती मा.बि.मा ICT तालिम संचालन

मनहरी गाउँपालिका वडा नम्बर १मकरी,मकवानपुरमा रहेको बाल जीवन ज्योती मा.बि.ले २०७७/६/५ गते देखि ७ दिने ICT तालिम संचालन गरेको छ । शिक्षालाई प्रबिधी मैत्री बनाउने उदेश्यका साथ शिक्षक हरुको लागि उक्त तालिम संचालन गरिएको हो । परिबर्तित प्रबिधी र हाल को परिस्थिती अनुरुप आधुनिक र बैकल्पिक शिक्षा प्रदान गर्न उक्त तालिमले धेरै सहयोग पुर्याउने देखिन्छ 

Read more »

 

Read more »

Posted in: photo

सहकारीको कर्जा लगानी प्रक्रिया र कर्जा लगानीका सिद्धान्तः

 पृष्ठभूमि:

सहकारी  संस्थाले आफ्ना सदस्यहरुबाट जम्मा भएको सानो सानो पैसालाई एकिकृत गरेर सदस्य हितका क्षेत्रमा लगानी गर्ने र आफ्ना सदस्यहरुलाई समस्या परेका बखत ऋणको रुपमा उपलव्ध गराउने कार्य गर्दछन् । सहकारी संस्थाको प्रकृति अनुरुप संस्थाले गर्ने कार्यमा भने विविधता हुनेगर्दछ । कृषि सहकारी संस्थाहरुले विभिन्न कृषि उपजको उत्पादन, भण्डारण, बजारीकरण र बेचविखन लगायतका कृषि क्षेत्रको उत्थान र विकास संग सम्बन्धित कार्यमा लगानी गर्दछन्, उपभोक्ता सहकारीले गुणस्तरीय उपभोग्य वस्तुको सरल, सहज र सुपथ मूल्यमा उपभोक्ता सामु पु¥याउने प्रबन्ध मिलाउने कार्य गर्दछन् भने बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाहरुले आफ्ना सदस्यहरुका बिच सानो तिनो बचत स्वीकार गरी लिने र उनीहरुलाई आवश्यकता परेका बखत ऋण उपलव्ध गराउने कार्य (सदस्यहरु बीच बैंकिङ्ग कार्य) गर्दछन । वहुउद्देश्यीय सहकारी संस्थाहरुले सदस्यहितका विविध क्षेत्रमा कार्य गर्दछन् भने शिक्षा, स्वास्थ्य, हाउजिङ्ग, विमा, यातायात लगायतका अन्य विविध प्रकृतिका सहकारी संस्थाहरुले आफ्नो विनियममा उल्लेख भए अनुसारका सहकारी मूल्य र सिद्धान्त अनुरुपका सदस्य हितका विविध कार्यहरु गर्दै आफ्ना सदस्यहरुलाई विभिन्न सेवा र सुविधाहरु उपलव्ध गराउंदै उनीहरुको सामाजिक, आर्थिक र सांस्कृतिक हित उत्थानमा महत्वपूर्ण कार्य गर्दै आइरहेका हुन्छन ।

नेपालको सन्दर्भमा प्राय: सबै प्रकृतिका सहकारी संस्थाहरुले आफ्नो मुख्य उद्देश्य अनुसारको कार्यका अतिरिक्त बचत तथा ऋणको कारोवार कुनै न कुनै रुपमा गर्दै आईरहेका छन । त्यसमा पनि बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाहरु र अधिकांश वहुउद्देश्यीय सहकारी संस्थाहरु मूल रुपमा बचत तथा ऋणको कारोवारमा मात्र केन्द्रित रहंदै आएको देखिन्छ । वित्तीय कारोवार गर्ने हरेक सहकारी संस्थाका लागि तुलनात्मक रुपमा बचत संकलनमा भन्दा ऋण लगानीमा बढी जोखिमको मात्रा अन्तरनिहित हुने  गर्दछ । यसअर्थ पनि कर्जा लगानी प्रक्रिया वित्तिय कारोवार गर्ने सहकारी संस्थाका लागि अहं महत्व राख्ने विषय हो । यस लेखमा सहकारी संस्थामा कर्जा लगानीका प्रक्रिया र सिद्दान्तका बारेमा छोटो चर्चा गर्ने प्रयत्न गरिएको छ ।

कर्जा लगानी प्रक्रियाः

कर्जा लगानीको कार्य आफैमा एक संवेदनशील कार्य हो । लगानी भएको कर्जा तोकिएको समयमा असूल उपर हुन सकेन भने त्यसले कर्जा लगानी गर्ने संस्थालाई जोखिममा पु¥याउंदछ । बैंक तथा वित्तिय संस्थाहरुले कर्जा लगानी गर्दा सहकारी संस्थाको तुलनामा केही प्रक्रियागत जटिलताहरु रहेको कुरा हामी सबैले महशुश गरेकै छौं । यसबाट ग्रामीण कृषक र साना व्यावसायी बैंकबाट लाभान्वित हुन सकि राखेका छैनन । सहकारी संस्थाले आफ्ना सदस्यहरुलाई कम झण्झटिलो प्रक्रियाबाट कर्जा लगानी गर्नुपर्दछ । नेपालको सन्दर्भमा सहकारी संस्थाहरुको कर्जा लगानी प्रक्रिया सम्बन्धमा संस्था अनुसार फरक फरक विधि, प्रक्रिया र अभ्यास रहेको पाइन्छ । केही सहकारी संस्थाहरुले कर्जा लगानी नीति बनाएर सोही नीतिको परिधिभित्र रही सहकारी मूल्य मान्यता र सिद्धान्तलाई आत्मसात गर्दै व्यवस्थित ढंगले कर्जा लगानी गर्दै आएका छन त केही सहकारी संस्थाहरुमा कर्जा लगानी सम्बन्धमा नीतिगत रुपमा ब्यबस्था भएतापनि व्यवहारिक रुपमा कमी कमजोरीहरु रहेका छन् । त्यसै गरी केही सहकारी संस्थाहरु नीतिगत र व्यवहारिक दुवै दृष्टिकोणले कर्जा लगानी सम्बन्धमा कमजोर रहेको पाईन्छ । यिनै कमजोर नीतिगत र व्यवहारिक अवस्थामा रहेका संस्थाहरु बढी जोखिममा रहेको कुरा विभिन्न अध्ययनले देखाएको छ।

सहकारी संस्थाले कर्जा लगानी गर्दा मूलत विश्वासको आधारमा गर्दछन् र त्यो विश्वास सदस्यले संस्थामा गरेको कारोवारबाट आर्जन हुन्छ । विश्वासको वातावरण सिर्जना गर्नका लागि सदस्यको पृष्ठभूमि र व्यवहार, आम्दानी खर्चको स्थिति, आर्थिक अवस्था, ईमान्दारिता तथा कर्जा लिनका लागि संस्थामा राखिने सुरक्षण, कर्जाको उद्देश्य, परियोजना विवरण र परियोजनाको लाभ–लागत विश्लेषण आदि कुराहरु महत्वपूर्ण हुन्छन । सहकारी संस्थाले विश्वास गरेको सदस्यलाई उसको आवश्यकता, क्षमता र सुरक्षण तथा परियोजना विश्लेषण समेतको आधारमा कर्जा लगानी प्रक्रिया अगाडि बढाउनु पर्दछ । यसरी हेर्दा वित्तिय कारोवार गर्ने सहकारी संस्थाले कर्जा लगानी गर्नु अगाडि सहकारी मूल्य, सिद्धान्त र मापदण्डको आधारमा निम्न लिखित प्रक्रिया पुरा गर्नु पर्दछ ।

१. सहकारी सदस्य केन्द्रित व्यवसाय भएकोले कर्जा सुविधा उपभोग गर्नका लागि यसको शेयर सदस्य बन्नु जरुरी हुन्छ । गैर सदस्यमा सहकारी संस्थजाले कर्जा लगानी गर्न कानूनत वर्जित हुन्छ । शहरी क्षेत्रका कतिपय सहकारी संस्थाहरुमा कर्जा दिनका लागि सदस्य बनाउने र कर्जा चुक्ता भैसके पश्चात सदस्यता पनि समाप्त हुने खालको गलत अभ्यास रहेको कुरा अध्ययनले देखाएको छ । कर्जा  दिनको लागि मात्र बनाइएको सदस्यको बारेमा नत संस्थालाई राम्रो जानकारी हुन्छ नत त्यस्तो सदस्य संस्थाप्रति उत्तरदायी नै हुन्छ । यस्ता सदस्यलाई प्रवाह गरेको कर्जामा जोखिमको मात्रा बढी हुने कुरा समेत अध्ययनले औल्याएको छ । त्यसकारण सहकारी संस्थाले आफ्ना सदस्यलाई कर्जा लगानी गर्ने र कर्जा दिनकै लागि सदस्यता प्रदान गर्ने अथवा सदस्यता बनाएर कर्जा लगानी गर्ने गलत परिपाटीको विकास गर्नु हुंदैन । सहकारी संस्थाको सदस्यता बन्नु कर्जा लगानी प्रक्रियाको प्रस्थान विन्दु हो ।

२. सहकारी संस्थाको सदस्य भैसकेपछि सदस्यले आफ्नो संस्थामा कुनै न कुनै बचत कार्यक्रममा सहभागिता जनाउनु पर्दछ । सस्थाले कर्जाको माग गर्ने सदस्यलाई कर्जा चुक्ता नहोइन्जेल सम्मका लागि उसलाई अतिरिक्त आर्थिक भार पर्ने भएमा बचतलाई अनिवार्य नगरी ऐच्छिक बनाउन पनि सकिन्छ । तर कुनैपनि बचत कार्यक्रममा सहभागी नहुने वा नभएको सदस्यलाई कर्जा लगानी गर्नु उपयुक्त हुंदैन ।

३. सदस्यले आफुलाई कर्जाको आवश्यकता परेको कारण र प्रयोजन खुलाई कर्जाको लागि सहकारी संस्थामा आवेदन दिनु पर्दछ । सदस्यबाट प्राप्त आवेदन उपर कर्जामा काम गर्ने कर्मचारीले आवश्यक पर्ने सबै कागजात गरी/गर्न लगाई आफ्नो रायसहित व्यवस्थापन समक्ष पेश गर्नु पर्दछ । कर्जा सुविधा उपभोग गर्न चाहने सदस्यले संस्थामा पेश गर्ने कर्जा माग फाराममा निम्न लिखित कागजातहरु संलग्न गर्नुपर्दछ ।

(क)   नागरिकताको प्रमाणित प्रतिलिपि ।

(ख)   पासपोर्ट साईजको २ प्रति फोटो ।

(ग)    १८ वर्ष भन्दा माथि उमेर पुगेका एकाघरका परिवारका सदस्यहरुको मञ्जुरीनामा कागज वा पत्र ।

(घ)    विना धितो कर्जाको हकमा संस्थामा नियमित बचत गरिरहेका अन्य सदस्यको सिफारिश एवं जमानत पत्र ।

(ङ)    संस्थाको कार्यक्षेत्रभीत्र बसोबास गरेको प्रमाण देखिने कागजात ।

(च)   सुरक्षण (धितो) राख्ने घर/जग्गाको जग्गाधनी दर्ता प्रमाणपूर्जाको प्रतिलिपि, नापी कार्यालयबाट वित्तिय कारोवारको लागि प्रमाणित नक्सा, जग्गाको चारकिल्ला प्रमाणित कागज, तिरो तिरेको रसिद, घर भएमा घरको कर तिरेको कागज, घरको स्वीकृत नक्सा, घर निर्माणको इजाजत पत्र, घर निर्माण सम्पन्नताको प्रमाणपत्र र बिमा गरेको कागज आदि ।

(छ)   सवारी साधनको हकमा व्लुवुक, कर तिरेको कागजात, विमा पोलिसी र किस्ता तिरेको रसिद, रुट परमिट कागज आदि ।

(ज)   फर्म/संस्था भएमा दर्ताको प्रमाणपत्र, करचुक्ता प्रमाण पत्र, संचालक/प्रोपाईटरको निर्णयको प्रतिलिपि, पछिल्लो वर्षको लेखापरिक्षण प्रतिवेदन आदि ।

(झ)   लागत लाभ विश्लेषण सहितको परियोजना विवरण ।

(ञ)   मुद्दती रसिद, सरकारी ऋणपत्र, डिवेञ्चर, शेयर प्रमाणपत्र आदि भएमा त्यस्को सक्कल कागजात र सम्बन्धित निकायबाट रोक्का वा नामसारी गरेको कागज समेत ।

(ट)    मौज्दातको प्रमाणित कागजात ।

(ठ)    ऋणीको आम्दानीको श्रोत र खर्चको विवरण ।

(ड)    कर्जाको प्रकृति हेरेर अन्य आवश्यक कागजपत्रहरु ।

(ढ)    संस्थाले आबश्यक ठानेका र प्रचलित कानुन तथा संस्थाको कर्जा लगानी निती अनुरुपका अन्य कागजपत्रहरु ।

४. कर्जाको लागि सदस्यबाट आवेदन प्राप्त भैसकेपछि कर्जा लिनका लागि राखिने सुरक्षण (धितो) को स्थलगत निरिक्षण गर्नुपर्दछ । यस्तो निरिक्षण गर्दा सहकारी संस्थाबाट संचालक/कर्जा उपसमिति/कर्मचारी मध्यबाट कम्तिमा एक जना र एक जना व्यावसायिक मूल्यांकनकर्ता (Valuator) समेतले निरिक्षण मूल्यांकन गरी मूल्यांकन प्रतिवेदन पेश गर्नुपर्दछ ।

५. संस्थाको व्यवस्थापनले आफुकहां पेशहुन आएको धितो मूल्यांकन सहितको कर्जा मांग फाराममा आवश्यक अध्ययन गरी संस्थाको कर्जा लगानी नीति अनुरुप आफ्नो अधिकार क्षेत्र भित्र पर्ने भएमा आफुले निर्णय गर्ने र अधिकार क्षेत्रभन्दा बाहिर पर्ने भएमा आफ्नो राय सहित कर्जा उपसमितिमा फाईल पेश गर्नु पर्दछ ।

६. कर्जा उपसमितिमा पेश हुन आएको कर्जा माग गरेको फाईल उपसमितिले आवश्यक अध्ययन गरी संस्थाको कर्जा लगानी नीतिको परिधिभित्र रहेर कर्जा लगानीको निर्णय गर्ने वा फाईल फिर्ता पठाउने वा संचालक समितिमा आफ्नो राय सहित पेश गर्ने निर्णय गर्नु पर्दछ ।

७. संचालक समिति समक्ष कर्जा उपसमितिले पेश गरेको कर्जा मागको फाईल उपर आवश्यक अध्ययन गरी कर्जा लगानी गर्ने वा सम्बन्धित सदस्यलाई फाईल फिर्ता पठाउने निर्णय गर्नु पर्दछ।

८. ब्यबस्थापक, कर्जा उपसमिति वा संचालक समितिको निर्णयको आधारमा संस्थाले सदस्यलाई कर्जा लगानी गर्ने वा फाईल फिर्ता पठाउने कार्य गर्दछ । सदस्यलाई फाईल फिर्ता पठाउनु पर्ने अवस्थामा कर्जा लगानी गर्न नसक्ने कारण स्पष्ट रुपमा उल्लेख गर्नु पर्दछ ।

९. कर्जा लगानी गर्ने निर्णय भएमा कर्जा लगानी गर्नु अगाडि सम्बन्धित सदस्यसंग तमसुक गर्ने, जमानत दिने सदस्यसंग जमानतको कागज गराउने, सुरक्षण (धितो) लाई कानूनी रुपमा सम्बन्धित कार्यालयबाट संस्थाको नाममा बनाउने वा रोक्का राख्ने, मौज्दात सिल गर्ने लगायतका सम्पूर्ण कानूनी र प्रशासनिक प्रक्रियाहरु पुरा गर्नु पर्दछ ।

१०. संस्थाले कर्जा लगानी गर्नु अगाडि सम्बन्धित सदस्यलाई कर्जाको पुनर्भुक्तानीको बारेमा आवश्यक सम्पूर्ण जानकारीहरु उपलव्ध गराउनु पर्दछ । साथै विमा हुने र गर्न सकिने सुरक्षण  (धितो) जस्तै घर, सवारी साधन, यन्त्र, उपकरण, मौज्दात, कृषि वाली, पशुपंक्षी आदि भएमा त्यसको कर्जा रकम खाम्ने गरि विमा कम्पनीबाट विमा गर्नु पर्दछ । यसका अतिरिक्त कर्जा सुविधा लिने सदस्यलाई कर्जा भुक्तानी तालिका, कर्जाको मूल रकम, व्याजदर, मासिक/त्रैमासिक रुपमा बुझाउनु पर्ने किस्ता रकम (व्याज र सांवा छुट्टीने गरी), कर्जा भुक्तान गरिसक्नु पर्ने समय लगायतका सबै कुराहरु स्पष्ट रुपमा उल्लेख गरी सुसूचित गर्नु पर्दछ ।

उपर्युक्त प्रक्रिया अनुरुप सदस्यहरुलाई कर्जा लगानी गर्दा छिटो, सहज र पारदर्शी ढंगले गर्नुपर्दछ । कर्जाको रकम, शिर्षक र प्रकृती हेरेर १ दिन देखि ७ दिनमा नबढाई कर्जा लगानीको कार्य पुरा गरिसक्नु उपयुक्त हुन्छ । सहकारी सदस्य हितका लागि संचालन गरिने व्यवसाय भएकोले कुनै पनि वहानामा आफ्ना सदस्यलाई सेवा दिने क्रममा विभेद गर्ने, ढिलासुस्ती गर्ने, अनुचित ढंगले बढी ब्याज लिने, बिभिन्न  नाममा अनाबश्यक शुल्कहरु लिने र अलमलमा पार्ने वा अलमलाउने कार्य गर्नु बाञ्छनीय हुदैन ।

कर्जा लगानीका सिद्धान्तः

सहकारी संस्थाले कर्जा लगानी गर्नुभन्दा अगाडि आफुले लगानी गरेको कर्जा तोकिएको समयावधि भित्र फिर्ता भैसक्दछ भन्ने कुराको सुनिश्चितता हुनु जरुरी हुन्छ । लगानी गरेको कर्जा रकम तोकिएको समयमा नै भुक्तानी हुन सकेन भने त्यसले सहकारी संस्थामा जोखिमको विजारोपण गर्दछ । फलस्वरुप थप कर्जा लगानी र निक्षेप फिर्ता गर्न कठिनाई हुन गै संस्थामा जोखिम उत्पन्न हुन सक्दछ । कर्जा लगानीबाट हुन सक्ने संभावित जोखिम न्यूनीकरणका लागि कर्जा लगानी गर्दा विशेष सतर्कता सहित कर्जा लगानीका विभिन्न विधि, सिद्धान्त र प्रक्रियाको अवलम्वन गर्नुपर्दछ । कर्जा लगानी गर्ने सन्दर्भमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु र सहकारी संस्थाहरुले आफ्नो अनुकुल हुनेगरी विभिन्न किसिमका सिद्धान्तहरु अवलम्वन गर्दै आएको पाइन्छ । ती विभिन्न सिद्दान्तहरु मध्य वित्तिय कारोवार गर्ने सहकारी संस्थाहरुकालागि उपयोगी हुने केहि महत्वपूर्ण सिद्धान्तको बारेमा संक्षिप्तमा उल्लेख गरिएको छ ।

१. तरलताको सिद्धान्त (Liquqidity Principal):

वित्तिय क्षेत्रमा तरलता भन्ने शब्दले नगदलाई बुझाउंदछ । संस्थामा सेफमा राखेको नगदका अतिरिक्त बैंक तथा वित्तिय संस्थाहरु र सहकारी संघ-संस्था तथा सहकारी बैंकमा रहेको निक्षेप समेत तरलताको परिभाषा भित्र पर्दछ । सहकारीले सदस्यको निक्षेप रकमबाट नै कर्जा लगानी गर्ने भएकोले त्यस्तो कर्जा निर्दिष्ट समयमा फिर्ता भुक्तानी हुन नसक्दा निक्षेपकर्ता सदस्यको निक्षेप रकम माग गरेको समयमा भुक्तानी दिन कठिनाई हुन सक्दछ । त्यसैले सहकारी संस्थाले तरलता व्यवस्थापनमा उचित ध्यान पु¥याउनु पर्दछ र अबस्था हेरी १५-२०% सम्म तरलता राखेर मात्र कर्जा लगानी गर्नु पर्दछ । त्यसैगरी संस्थाले लगानी गर्दा निर्दिष्ट समयमा भुक्तानी हुन सक्ने सदस्य र क्षेत्रमा मात्र कर्जा लगानी गर्नु पर्दछ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुमा समय समयमा देखिने लगानी योग्य पूँजी (तरलता) को अभावको एउटा कारण तरलताको सिद्धान्त भन्दा बाहिर गएर कर्जा लगानी गरेकाले हो ।

२. सुरक्षाको सिद्धान्त  (Principle of Security):

सुरक्षित लगानी कर्जा लगानीको दोश्रो महत्वपूर्ण सिद्धान्त हो । सुरक्षित लगानी भन्नाले त्यस्तो लगानीलाई बुझिन्छ जहाँ ऋणी सदस्यले मासिक/त्रैमासिक रुपमा नियमित किसिमले व्याज र किस्ता बुझाउंदछ वा बुझाउन सक्दछ । कर्जाको पुनर्भुक्तानी, ऋणी सदस्यको चरित्र, कर्जा तिर्न सक्ने क्षमता, कर्जा लिन राखिएको सुरक्षण (धितो), व्यवसायको पूँजी र तात्कालीक अवस्था तथा परिवेशमा निर्भर गर्दछ । यसलाई पांच सी को सिद्दान्त (5 C Principle) समेत भन्ने चलन छ । जस अनुरुप पहिलो C ले Character (ऋणीको चरित्र), दोश्रो C ले Capacity (ऋणीको कर्जा तिर्न सक्ने क्षमता), तेश्रो C ले Collateral (कर्जा लिन राखिएको सुरक्षण), चौथो C ले Capital (व्यवसायको पूँजी), र पाँचौ C ले Condition (तात्कालीक अवस्था) लाई बुझिन्छ । कर्जा लगानीको निर्णय गर्नुपूर्व सहकारी संस्थाले यो सिद्धान्तलाई मध्यनजर गर्दै ऋणी सदस्यको चरित्र, क्षमता, सुरक्षण, पूँजी र अवस्थाको बिस्तृत रुपमा विश्लेषण गरेर कर्जा लगानी गर्न उपयुक्त देखिएमा मात्र कर्जा लगानी गर्ने निर्णय गर्नुपर्दछ ।  

३. विविधताको सिद्धान्त (Principle of Diversity):

कर्जा लगानीको अर्को महत्वपूर्ण सिद्धान्त विविधताको सिद्धान्त हो । यस सिद्धान्त अनुसार कर्जा लगानी गर्दा कुनै एउटा मात्र क्षेत्र, शिर्षक, विषय र व्यक्तिमा नगरी विविध क्षेत्र, शिर्षक, विषय र व्यक्तिमा गर्नुपर्दछ । यसबाट कुनै एउटा क्षेत्र, व्यक्ति वा शिर्षकमा समस्या आएको अवस्थामा पनि अन्य क्षेत्र, व्यक्ति वा शिर्षकबाट कर्जाको पुनर्भुक्तानी भैरहेको हुन्छ र संस्थामा जोखिमको मात्र कम हुन्छ । Don’t put all your eggs in one basket भन्ने अग्रेजी भनाईको अनुशरण गर्दै सहकारी संस्थाहरुले कर्जा विविधकरण मार्फत जोखिम न्यूनीकरण गर्नु पर्दछ ।

४. नाफाको सिद्धान्त (Principle of Profit):

सहकारी संस्थाहरु नाफा भन्दा पनि सदस्यको हितमा केन्द्रित रहनु पर्दछ । तर संस्थाले उचित नाफा आर्जन गर्न नसकेको अवस्थामा सदस्यहितका कुनै पनि कार्यहरु गर्नको लागि कठिनाई उत्पन्न हुन्छ । त्यसकारण बैक तथा वित्तिय संस्थाहरु जस्तो नाफा केन्द्रित नहुँदा नहुँदै पनि सहकारी संस्थाहरुले सदस्य केन्द्रित हुँदै उचित मुनाफाका क्षेत्रहरु पहिचान गरी सोही अनुरुप लगानी गर्नु पर्दछ ।

५.राष्ट्रिय चासो र उपयुक्तताको सिद्धान्त (Principle of National Interest and Suitabability):

कर्जा लगानीको अर्को महत्वपूर्ण सिद्धान्त राष्ट्रिय चासो र उपयुक्तताको सिद्धान्त हो । राष्ट्रिय चासो र स्वार्थ पुरा गर्न लागिपर्नु संस्था र व्यक्तिको कर्तव्य हुन आउँछ । त्यसकारण कतिपय अवस्थामा संस्थाको आफ्नो चाहना नहुँदा नहुँदै पनि राष्ट्रिय आवश्यकता र चासो भएको क्षेत्रमा लगानी गर्नु पर्ने हुन्छ । उदाहरणका लागि राज्यले कृषि क्षेत्रको विकासको लागि यो क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह बढाउन आव्हान गरेको अवस्थमा संस्थाले समेत कृषि क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह बढाउनु पर्दछ र यसरी कृषिमा लगानी बढाउदा सदस्यको आर्थिक उत्थान हुनेगरि गर्नु पर्दछ ।

६. गोपनियताको सिद्धान्त (Principle of Secrecy):

हरेक सदस्यले आफ्नो संस्थासँग हुने बचत र ऋणको कारोवार प्रायः गोप्य नै रहोस भन्ने चाहना राखेको हुन्छन । यदि सदस्यले गरेको कारोवारको गोपनियता रहेन भने उसले संस्थामा कारोवार गरिरहन रुची नराख्न सक्दछ । त्यसैले वित्तिय कारोवार गर्ने सहकारी संस्थाले आफ्ना सदस्यको वित्तिय कारोवारलाई सम्बन्धित सदस्य र निश्चित निकाय बाहेक गोप्य नै राख्नु पर्दछ । यस् सम्बन्धमा संस्थाले आफ्ना संचालक र कर्मचारीलाई पर्याप्त मात्रमा प्रशिक्षित गर्नुपर्दछ । 

७. सक्षमताको सिद्धान्त (Principle of Efficiency):

प्रत्येक सहकारी संस्थाले आफ्नो ब्यबसाय संचालन गर्ने निश्चित क्षमता हुन्छ र त्यसैको आधारमा ब्यबसाय संचालन गर्नु पर्दछ । कर्जा लगानीको कार्यमा त संस्थाको क्षमता अझ महत्वपूर्ण शर्त हो । संस्था जुन क्षेत्रमा कर्जा लगानी गर्न सक्षम छ त्यो क्षेत्रमा मात्र उसले लगानी गर्नु पर्दछ । आजको प्रतिष्पर्धी युगमा त क्षमतावान ब्यबस्थापनको अर्को कुनै विकल्प हुन सक्दैन । त्यसैले प्रत्येक संस्थाले आफ्ना कर्मचारीहरुलाई ब्यबस्थापनमा सक्षम बनाउनका लागि आबश्यकता अनुसार शिक्षा र तालिमको समेत प्रबन्ध गर्नुपर्दछ ।

माथि उल्लेख गरिएका सिद्धान्त बाहेक अन्य थुप्रै सिद्धान्तहरु समेत सहकारी संस्थामा कर्जा लगानीका सिद्धान्तको रुपमा प्रयोगमा ल्याउन सकिन्छ । संस्थाको उद्देश्य, समग्र वित्तिय बजारको अवस्था, सदस्यहरुको आर्थिक स्थिति, विद्यमान समय, सन्दर्भ, परिवेश र विषयवस्तु समेतको आधारमा कर्जा लगानीका सिद्धान्तहरु मध्ये कुनै बढी महत्वपूर्ण र सान्दर्भिक हुन आउंदछन भने कुनै कम महत्वको हुन आउँदछ । समग्रमा संस्थाले कर्जा लगानी गर्दा यि सिद्धान्तहरुको विश्लेषण गरी सापेक्षिक रुपमा लगानी गरेका खण्डमा जोखिम न्यूनीकरण गर्न सहयोग पुग्दछ । भने र भरोशा मा हुन्छ ।

उपसंहारः

वित्तिय कारोवार गर्ने सहकारी संस्थाका लागि विश्वास सबैभन्दा ठूलो कुरा हो । कुनै एक जना सदस्यलाई गरेको कर्जा लगानी समयमा उठ्न सकेन भने यसले अर्को सदस्यको निक्षेप भुक्तानीमा प्रतिकुल असर पार्दछ । एक जना सदस्यको निक्षेप फिर्तामा मात्र समस्या आयो भने यो भुसको आगो जस्तै सदस्यहरुका बिच फैलिन्छ र सदस्यको संस्था प्रतिको विश्वासमा क्रमश: कमि आउन थाल्दछ । यसबाट संस्था त जोखिममा पर्दछ नै सिंगो सहकारी क्षेत्र हुँदै समग्र वित्तिय क्षेत्रप्रति नै जनताको विश्वासमा कमि हुँदै जान सक्दछ । यस्तो अवस्थामा सहकारी प्रति जनताको विश्वास कायम राखी राख्नका लागि कर्जा लगानी प्रक्रियामा विशेष सतर्कता अपनाउन जरुरी छ । हरेक सहकारी संस्थाले सहकारी मूल्य, मान्यता, सिद्धान्त र मापदण्डको परिधि भित्र रही कर्जा लगानी प्रक्रियालाई अवलम्वन गर्नु पर्दछ । सहकारी संस्थाको उद्देश्य आफ्ना सदस्यलाई छिटो छरितो र गुणस्तरीय सेवा, सुविधा उपलव्ध गराउने भएको हुँदा कर्जाको माग गर्ने सदस्यले पेश गरेका कागजातको सत्यता परीक्षण गर्दै कानूनी प्रक्रिया र संस्थाको कर्जा लगानी नियमावली अनुरुप ढिलोमा ७ (सात) दिन भित्रमा कर्जा सुविधा उपलव्ध गराउनु पर्दछ । कर्जा लगानी गरिसके पछाडी पनि सदस्यले उद्देश्य अनुरुप कार्य गरेको छ/छैन अनुगमन गर्ने र नगरेको पाइएमा उद्देश्य अनुरुप कार्य गर्न उत्प्रेरित गर्नु पर्दछ । यसबाट एकातर्फ ऋणि सदस्यले समयमा नै साँवा, व्याज भुक्तान गर्न सक्दछ भने अर्कोतर्फ उसको आर्थिक स्तर अभिवृद्धिमा समेत सहयोग पुग्दछ र सहकारी संस्थाको जोखिम न्यूनीकरणमा  सहयोगी साबित हुन्छ ।

Read more »

Posted in: co-operative

पितृकार्य,पुजा लगायत तयारि सामग्री बिधि लगायत जानकारी

 

Read more »

Posted in: Jyotish

कोरोना बिमा पोलिसी

 https://drive.google.com/file/d/12ouqSuOjAbMzYsDDu9gxxvQyI73Ozi92/view?usp=drivesdk

Read more »

computer Tips

 कम्प्युटर सम्बन्धि जानकारी..!!

=================================

नेपालमा सर्बप्रथम कम्प्युटर कहिले भित्रिएको थियो ?- 

== बि.स.२०२८

2. बढी प्रचलनमा रहेको अपरेटिङ सिस्टम कुन हो ? -

==माइक्रोसफ्ट

3.  पहिलोपटक इन्टरनेट शब्दको प्रयोग कहिले भएको थियो ?-

==सन् १९३२ मा

4. विश्वमा सबैभन्दा बढी कम्प्युटर भएको देश कुन हो ? 

==संयुक्त राज्य अमेरिका

5. कम्प्युटरका पिता भनेर कसलाइ चिनिन्छ ? 

 ==चाल्र्स वेबेज

6. विश्वको सबभन्दा पहिलो सुपर कम्प्युटरको नाम के हो ? 

== क्रे के १ एस

7. नेपाली भाषामा कम्प्युटरलाई के भनिन्छ ?    

==सुसाङ्ख्य

8. नेपालमा पर्सनल कम्प्युटर बनाउने पहिलो व्यक्ति कोहुन् ?  

==मुनिबहादुर शाक्य

9.  विश्वमा पर्सनल कम्प्युटरको सुरुवात कहिलेदेखि भयो ?  

==सन् १९८१ देखि

10. 'इन्टरनेटका पिता' कसलाई भनिन्छ ? 

== डा. लियोनार्डक्लिनराक

11. सबभन्दा पहिले कम्प्युटर माउसको आविष्कार कसलेगरेका थिए ?

==डगलस एजलबार्ट

12. नेपालको पहिलो साइबर क्याफे कुन हो ?  ==सगरमाथासाइबर क्याफे

13. LAN : Local Area Network

14. CD : Compact Disc.

15. कम्प्युटरको माध्यमले पत्र, दस्तावेज, ग्राफिक्स आदिएक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा पठाउने माध्यमलाई केभनिन्छ ?   

==इमेल

16. कम्प्युटरमा प्रयोग हुने आई.सी.चिप केले बनेको हुन्छ ?--

==सिलिकन

17. नेपाली भाषामा कम्प्युटरलाई के भनिन्छ ?

 ==सुसाङ्ख्य

18. नेपालमा सर्बप्रथम कम्प्युटर कहिले भित्रिएको थियो ? 

==वि.सं.२०२८

19. नेपालमा वि.सं. २०२८ सालमा पहिलो पटक

भित्रिएको कम्प्युटर कुन हो ?

==IBM 1401

20. ABC को पूरा रुप के हो ? 

==Antasoff BerryComputer

21. CPU को पूरा रुप के हो ?

==Central ProcessingUnit

22. ITU को पूरा रुप के हो ?

==InternationalTelecommunicati on Unit

23. नेपालमा ल्याइएको दोश्रो कम्प्युटर कुन हो ?

==ICL2950/10

24. नेपालमा ल्याइएको IBM 1401 र ICL 2950/10कुन कम्प्युटर थियो ? 

==मेनफ्रेम कम्प्युटर

30. Laptop कुन कम्प्युटर हो ?

==माइक्रो कम्प्युटर

31.बढी प्रचलनमा रहेको अपरेटिङ सिस्टम कुन हो ?

==माइक्रोसफ्ट

32. Pendrive र Memory card लाई कुनडिभाइस भनीचिनिन्छ ? 

==Storage Device (Flash Memory)

33. तलका मध्य इन्टरनेट ब्राउजर कुन होइन ?

(A) Google Chrome

(B) Mozilla firefox

(C) Internet Explorer

(D) MS-Windows

==Answer : (D) MS-Windows

34. पहिलोपटक इन्टरनेट शब्दको प्रयोग कहिले भएकोथियो ?

==सन् १९३२ मा

35. IBM को पूरा रुप के हो ?

==International BusinessMachine

36. IBM भन्दा छुट्टै अपरेटिङ सिस्टम भएको कम्प्युटरनिम्नमध्ये कुन हो ?

(A) Apple Macintosh

(B) Dell

(C) Ascer

(D) Toshiba

==Answer: (A) Apple Macintosh

37. विश्वमा सबैभन्दा बढी कम्प्युटर भएको देश कुन

हो ?

==संयुक्त राज्य अमेरिका

38.'कम्प्युटरका पिता' भनेर कसलाइ चिनिन्छ ?

==चार्ल्सब्याबेज

40. विश्वको सबभन्दा पहिलो सुपर कम्प्युटरको नाम केहो ?

==क्रे के १ एस

41.देहायमध्येको सबैभन्दा शक्तिशाली कम्प्युटर कुन

हो ?

(A) Super computer

(B) Mainframe computer

(C) Micro computer

(D) All of above

==Answer : (A) Super computer

42. नेपालको पहिलो कम्प्युटर अपरेटर को हुन् ? ==निलकण्ठउप्रेती 

(यसअघीका प्रमुख निर्वाचन आयुक्त)

43. तलकामध्ये गलत कुन हो ?

(A) Mouse, Keyboard and scanner हरु इनपुटडिभाइस हुन् ।

(B) OFC को पूरा रुप Option of Fiber Cable हो ।

(C) कम्प्युटरलाई कामका आधारमा एनालग, डिजिटल रहाइब्रिड गरी ३ भागमा बाँडी अध्ययन गरिन्छ ।

(D) एनालग र डिजिटल दुवैको गुण भएको कम्प्युटर

हाइब्रिड कम्प्युटर हो ।

==उत्तरः (B) OFC को पूरा रुप Option of Fiber Cable हो ।

(नोटः OFC को पूरा रुप Optical Fiber Cable हो ।)

44. Android के हो ?

== मोबाइलमा प्रयोग हुने अपरेटिङसिस्टम सफ्टवेयर

45. तलकामध्ये Multimedia software कुन हो ?

(A) VLC Media player

(B) MX Player

(C) MS-Powerpoint

(D) All of the above

==Answer : (D) All of the above

46. माइकोसफ्ट एक्सेलमा डाटा इन्ट्री गर्ने इकाइ कुन हो ?

== Cell

• 47.माइक्रोसफ्ट  विन्डोजमा खुलेका सबै प्रोगामको विन्डोजलाई एकैपटक मिनिमाइज गर्न कुन सर्टकट किको प्रयोग गरिन्छ ?

==Windowskey +D

48.Important_Abbreviations

*Kbps* Kilobits Per Second

*LAN* Local-Area Network

*LCD* Liquid Crystal Display

*LED* Light Emitting Diode

*LPT* Line Printer 

*LPT1* First Parallel Printer Port

*LPT2* Second Parallel Printer Port

*MP3* MPEG Player lll

*MP4* MPEG Player IV

*Mbps* Megabits Per Second

*Microsoft* Micro Computer Software

*MPEG* Motion Picture Experts Group

*NTFS* New Technology File System

*OCR* Optical Character Readers

*OMR* Optical Mark Reader

*OS* Operating System

*PDF* Portable Document Format

*PNG* Portable Network Graphics

*POST* Power On Self-Test

*PPM* Pages Per Minute (Generally refers to the Speed of a Printer)

*PS/2* Personal System/2

*RAM* Random Access Memory

*RGB* Red Green Blue

*ROM* Read-Only Memory

*RTF* Rich Text Format

49.#Name_of_Five_Web_domains

.net, .com, .biz, .org, .edu

50.Name of Five Data Measurement Units:

TB, GB, MB, KB, Byte

51.Name of Five programming Languages:

CSS, SQL, Java, PHP, Python

52.Name of Five Numbering system:*

Binary Numbers, Base 5, Octal System (Base 8), Decimal System, Hexadecimal System

53.Name of Five

ProcessorManufactures:*

Intel, AMD, IBM, NVidia, Qualcomm

54.Name of Five Products by Apple:*

iPhone, iMac, iTunes, iPod, iPad

55.Name of Five Camera Manufactures:*

Canon, Nikon, Sony, Olympus, Panasonic

56.Name of Five Color Schemes:*

CMYK, RGB, HSB, Web Safe Colors, SVG Colors

57.Name of Five products by Google*

google (Search Engine), Google (Chrome), Gmail, Android, YouTube

58.Name of Five Versions of Microsoft Office:*

Office 365 (Cloud based), Office 2019, Office 2016, Office 2013, Office 2010

Source-dipak thapa

#keep reading keep sharing 😊

Read more »

Posted in: computer

tapaile labha uthaun saknu hunchh

Read more »

Posted in: Jyotish

grahan sambandhi jankari

https://youtu.be/R1PY2hoaSq4?list=LLnmXiaWBSsgQNwYtFrRqCPg

Read more »

Posted in: Jyotish

कोरोना कसरी एक अर्को मा सर्छ तलको भिडीयो हेरी सबैले सावधानी अपनाउ

Read more »

Posted in: Samasaamayek

सहकारीमा आयकरको व्यवस्था : आर्थिक वर्ष २०७६/०७७

सहकारी समुदायमा आधारीत अर्थात सदस्यहरुको सामूहिक स्वामित्वमा आधारित सामुहिक व्यवसाय हो । सहकारी संघ/संस्थाको कारोवार (व्यापार) को प्रकृति अर्थातसहकारीको प्रकारको आधारमा आफ्ना व्यापार व्यवसाय संचालन गर्दछन् । कतिपय सहकारीहरुको व्यवसायिक गतिविधि सदस्यहरुभित्र मात्र सिमित रहेको हुन्छ भने कतिपय सहकारीहरुको व्यवसायिक गतिविधि सदस्यहरुका साथै अन्य व्यक्तिहरुसँग समेत रहेको हुन्छ । जुनसुकै प्रकारको सहकारी भएता पनि उनिहरुको गतिविधि भनेको व्यवसायिक कार्य नै हो र यसलाई एउटा व्यवसायिक निकायको रुपमा लिईन्छ । व्यवसायिक निकायको कार्यमा नाफा तथा नोक्सानको अंश अवश्य नै रहेको हुन्छ । मुलुकको सहकारी कानून (प्रत्यक्ष कानून) बमोजिम स्थापना भएका सहकारी संघ संस्थाहरुलाई कारोवार गर्ने शिलशिलामा राज्यका अन्य विभिन्न कानूनहरु पनि आकर्षित हुन्छन् । जस अन्तर्गत आयकर कानून सहकारीका व्यवसायिक गतिविधिका लागि एउटा मुख्य सरोकार राख्ने कानूनको रुपमा रहेको छ ।

सहकारी संघ/संस्थाहरुले राज्यको आयकर कानूनमा भएको व्यवस्था बमोजिम राज्यलाई आयकर लगायतका करका दायित्वहरुका लागि प्रभावित हुने भएकोले सहकारी संघ संस्थाहरुले आयकर कानूनको दायरा समेत समेटेर व्यवसायिक कार्यहरु संचलनमा ल्याउनुपर्दछ । आयकर ऐन २०५८ को दफा २ अन्तर्गत करयोग्य भएको व्यक्ति (प्राकृतिक व्यक्ति तथा निकाय) लाई कर लगाउने व्यवस्था गरेको छ । साथै आय तथा आय बर्ष (श्रावण १ गतेबाट आषाढ मसान्त) को ब्याख्या समेत गरेको छ । आयकर ऐनको दफा ५ मा करयोग्य आय शिर्षक ब्याख्या गरीएकोले सहकारी क्षेत्रको आयलाई व्यवसायबाट भएको आम्दानीको समूह अन्तर्गत ब्याख्या गर्न सकिन्छ किनकी सहकारी संघ संस्थाको कारोवार भनेको नाफा मुलक व्यवसाय नै हो । आयकर ऐनको दफा ७ अन्तर्गत व्यवसायबाट भएको आयको गणनाको ब्याख्या गरेको छ जसमा सेवा शुल्क, व्यापारीक सामानको निसर्ग (बिक्रि) लगायत व्यवसायको शिलशीलामा प्राप्त भएका आयहरुका बारेमा प्रष्ट्याईएको छ ।यस दफाको आशय भनेको नै कुनैपनि प्रकारका व्यवसाय गर्ने निकायहरुको आयको क्षेत्रहरु निर्धारण गर्ने तथा करयोग्य प्रकृतिका आयको पहिचान गर्ने देखिन्छ । सहकारी संघ संस्थाहरुले जुनसुकै व्यवसायिक कारोवार गरेको भएता पनि यस दफा अन्तर्गत आयको निर्धारण गर्नुपर्ने हुन्छ ।

आयकर ऐन २०५८ को दफा ११ मा सहकारी ऐन, २०७४ बमोजिम दर्ता भई सञ्चालन भएको कृषि वा वन पैदावारमा आधारित केहि प्रकृतिका सहकारी संघ संस्थाहरु र गाँउपालिका कार्यक्षेत्र भएका वित्तीय कारोवार गर्ने सहकारीहरुले गरेको आयमा भने कर नलाग्ने व्यवस्था गरेको छ । यसैगरी यस्ता सहकारीहरुले वितरण गरेको लाभांस तथा रु. २५,००० सम्मको ब्याज रकम भुक्तानीको बखत स्रोतमा समेत अग्रिम कर कट्टी गर्नु नपर्ने व्यवस्था गरेको छ । यद्यपि यस व्यवस्थाले अन्य कुनै कर लाग्ने प्रकृतिको भुक्तानी गर्दा श्रोतमा कर कट्टी गर्ने र समयमा नै दाखिला गर्नुपर्ने विषयमा भने छुट दिएको होईन ।यसरी नै आयकर लाग्ने सहकारी संघ संस्थाको लागि आयकर ऐनको दफा ४ अन्तर्गतको अनुसूची १ को दफा २ ले आयकरका दरहरु निर्धारण गरेको छ जस अनुसार सहकारी संघ संस्थाको आयमा २० प्रतिशत आयकर लाग्ने व्यवस्था रहेको छ । यसै दफा अन्तर्गत महानगरपालिका र उपमहानगरपालिकामा संचालित वित्तीय कारोवार गर्ने सहकारी संघ संस्थाहरुलाई उक्त करको दरमा ५० प्रतिशत छुट (छुट पछि १० प्रतिशत आयकरको दर) र नगरपालिकामा सञ्चालित वित्तीय कारोवार गर्ने सहकारी संघ संस्थाहरुलाई उक्त करको दरको ७५ प्रतिशत छुट (छुट पछि ५ प्रतिशत आयकरको दर) कोव्यवस्था गरेको छ । ऐनले कर छुट नभएका अर्थात कर लाग्ने अन्य प्रकृतिका सहकारी संघ सस्थाको आयमा भने २० प्रतिशत कै दरले आयकर लाग्ने व्यवस्था रहेको छ । (कर लाग्ने विषयमा सहकारी ऐन २०७४ को दफा १४१ महानगर, उपमहानगर र नगरपालिकाहरुमा सञ्चालित वित्तीय कारोवार गर्ने सहकारीहरुलाई क्रमशः १०, ७ र ५ प्रतिशतका दरले कर लाग्ने उल्लेख गरीएको साथै सहकारी ऐन २०७४ को दफा ७८ को उपदफा २ ले सहकारी संघ संस्थाको जगेडा कोष, संरक्षित पूँजी फिर्ता कोष र सहकारी प्रवद्र्धन कोषमा छुटयाएको रकममा कर नलाग्ने उल्लेख भएता पनि उक्त प्रावधानहरु आर्थिक ऐनका कारण कार्यान्वयन हुन सकेन । यद्यपि कतिपय सहकारी संघ/संस्थाहरुले उपरोक्त प्रावधानको प्रयोग गरेका कुराहरु पनि सुनिएको छ ।) आयकर ऐनले व्यवस्था गरेका उपरोक्त आयकरका दरहरुको प्रयोग गर्ने क्रममा कतिपय संघ संस्थाहरुले वित्तीय विवरणमा प्रस्तुत भएको खूद नाफा रकमलाई नै आय निर्धारणको रुपमा लिएर कर व्यवस्था गरेको पाईन्छ । यस प्रयोजनमा स्पष्ट हुनुपर्ने विषय के रहन्छ भने वित्तीय विवरणमा देखाईएको खूद नाफा र करयोग्य आय भनेको नितान्त फरक कुरा हो भन्ने बुझ्न जरुरी छ अर्थात खूद नाफा नै करयोग्य आय नहुन पनि सक्छ । किनकि हामीले प्रस्तुत गरेको आय विवरणमा संस्थाले आर्जन गरेका सबै प्रकृतिका आयहरु समावेश गरेको हुन्छ जसमा कतिपय आयहरु कर नलाग्ने प्रकृतिका हुन सक्दछन् । जस्तै एउटा उदाहरणको लागि संस्थाले लगानीगरेको शेयरमा प्राप्त भएको लाभांसमा पहिले नै कर कटाई सकेपछि प्राप्त भएको हुन्छ र उक्त रकममा पुनः आयकर गणना गर्नु पर्दैन । त्यसरीनै कतिपय संस्थाले गरेका विभिन्न खर्चहरु खर्च त भएको हो तर आयकर प्रयोजनका लागि खर्च दावी गर्न नपाईने हुन सक्छ उदाहरणको लागि कुनै अन्य सामाजिक संगठनहरुलाई चन्दा दिएको कुनै रकम आयकर गणना गर्दा खर्च दावी गर्न पाईदैन । यस्ता अन्य विभिन्न खर्च तथा आम्दानीहरु हुन सक्दछन जुन खर्च दावी गर्न नमिल्ने खर्च वा कर नलाग्ने प्रकृतिका आयहरु । यी उदाहरणहरुको आधारमा बुझ्नुपर्ने कुरा भनेको हामीले प्रस्तुत गरेको आय विवरण बमोजिमको नाफा र करयोग्य आयमा फरक पर्न जान्छ ।

सहकारी संघ/संस्थाहरुको आयसँग सम्बन्धित खर्चहरु कट्टा गर्न पाउने व्यवस्था यस आयकर ऐनको दफा १३, १४,१५, १६, १७, १८ र १९ मा प्रष्ट्याईदिएको छ । जस अन्तर्गत आय बर्षको नै खर्च भएको हुनुपर्ने, संस्थाले नै गरेको खर्च हुनुपर्ने तथा आय आर्जसँग सम्बन्धित हुनुपर्ने स्पष्ट आशय रहेको छ । उक्त खर्च कटाउन पाउने दफाहरुमा संस्थाले लिएको ऋण भएमा ब्याज खर्च, व्यापार मौज्दातको लागत (शुरुको मौज्दातमा आयबर्षमा खरीद भएको मुल्य जोडी बाँकी रहेको अन्तिम मौज्दातको मुल्य घटाई लागत निकाल्ने) बजार मुल्य वा लागत मुल्य जुन कम हुन्छ सो खर्च दावी गर्न पाउने व्यवस्था रहेको छ ।व्यवसायिक प्रयोजनमा भएका स्थिर सम्पत्तिहरुको मर्मत तथा सुधार वापत भएको खर्च स्थिर सम्पत्तिको वर्गिकरणको आधारमा सम्पत्तिको ह्रास आधार (ह्रास कट्टि गर्ने अगाडिको रकम) को ७ प्रतिशतसम्म मात्र यस अन्तर्गत खर्च कट्टि गर्न पाउने व्यवस्था रहेको छ । यद्यपि उक्त खर्च ७ प्रतिशतभन्दा बढी भएको अवस्थामा बढी भए जति रकमलाईसम्बन्धित सम्पत्तिको बर्गमा पूँजीकरण गरि आगामि बर्षहरुमा ह्रास खर्च दावी गर्नुपर्ने प्रावधान रहेको छ ।

सम्पत्तिको वर्गिकरण निम्नानुसार रहेको छ
उपरोक्त स्थिर सम्पत्तिको वर्गका आधारमा संस्थाले आफ्नो स्वामित्वमा रहेकासम्पत्तिमा ह्रास खर्च दावी गर्न पाउने व्यवस्था रहेको छ । ह्रास कट्टि दर वर्ग कः ५ प्रतिशत, वर्ग खः २५ प्रतिशत, वर्ग गः २० प्रतिशत, वर्ग घः १५ प्रतिशत रहेको छ भने वर्ग डः हकमा सम्पत्तिको प्रयोग बर्षले भाग गरी ह्रास खर्च गणना गर्ने व्यवस्था रहेको छ । सम्बन्धित बर्षमा खरीद गरीएका उपरोक्त बमोजिमका सम्पत्तिहरुको पौष महिना सम्म खरीद भएकोमा पुरै, माघ देखि चैत्र सम्मको खरीदमा परल मुल्यको ३ भागको २ भाग र चैत्र पश्चात आषाढ मसान्तसम्मको खरीदमा परल मुल्यको ३ भागको १ भाग ह्रास योग्य आधार मुल्य हुने र सोहि मुल्यमा सम्बन्धित समूहका सम्पत्तिमा ह्रास कट्टि दरले रकम गणना गरि खर्च दावी गर्न पाउने व्यवस्था रहेको छ । बाँकी रहनगएको परल मुल्यको ३ भागको १ भाग तथा ३ भागको २ भाग सम्बन्धित सम्पत्तिको बर्गमा पूँजीकरण गरि आगामि बर्षहरुमा ह्रास खर्च दावी गर्नुपर्ने प्रावधान रहेको छ । उपरोक्त अन्तर्गत क, ख, ग, घ समूहमा ह्रास खर्च लेख्दा रु. २,००० भन्दा कम रकम बाँकी रहेको खण्डमा अतिरिक्त ह्रास खर्च लेखि सम्पूर्ण रकम खर्च लेख्नुपर्दछ ।

यस आयकर ऐन बमोजिम संस्थाहरुले प्रदुषण नियन्त्रण जडान वापत खर्च गरेमा ५० प्रतिशत रकम साथै अनुसन्धान विकास खर्च गरेको खण्डमा ५० प्रतिशत खर्च कट्टी गरी बाँकी रकम पूँजीकृत गरी आगामी बर्षबाट ह्रास खर्च दावी गर्न सकिन्छ । आयकर ऐनको दफा २० को व्यवस्था बमोजिम विगत ७ बर्ष सम्मको नोक्सानि कट्टी गर्न पाउने व्यवस्था समेत रहेको छ ।

संस्थाले व्यवसायिक कारोवारको शिलशिलामा गरिएका कुनै घरेलु वा व्यक्तिगत खर्चहरु (कुनै व्यक्तिको खाना, खाजा, मनोरञ्जन, लुगा, शिक्षा आदी), आयकर तथा अन्य कानूनी व्यवस्थाको पालना नगरे वापतको जरीवाना, स्थायी लेखा नम्बर नभएका कर्मचारी वा कामदारलाई भूक्तानी गरेको पारीश्रमिक तथा ज्याला तथा स्थायि लेखा नं नभएको रु. १,००० भन्दा माथीको बिजकको भूक्तानी गरेका खर्चहरु आयकर निर्धारण गर्ने प्रयोजनका लागि खर्च छुट पाईने छैन । त्यसै गरी तोकिएको अवस्था बाहेक रु ५०,००० भन्दा माथीको भूक्तानी नगदबाट गरेको खण्डमा समेत खर्च दावी नहुने व्यवस्था रहेको छ । पूँजीगत प्रकृतिका सम्पत्ति (१२ महिनाभन्दा बढी आयु भएको) खरिदका खर्च समेत आयकर निर्धारण प्रयोजनका लागि खर्च दावी गर्न सकिदैन ।

आयकर ऐनमा भएको व्यवस्था बमोजिम निकायहरुले एक्रुअल आधारमा लेखा व्यवस्थापन गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेकोमा ऐनको दफा २४ को उपदफा ३ बमोजिम सहकारी संस्थाले ब्याज आयको लेखांकन नगद आधारमा समेत गर्न सक्ने व्यवस्था गरीएको छ । त्यसैगरी यस ऐनको दफा ५९ को उपदफा १ ख बमोजिम सहकारी संघ संस्थाले गरेको ऋण लगानीको असुल हुन बाँकी ऋण रकमको ५ प्रतिशत रकम जोखिम ब्यहोर्ने कोष प्रयोजनको लागि व्यवस्था गर्न सक्ने प्रावधान रहेको छ भने सहकारी संस्थाको गैर व्यवसायिक सम्पत्तिको कोष व्यवस्थाको बारेमा ऐन मौन रहेको छ ।ऐनको दफा ८१ बमोजिम संस्थाको आय विवरणलाई पुष्ट्याई गर्ने आय तथा खर्चका प्रमाणित कागजातहरु व्यवस्थापन गर्नुपर्दछ र यस्ता कागजातहरु कम्तिमा ५ बर्षसम्म सुरक्षित राख्नुपर्दछ । कर रकमको भूक्तानीको सम्बन्धमा आन्तरीक राजश्व विभागले तोकेको तरीका बमोजिम तोकेको स्थानमा करको भूक्तानी गर्नुपर्ने र विद्युतिय माध्यमबाट समेत तिर्नुपर्ने गरी विभागले तोक्न सक्ने व्यवस्था रहेको छ ।

संस्थाको व्यवसाकीय कारोवार सञ्चालनको शिलशिलामा कर्मचारी तथा कामदारहरुको आय (पारिश्रमिक, तलब, ज्याला, भत्ता लगायत करयोग्य आयहरु) भूक्तानीमा भुक्तान गरेको वा खर्च लेखेको समयमा नै श्रोतमा कर कटाएर भूक्तानी गर्नुपर्दछ । यस प्रयोजनका लागि कर्मचारी तथा कामदारको बर्षभरीको आयको आधारमा बार्षिक पारिश्रमिकमा लाग्ने करको दामासाहीले कटाउनु पर्ने व्यवस्था रहेको छ (कतिपय संस्थाहरुमा कर्मचारीहरुको तलब तथा सुविधाहरुमा १ प्रतिशत कर कटाउने मात्र बुझाई रहेको समेत पाईन्छ । यस प्रयोजनको लागि यसै ऐनले रोजगारीको आयको गणनाका प्रावधान गरे बमोजिम व्यवस्था गर्नुपर्दछ)। संस्थाले अन्य खर्च तथा खरीद गरेका सामान तथा सेवाहरुको भूक्तानीमा समेत श्रोतमा कर कट्टी गरी नियमानुसार अर्को महिनाको २५ गते भित्र सम्बन्धित राजश्व कार्यालयमा दाखिला गरीसक्नु पर्दछ । भूक्तानीमा अग्रिम कर प्रयोजनमा भाडामा १० प्रतिशत, ब्याज खर्चमा ५ प्रतिशत, लाभांश वितरणमा ५ प्रतिशत, परामर्श सेवाशुल्क तथा कमिशनमा १५ प्रतिशत, ढुवानि सेवामा २.५ प्रतिशत, रु ५०,००० भन्दा माथीको ठेक्का करारमा १.५ प्रतिशत कर कटाएर भूक्तानी गर्ने र कटाएको रकम तोकिएको समयमा नै दाखिला गर्नुपर्ने प्रावधान रहेको छ । यसरी भूक्तानी गर्ने क्रममा मुल्य अभिबृद्धि करमा दर्ता भएको आपुर्तिकर्ताहरुलाई १.५ प्रतिशत कर कटाई भूक्तानी गर्नुपर्ने प्रावधान रहेको छ । यसरी कर कट्टी गरेर भूक्तान गर्नुपर्ने भूक्तानीमा संस्थाले कर नकटाई भूक्तानी गरेको भएता पनि कर कटाए सरह मानिने व्यवस्था रहेकोले यस्ता भूक्तानीमा अनिवार्य कर कटाएर मात्र भूक्तानी गर्नुपर्दछ । संस्थाले कर कटाएर भूक्तानी गरेको जस्तै संस्थाले प्राप्त गर्ने कतिपय आयहरुमा कर कटाएर प्राप्त गरेको खण्डमा कतिपय अन्तिम कर हुने आयहरु (लगानि गरेकोमा लाभांश आम्दानी लगायत) तथा अन्तिम नहुने (बैंकहरुबाट प्राप्त ब्याज, कुनै कमिशनहरु लगायत) प्रकृतिका समेत हुने भएकोले अन्तिम कर नहुने प्रकृतिका आयमा भएका कर कट्टी अग्रिम करको अंशको रुपमा मिलान गर्न सकिने व्यवस्था रहेको छ ।

संस्थाले आफूले गरेको व्यवसायिक कारोवारको आयको कर भूक्तानी गर्नको लागि आयकर ऐनको दफा ९४ बमोजिम पौष मसान्त भित्रमा सम्बन्धित आय बर्षको अनुमानित आय विवरण (के कति करयोग्य आय हुन्छ सो अनुमान गर्ने) सहित ४० प्रतिशत कर रकम, चैत्र मसान्तमा अनुमानको ३० प्रतिशत रकम र आषाढ मसान्तमा अनुमानको ३० प्रतिशत गरी सम्पूर्ण आयकर दाखिला गरी सक्नु पर्ने प्रवधान रहेको छ । यसरी अनुमान गरेको विवरण संसोधन गर्नुपर्ने अवस्था आएको खण्डमा दोश्रो किस्ता कर (चैत्र मसान्त भित्र) बुझाउनु अगावै गर्न सकिने प्रावधान रहेको छ । किस्ता रकम रु.७,५०० भन्दा कम हुने अवस्थामा भने रकम बुझाउनु पर्दैन । ऐनको दफा ९६ बमोजिम संस्थाले आय बर्ष समाप्तिको ३ महिनाभित्रमा आफ्नो आय विवरण तोकिएको स्थानमा आय विवरण ठीक साँचो र पूर्ण भएको घोषणा सहित व्यवस्थापकको सहि छाप गरी पेश गर्नुपर्दछ । उल्लेखित ३ महिना भित्रमा आय विवरण पेश गर्न नसकिने खण्डमा एकैपटक वा पटक पटक गरी ३ महिनासम्म आय विवरण दाखिला गर्ने म्याद थप गर्न सकिने व्यवस्था रहेको छ । यदि पेश गरीएको आय विवरण संसोधन गर्नुपर्ने अवस्थामा ३० दिन भित्र संशोधन गर्न सक्ने प्रावधान रहेको छ । सामान्य अवस्थामा पेश गरीएको आय विवरण विभागले ४ बर्ष भित्रमा संशोधित कर निर्धारण गर्न सक्ने प्रावधान रहेको छ । यदि जाल साजिले गर्दा वा लापरवाहिले गलत कर निर्धारण गरीएको खण्डमा सो कुरा जानकारी भएको १ बर्षभित्र विभागले पुन संशोधित कर निर्धारण गर्न सक्ने व्यवस्था रहेको छ । ऐनको दफा १११ बमोजिम कर नतिरेमा मुद्दा दायर गर्न सक्ने व्यवस्था रहेको छ भने दफा ११२ मा आवश्यक देखिएको खण्डमा नेपाल सरकारले पुरै वा आंशिक रुपमा कर मिनाहा गर्न सक्ने तथा दफा ११३ मा बढी कर बुझाएको भएमा कर फिर्ता गर्न सक्ने व्यवस्था रहेको छ । कर निर्धारण तथा कर सम्बन्धि अन्य विषयहरुमा चित्त नबुझेको अवस्थामा विभागमा तथा राजश्व न्यायाधिकणमा पुनरावेदन गर्न सकिने व्यवस्था समेत ऐनको परिच्छेद २१ ले गरेको छ ।

संस्थाले आयकर कानूनमा भएको व्यवस्थाको परीपालना नगरेको खण्डमा शुल्क तथा ब्याज लाग्ने गरी ऐनको परिच्छेद २२ ले गरेको छ । उक्त परिच्छेदको दफा ११७ मा अनुमानित आय विवरण पेश नगरेको खण्डमा रु. ५,००० वा निर्धारण योग्य कर रकमको ०.१ प्रतिशत रकममध्ये जुन बढी हुन्छ सो रकम, आय बर्षको आय विवरण दाखिला नगरेमा निर्धारण योग्य कर रकमको ०.१ प्रतिशत वा मासिक रु. १०० का दरले जुन बढी हुन्छ सो रकम, प्रमाणित कागजात नराखेमा निर्धारण योग्य कर रकमको ०.१ प्रतिशत वा रु. १,००० जुन बढी हुन्छ सो रकम, अग्रिम कर विवरण समयमा पेश नगरेमा बार्षिक २.५ प्रतिशत रकम शुल्क लाग्ने व्यवस्था गरेको छ । ऐनको दफा ११८ अनुसार किस्ता बन्दिमा बुझाउने कर कम अनुमान गरी कम कर बुझाएको खण्डमा फरक रकमको सामान्य दर (१५ प्रतिशत) ब्याज लाग्ने व्यवस्था रहेको र दफा ११९ ले तोकिएको समयमा कर नबुझाएको खण्डमा सामान्य ब्याजदर (१५ प्रतिशत) ब्याज लाग्ने व्यवस्था रहेको छ । यसैगरी झुटा वा भ्रमपूर्ण विवरण दाखिला गरेको खण्डमा भुलवश भएको रहेछ भने घटी भएको करको ५० प्रतिशत र जानी जानी वा लापरवाहिले भएको रहेछ भने घटी भएको कर रकमको १०० प्रतिशत शुल्क लाग्ने व्यवस्था रहेको छ ।

आयकर ऐनले करसम्बन्धी कानूनको पालना नगरेको अवस्थामा कसूर गरेको सरह मानी सजाय गर्ने प्रावधान परिच्छेद २३ मा गरेको छ । जस अन्तर्गत कर दाखिला नगर्नेलाई दफा १२३ बमोजिम रु. ५,००० देखि रु. ३०,००० सम्म जरीवाना वा १ देखि ३ महिना कैद वा दुवै हुनसक्ने व्यवस्था रहेको छ । दफा १२४ बमोजिम झुटा वा भ्रमपूर्ण विवरण दिनेलाई रु. ४०,००० देखि रु. १,६०,००० सम्म जरीवाना वा ६ महिनादेखि २ बर्ष सम्म कैद वा दुवै हुनसक्ने व्यवस्था रहेको छ । यस दफा प्रयोजनमा मतियारको रुपमा काम गर्नेलाई आधा सजाय हुने र यदि मतियार कर्मचारी रहेको खण्डमा पुरै सजायको व्यवस्था रहेको छ ।

यसरी यस चालु आ. ब. २०७६/०७७ मा व्यवस्थित रुपबाट आयकर कानूनमा भएका व्यवस्था बमोजिम कर व्यवस्थापन गर्दै सहकारी संघ/ संस्थाहरुको सुशासनको क्षेत्रमा अद्यावधिक भई संस्थालाई चुस्त र दुरुस्त राख्नको लागि सबै सहकारी संघ/संस्थाका जिम्मेवार पक्षहरुलाई सहजता प्रदान होस । आयकर कानूनमा भएको व्यवस्था बमोजिम किस्ता नबुझाइएको, अग्रिम आयकर नकटाईएको वा कटाएको रकम दाखिला नभएको भएमा शुल्क तथा ब्याज लाग्ने (हालको कोभिड १९ को कर दायित्व चुक्ता गर्ने म्याद थप भएको सन्दर्भ बाहेक) भएकोले यस्तो अवस्था भएको भए यथासक्य दाखिला तथा भुक्तान गर्नु नै उपयुक्त हुन्छ । त्यसैगरी संघ/संस्थाहरुको आयकर दायित्व निर्धारण गर्ने क्रममा प्रस्तुत वित्तीय विवरणमा देखिएको नाफा वा घाटा रकम नै करयोग्य आय नहुन सक्नेअवस्था भएकोले आयकर कानून बमोजिम व्यवस्थित गर्ने र कर योग्य आयको आधारमा कर दायित्वको व्यवस्था गर्नु नै सुशासित संस्थाको एउटा आधार बन्दछ ।

Read more »

Posted in: co-operative

नमुना सहकारीले प्रदेश सरकारबाट प्राप्त अनुदान रकम वितरण ।

🖋️सुनिल अर्याल हाँडीखाेला
मनहरी गाउँपालिका वडा नम्बर–३ भुन्द्रुङ मा रहेको नमुना कृषक बहुमुखी सहकरी संस्थाले दुग्ध उत्पादक किसानहरुलाई अनुृदान रकम वितरण गरेको छ । संस्थाले आव ०७५/०७६ को बागमती प्रदेशको भूमि व्यवस्था,कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयबाट प्रतिलिटर रु १ का दरले कुल रु.१४२२७९ प्राप्त भएको रकम आज वितरण गरेको हो । संस्थाका अध्यक्ष लाल ब मल्ल उपाध्यक्ष  केशव प्रसाद अर्याल सचिब राम प्रसाद  सुवेदी कोषाध्यक्ष बच्चुुराम उप्रेती लेखा संयोजक नरहरिनन्दन उप्रेती लेखा संयोजक नारायण  सुवेदी को उपस्थितिमा वडा सदस्य उद्दव मल्ल को रोहोबरमा उक्त रकम बितरण  गरिएको हाे ।

Read more »

Posted in: Krishi

कोरोना बाट बच्ने उपाय

Read more »

कोरोना भाइरस सम्बन्धी जानकारी मुलक सामाग्री

Read more »

Posted in: Samasaamayek

नाफा नोक्सान हिसाब खाता भनेको के हो?

नाफा नोक्सान हिसाब खाता भनेको के हो? नाफा नोक्सान हिसाब खाताको फाइदाहरु, नाफा नोक्सान हिसाब खाता तयार गर्ने तरिका एवं नाफा नोक्सान हिसाब खातामा समावेश हुने बुँदाहरु बारे लेख्नुहोस |
=================
उत्तर: व्यावसायिक संगठनहरुमा बर्षभरी संचालन भएका आर्थिक कारोबारहरुको आधारमा कुल नाफा वा कुल नोक्सान र खुद नाफा वा नोक्सान के भयो र कति भयो भनि हेर्न तयार गरिने खातालाई नाफा नोक्सान हिसाब खाता भनिन्छ | बर्षको अन्त्यमा ब्यवशायका कारोबारहरुबाट कुल नाफा र कुल नोक्सान पत्ता लागिसकेपछी मात्रै खुद नाफा र खुद नोक्सान पत्ता लगाउने गरिन्छ | वस्तुको खरदि विक्रीसंग सम्बन्धित प्रत्यक्ष खर्च र उत्पादन खर्च एवं उत्पादित सामानबाट हुने आम्दानीलाई सर्वप्रथम समावेश गरि कुल नाफा वा कुल नोक्सान पत्ता लगाइन्छ | कुल नाफा भए सोहि खाताको क्रेडिट र कुल नोक्सान भए डेबिटमा चढाइन्छ | यदि डेबिट पक्षको कुल रकम र क्रेडिट पक्षको कुल रकम बराबर भएमा नाफा वा नोक्सान केहि नहुने हुनाले केहि पनि जिम्मेवारी सर्दैन | कुल नाफा वा कुल नोक्सान पत्ता लगाईसकेपछी सोहि खाताको डेबिट महलमा सम्पूर्ण अप्रत्यक्ष खर्चहरु एवं अप्रत्यक्ष आम्दानीहरुलाई क्रेडिट महलमा समावेश गरि खुद नाफा वा नोक्सान पत्ता लगाइन्छ | अप्रत्यक्ष खर्चहरु भन्नाले प्रशासकीय खर्चहरु, ब्यवाशय संचालन खर्चहरु र सामान बिक्रिसम्बन्धि खर्चहरु भन्ने बुझिन्छ | त्यसैगरि अप्रत्यक्ष आम्दानी भन्नाले बिक्रि बाहेकका अन्य सम्पूर्ण आम्दानीहरु भन्ने बुझिन्छ | यदि नाफा नोक्सान खाताको क्रेडिट महलको रकम डेबिटभन्दा बढी भयो भने खुद नाफा क्रेडिट महलको रकम डेबिटभन्दा बढी भयो भने खुद नाफा मानिन्छ, ठिक त्यस्तै प्रकारले डेबिट महलको रकम क्रेडिट महलको भन्दा बढी भएमा खुद नोक्सान हुन्छ | नाफा नोक्सान हिसाब खातामा खुद नाफा वा खुद नोक्सान जे भए पनि वासलातमा सारिन्छ |
=================
नाफा नोक्सान हिसाब खाताका फाइदाहरु:
१) निश्चित अवधिको कुल नाफा र खुद नाफा वा कुल नोक्सान र खुद नोक्सान कति भयो र कसरि भयो भन्ने जानकारी पाइन्छ |
२) व्यावसायिक संस्थाको बर्षभरिको खरिद र बिक्रि पत्ता लगाउन सकिन्छ |
३) प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष खर्चहरुको अनुपात निकाल्न सकिन्छ |
४) विभिन्न शिर्षकहरुबाट प्राप्त आम्दानी रकमहरुको तुलनात्मक अध्ययन गर्न सकिन्छ |
५) नाफा वा नोक्सान हुनाका कारणहरु पत्ता लगाउन सजिलो हुन्छ |
६) नाफा वा नोक्सान हुनाका कारणहरु पत्ता लगाउन सजिलो हुन्छ |
७) व्यावसायिक भावी स्वरुपको खाका कोर्न मदत गर्दछ |
=================
नाफा नोक्सान हिसाब खाता तयार गर्ने तरिका:
हिसाब खाताको डेबिट महलमा सुरु मौज्दात, खरिद र त्यसबाट फिर्ता भएको रकम तथा भित्र्याउने ढुवानी खर्च र ज्याला देखाउनुपर्दछ | उत्पादन कार्यसँग प्रत्यक्ष रुपले सम्बन्धित अन्य खर्चहरु जस्तै: इन्धन, ग्यास, बिजुली, कारखानामा खरिद गरि ल्याएका सामानमा लाग्ने भन्सार, मुल्यअभिब्रिद्दी कर र स्थानीय निकायहरुले लिने करहरु पनि यसमा समावेश गरिन्छ | यस खाताको क्रेडिट महलमा बिक्रि, बिक्रि फिर्ता तथा अन्तिम मौज्दात देखाइन्छ | ब्यापार नोक्सान भएको खण्डमा पनि यसै महलमा लेखिनुपर्दछ | अन्तिम मौज्दात को मुल्यांकनले एउटा समस्या खडा गर्छ तर यो खाता तयार गर्दा लागत मुल्य तथा बजार मुल्य जुन कम हुन्छ, त्यहीअनुसार राख्नुपर्छ | व्यापारमा नाफा पनि हुन सक्छ, नोक्सान पनि हुन सक्छ | क्रेडिट पक्ष बढी भयो भने जति रकमले डेबिट पक्ष घटी हुन्छ त्यहि रकम नै कुल नाफा हो | नाफा क्रेडिट रकम हो तर डेबिट पक्ष र क्रेडिट पक्ष बराबरी पार्नुपर्ने सिद्धान्तअनुसार जति रकम नाफा भएको हो त्यति रकमलाई डेबिट पक्षमा कुल नाफा भनि देखाई तत्काल रकम बराबरी गराउनुपर्दछ | त्यसैगरि कुल नोक्सान भएको रहेछ भने क्रेडिट पक्षमा लेखि बराबर पार्नुपर्छ | कुल नाफा भए त्यो रकम तत्काललाइ डेबिटमा देखाए पनि क्रेडिट रकम भएकाले नाफानोक्सान खातामा क्रेडिट महलमा अर्थात् आम्दानी महलमा सार्नुपर्छ भने कुल नोक्सान भने त्यस रकमलाई नाफानोक्सान खाताको डेबिट अर्थात् खर्च महलमा सार्नुपर्छ |
कुल नाफा वा नोक्सान पत्ता लगाईसकेपछी अवास्तविक खाता का सम्पूर्ण डेबिट रकम अर्थात् सम्पूर्ण खर्च तथा नोक्सानहरु नाफा नोक्सान खाताको डेबिट महलमा र सम्पूर्ण आम्दानी वा फाइदाहरु क्रेडिट महलमा सार्नुपर्दछ | डेबिट र क्रेडिट महलको जोड रकमबीच तुलना गरि नाफा वा नोक्सान के भएको रहेछ पत्ता लगाउनुपर्दछ | यदि डेबिट महलको कुल रकम क्रेडिट महलको कुल रकमभन्दा कम भएमा खुद नाफा हुन्छ | त्यसैगरि क्रेडिट महलको कुल रकम कम भएमा खुद नोक्सान हुन्छ | खुद नाफा वा खुद नोक्सान जे भए पनि सो रकम वासलातको दायित्व महलमा सारिन्छ |
=================
नाफानोक्सान हिसाब खातामा समावेश हुने बुँदाहरु:
क) सुरु मौज्दात : अघिल्लो बर्षमा बिक्रि हुन् बाँकी रहेका र व्यापारमा प्रयोग भइरहेका मालसामानहरु यस आर्थिक बर्षको सुरुमा अघिल्लो बर्षबाट स्वत प्राप्त हुन्छ | ती मालसामानहरु समेत यस बर्ष बिक्रि वा प्रयोग गरिने हुँदा सोको लागतलाइ सुरु मौज्दातका रुपमा देखाउनुपर्दछ |
ख) खरिद: चालु आर्थिक बर्षमा उत्पादनका बिक्रिका लागि नगद वा उधारोमा खरिद गरि प्राप्त गरेका मालसामानहरुलाई खरदि वा क्रय भनिन्छ |
ग) खरिद फिर्ता : खरिद गरिएका मालसामानहरु कुनै कारणवश फिर्ता गर्नुपर्ने भइ फिर्ता गरिएमा खरिद फिर्ता भनिन्छ | त्यस्ता फिर्ता भएका सामानहरुको भुक्तानी गर्नुपर्दैन | खरिद फिर्ता घटाएर मात्र खरिदको यथार्थ मुल्य थाहा पाउन सकिन्छ |
घ) भित्रि ढुवानी खर्च : यसले खरिद गरिएका मालसामानहरुको ढुवानी खर्चलाई जनाउछ | सामान खरदि गरि ल्याउँदा भएका यस्ता खर्चहरुलाई खरिद खर्च भनिन्छ | खरिद खर्चमा अन्य किसिमका खर्चहरु पनि आउछन | जस्तै : कुल्ली खर्च, ठेलागाडी भाडा, भन्सार महसुल तथा स्थानीय करहरु प्रत्यक्ष खर्चभित्र पर्दछन |
ङ) उत्पादन खर्चहरु : ब्यावाशायिक संस्थाले मालसामान उत्पादन गरि बेच्ने गरेको हुन्छ | मालसामान उत्पादन गर्दा भएका खर्चहरु यस शिर्षकमा पर्दछन | ज्याला, बुजुली, ग्यास, कोइला, इन्धन, पानि जस्ता उत्पादनसंग सम्बन्धित प्रत्यक्ष खर्चहरु यसमा पर्दछन |
च) प्रशासकीय खर्च : यसमा तलब र ज्याला, बिमा, बिद्युत खर्च जस्ता प्रशासनसंग सम्बन्धित कार्यसम्पादनका क्रममा हुने खर्चहरु पर्दछन |
छ) व्यवशाय संचालन खर्च : मसलन्द र छपाई, कानुनि खर्च, छुट, भाडा, कर, लेखापरिक्षण शुल्क, पुँजीको ब्याज, ह्रासकट्टी, हुलाक खर्च, कार्यालय मर्मत सम्भार, बैंक दस्तुर, संचालन शुल्क, अप्राप्य ऋण, शंकास्पद ऋणका लागि व्यवस्था, टेलिफोन, ट्रंक, इमेल, फ्याक्स, टेलेक्स, इन्टरनेट आदिको महसुल, मोटर मर्मत खर्च एवं अन्य प्रकारको नोक्सान आदि व्यवशाय संचालन खर्चमा पर्दछन |
ज) सामान बिक्रि खर्च : यसमा बिज्ञापन खर्च, बिक्रि छुट, बधाई खर्च, बिक्रेताहरुको भ्रमण भत्ता आदि खर्च पर्दछन |
झ) अन्य प्रकारका अप्रत्यक्ष खर्चहरु
ञ) कुल नोक्सान

Read more »

Posted in: Account 10 Class

वासलात भनेको के हो ? कसरि तयार गर्ने ?

On वासलात भनेको के हो ? कसरि तयवासलात भनेको के हो ? कसरि तयार गर्ने ?

कुनै पनि संस्थामा भएका आर्थिक क्रियाकलापहरुको निश्चित समयविन्दु (point of time) को सम्पति, दायित्व तथा पूजीको चित्रण गर्ने वित्तीय विवरण नै balance sheet हो । वासलात खाता होइन एउटा विवरण हो । Balance sheet लाई समिकरण विधिमा निम्न तरिकाले देखाउन सकिन्छ । Assets= capital + Liabilities

वासलतलाई संस्थाको कानुनी मान्यता प्राप्त विवरणका रुपमा लिइन्छ । व्यावसायिक संस्थाको हकमा नाफा नोक्सान हिसाब खाता बनाई सकेपछि अन्त्यमा बनाईने हिसाब वासलात हो । वास्तवमा यो कुनै खाता होइन, खाताहरुको निचोड वा सारांश हो । प्रत्येक आर्थिक वर्षको अन्त्यमा वासलात बनाउनु पर्दछ ।

वासलतले गर्ने आर्थिक अवस्थाको चित्रण वासलात तयार गरिएको दिनको हुन्छ । यसमा लिन बाँकि र दिन बाँकि आर्थिक कारोवारको व्यहोरा उल्लेख गरिएको हुन्छ । यसमा डेविट र क्रेडिट उल्लेख हुँदैन । तर दोहोरो लेखा प्रणालीले आधारभूत धारणा वमोजिम वासलात तयार हुन्छ । यसमा दुई पक्ष सहभागी रहन्छन् । दुई पक्ष वरावर आउनुपर्ने हुँदा यसलाई balance sheet भनिएको हो । यसलाई financial Position Indicator को रुपमा पनि लिने गरिन्छ ।

वासलातको उदेश्य/महत्व :-

– वित्तीय विवरणलाई पूर्णता दिनु

– Financial Position देखाउनु

– पूँजी कोषको श्रोत र प्रयोग निर्धारण देखाउनु

– पूँजीगत कारोबारहरुलाई एकीकृत गर्नु

– लेखापरिक्षण कार्यलाई सहज बनाउनु , पारदर्शिता र जवाफदेखिता बढाउनु

– संस्थागत सुशासनको लागि आधार खडा गर्नु

– Net worth पत्ता लगाउनु

वासलातको दायित्व पक्षमा हुने प्रमुख बुँदाहरु :-

– तिर्नुपर्ने बिल (Bills Payable)

– बैंक ओभरड्राफ्ट ( Bank Overdraft)

– साहु ( Creditor)

– ऋण ( Loan)

– सुरक्षित कोष (Reserve Fund)

– पुँजी ( Capital)

– पुँजी फिर्ता (Drawings)

– खुद नाफा (Net Profit)

–खुद नोक्सान (Net Loss)

वासलताको सम्पती पक्षमा रहने प्रमुख बुँदाहरु

– नगद मौज्दात (Cash in Hand)

– बैंक मौज्दात ( Cash at Bank)

– भुक्तानी पाउनुपर्ने बिल ( Bills Receivable)

– आसामी (Debtor)

– फर्निचर (Furniture)

– मोटर ( Motar)

– लगानी (Investment)

– भवन, हाता र पर्खाल (Business Premises)

– अदृश्य सम्पतिहरु (Intangible Assets)

– सामानको अन्तिम मौज्दात (Closing Stock)

वासलातमा समावेश हुने समायोजनका केहि कारोबारहरु

– अन्तिम मौज्दात (Closing Stock)

– पेस्की खर्च ( Prepaid Expenses)

–भुक्तानी दिनुपर्ने खर्च ( Payable, Unpaid or Outstanding Expenses)

– ह्रास ( Depreciation)

Read more »

Posted in: Account 10 Class

सन्तुलन परिक्षण

  --------सन्तुलन परिक्षण---------
आर्थिक कारोबारहरु का लागि तयार गरिएका प्रारम्भिक अभिलेखहरू ठिक छन् या छैनन् सम्बन्धित खाताहरुमा ठीकसँग प्रविष्टि गरिए /गरिएनन् सोको परीक्षण गरी हेर्ने विधिलाई संतुलन परीक्षण भनिन्छ ।
• दोहोरो लेखा प्रणाली अनुसार तयार गरिने हुँदा संतुलन परीक्षण डेबिट र क्रेडिट योगफल बराबर हुनुपर्छ ।
•सन्तुलन परिक्षण लाई खाताहरूको निचोड तथा लेखा सम्बन्धी गल्तीहरूको निरुपण गर्ने साधनको रुपमा मानिएको छ ।
------संतुलन परीक्षणको उदेश्य :-------
•सम्पूर्ण खाता बाहि हरुको सारांश तयार पार्न
•प्रारम्भिक अभिलेखको हिसाबको परीक्षण गर्न
•अंकगणितीय शुद्धता मापन गर्न
•भएका गणितीय गल्तीहरु सुधार गर्न
•दोहोरो प्रविष्टि सम्वन्धी गल्तीहरु पत्ता लगाई सुधार गर्न
•अन्तिम खाता र वासलात तयार गर्ने आधार बनाउन
------संतुलन परीक्षण का फाइदाहरु र महत्वहरु:--------
•यसको प्रयोगबाट आर्थिक प्रतिवेदन तयार पार्न सजिलो हुन्छ ।
•सन्तुलन परिक्षण को कुल रकम पत्ता लगाई सुरु अभिलेखको हिसाबको परीक्षण गर्दछ ।
•कारोबारहरु प्रविष्टि गर्दा भएका गल्तीहरूको अंकगणितीय शुद्धता पत्ता लगाई सुधार गर्न मद्दत गर्दछ ।
•दोहोरो प्रविष्टि सम्वन्धी गल्तीहरु पत्ता लगाउन मद्दत गर्दछ ।
•आन्तरिक लेखापरीक्षण गर्न सहयोग गर्दछ ।
•वासलात तयार पार्न सहयोग गर्दछ ।
-------सन्तुलन परिक्षण तयार गर्दा ध्यान दिनुपर्ने कुराहरु :-----------
•सन्तुलन परिक्षण सबैभन्दा माथि कम्पनीको नाम र तयार पारेको मिति लेख्नुपर्छ
•प्रत्येक खाताको शीर्षकको नाम क्रमैसँग विवरण महलमा लेख्नुपर्छ ।
•खाताको डेबिट को जम्मा रकम डेबिट मा र क्रेडिटको जम्मा रकम क्रेडिटमा राख्नुपर्छ ।
•डेबिटको जम्मा र क्रेडिटको जम्मा योगफल बराबर हुनु पर्दछ ।
------सन्तुलन परिक्षण सन्तुलित नहुनुका कारणहरु :------
•सामान्यता संतुलन परीक्षणको डेबिट र क्रेडिट को योगफल बराबर भएमा हिसाब मिलेको मानिन्छ । तर योगफल बराबर नभए कुनै खातामा कहीँ कतै गल्ती भएको छ भन्ने मानिन्छ ।
•प्रारम्भिक प्रविष्टि बाट कुनै खातामा रकम सार्न छुटेमा,
•एउटै कारोबारको रकम एउटा खातामा ठीक र अर्को खातामा गलत सरिएमा,
•एउटै रकम एउटै खातामा दोहोरिएर सारिएमा
•खातामा रकम जोड्दा गलत भएमा
•मौज्दात गलत सारिएंमा वा मौज्दात को रकम नै सार्न छुटेमा ,
•गलत पक्षमा रकम प्रविष्टि भएमा
•सन्तुलन परिक्षण रकम जोड्दा नै गलत भएमा आदि कारणले संतुलन परीक्षण मिल्दैन ।
हिसाब गर्दा सन्तुलन परिक्षण मिलेमा हिसाब सही भयो भन्ने मान्यता रहन्छ तर संतुलन परीक्षण मिलेर पनि निम्नअनुसारका गल्तीहरु हुने सम्भावना रहन्छ :
•छुट गल्तीहरु
•लेख्ने गल्ती
•सैद्धान्तिक गल्तीहरु
•पूरक गल्तीहरु
•दोहोरो गल्तीहरु
भूल सुधारसम्बन्धी कार्य निम्न तीन चरण पूरा गर्न सकिन्छ
•सन्तुलन परिक्षण तयार गर्न अगाडि
•सन्तुलन परिक्षण तयार गरिसकेर तर अन्तिम खाता तयार गर्नुपूर्व
•अन्तिम खाता तयार गरिसकेपछि

Read more »

Posted in: Account 10 Class

सरकारी लेखा प्रणाली र लेखापरीक्षण सम्वन्धी जानकारी

सरकारी लेखा प्रणाली र लेखापरीक्षण सम्वन्धी जानकारी

लेखा/लेखाप्रणाली :
    लेखा भन्नाले कारोबार भएको व्यहोरा देखिने गरी प्रचलित कानुन बमोजिम राखिने अभिलेख, खाता, किताब आदि र सो कारोबारलाई प्रमाणित गर्ने अन्य कागजात समेतलाई सम्झनुपर्छ भने लेखा प्रणली भन्नाले कारोबारको पहिचान, मापन विश्लेषण, वर्गीकरण अभिलेखांकनदेखि प्रतिवेदन सम्मका सम्पूर्ण कार्यको समष्टिलाई बुझिन्छ ।
American Accounting Standard 1966 का अनुसार  : "Accounting is the process of indentifying, measuring and communicating economic information to permit informed judgements and decisions by the users of accounts."

Communication          Transactions           Recording           Classification              Summarizatio Interpreation & Evaluation


दोहोरो लेखा प्रणाली :
आर्थिक कारोबारमा संलग्न दुवै पक्षको अवस्थालाई देखाउने गरी राखिने लेखालाई दाहोरो लेखा प्रणाली भनिन्छ । दोहोरो लेखामा कारोबारलाई डेबिट र क्रेडिट महलमा राखिन्छ र डेबिट र क्रेडिटको जम्मा रकम बराबर हुनुपर्दछ । दाहोरो लेखा प्रणालीका जन्मदाता ल्युका पेसीओली (Luca Pacioli)लाई मानिन्छ । दोहोरो लेखा प्रणाली इटालीका ल्युका पेसीओली  द्धारा सन् 1494 मा सामा द अर्थमेटिका (Summa de Arithmetica) नामक पुस्तक मार्फत सार्वजनिक गरीयो । उदाहरणका लागि कुनै सवारी साधन खरिद गर्दा साधन भित्रिने र नगद बाहिर जान्छ । यसले नगद खाता र सवारी साधन खातामा दुवैतिर प्रभाव पार्छ । त्यसैले यस्तो प्रणालीलाई दोहोरो लेखा प्रणाली भनिएको हो ।
विशेषताहरुः
–   दाहोरो प्रभाव पार्ने
–   वैज्ञानिक छ ।
–   अंकगणितीय हिसाबले वास्तविक हिसाब दिने
–   कारोबारको पूर्ण विवरण दिने
–  गल्ती पत्तालगाउन सहज (Trial Balance) बाटै कतिपय गल्ति थाहा पाइने )
दोहोरो स्रेस्ता (लेखा) प्रणालीको फाइदाहरु (महत्व) :
•    प्रत्येक कारोबारको पूर्ण लेखा राख्ने । 
•    व्यवसायको वास्तविक नतिजा थाहा पाउन सहज हुने ।
•    व्ययवसायको वित्तीय स्थिति छर्लङ्ग हुने ।
•    अंकगणितीय शुद्धताको पहिचानमा सहज ।
•    तुलना गर्न सहज ।
•    गल्ति र कमजोरी कम गर्छ ।
•    सान्दर्भिक छ । 
सरकारी लेखा प्रणालीः–
सरकारको आयव्यय र अन्य कारोबारको अभिलेख राख्ने कार्यलाई सरकारी लेखा प्रणाली भनिन्छ । नेपालमा दोहोरो स्रेस्तामा आधारित लेखा प्रणाली नै प्रचलनमा छ । यो वि.सं २०१८ चैत देखि प्रचलनमा छ ।
सरकारी लेखाको विशेषताः
–   सार्वजनिकता,
–   व्यापक दायरा,
–   सरकारको आर्थिक कार्यप्रणालीसँग सापेक्ष हुने ,
–   दोहोरो प्रभाव
–   विशिष्टीकरण
–   सरकारी वित्तीय निर्णयको आधार
–   निश्चित सरकारी फारमहरुको प्रयोग
–   विभिन्न कोषहरुको व्यवस्था
सरकारी लेखा प्रणालीको महत्वः–
–   बजेट नियन्त्रण गर्न
–   वित्तीय उत्तरदायित्व निर्वाह गर्न
–   सरकारको वित्तीय तथा आर्थिक नीति निर्माणमा सूचनागत सहयोग
–   सरकारका कार्यक्रमको लागत प्रभावकारिताका बारेमा जानकारी लिन
–   सरकारी कार्यक्रमको उपलव्धि मूल्यांकनका लागि
–   खर्च नियन्त्रणको औजार,
–   नगद प्रवाह नियन्त्रण गर्ने बलियो आधार
सरकारी लेखा प्रणालीको सिद्धान्त :
१.       कानुनको सिद्धान्त
२.       सार्वजनिक कोषको सिद्धान्त
३.       बजेट नियन्त्रणको सिद्धान्त
४.       आय वर्षको सिद्धान्त
५.       परल मूल्यको सिद्धान्त
६.       सरलताको सिद्धान्त
७.       एकरुपताको सिद्धान्त
८.      तटस्थता (राजनैतिकरुपमा)
९.    दोहोरो लेखाको सिद्धान्त
१०.    नगद र प्रोदभावीको सिद्धान्त
११.    वित्तीय उत्तरदायित्वको सिद्धान्त
१२.    स्पष्टताको सिद्धान्त (यथार्थ चित्रण)
नेपालमा प्रयोगमा रहेको वर्तमान लेखा प्रणाली\स्रेस्ता प्रणाली :
•    विनियोजन स्रेस्ता    – वि.सं. २०१८\०१९ देखि प्रचलनमा ,
•    जिन्सी स्रेस्ता    –  वि.सं २०२०
•    राजस्व स्रेस्ता    –  वि.सं २०३१\०३२ (२०६३ देखि दोहोरो लेखामा)
•    धरौटी स्रेस्ता    – २०४५ देखि सुरु
•    आयोजना स्रेस्ता    – २०५२\०५३ देखि
नेपाल सरकारको लेखा प्रणालीलाई केन्द्रीयस्तर र कार्य सञ्चालन स्तर गरी छुट्याउन सकिन्छ ।
क)    केन्द्रीयस्तर लेखा प्रणालीको परिचय :   
केन्द्रीयस्तरका निकायहरुले प्रतिवेदन गर्ने गरी राखिने अभिलेखलाई केन्द्रीयस्तर लेखा भनिन्छ ।
केन्द्रीयस्तर लेखाको आवश्यकता :

• वित्तीय नियन्त्रण
• आर्थिक क्रियाकलापबीच समन्वय
• अनुगमन\मूल्याङ्कन
• कार्यसञ्चालन स्तरका कार्यालयको बजेट खर्च र निकासा सम्बन्धमा एकिकृत हिसाब राख्ने लेखा ।

ख) कार्य सञ्चालनस्तरको लेखा परिचय :
    सरकारी कार्यालयहरुले कार्य सञ्चालन गर्ने क्रममा खर्च गर्दा, आम्दानी गर्दा वा धरौटीमा रकम जम्मा गर्दाको अवस्थामा कारोबार गर्ने निकायमै राखिने लेखालाई नै कार्य सञ्चालन स्तरको लेखा भनिन्छ । सरकारी लेखालाई केन्द्रीयस्तर र कार्य सञ्चालन स्तर गरी विभाजन गरेर हेर्दा कार्य सञ्चालन लेखाको वास्तविक रुपमा कार्य सञ्चालन गर्ने क्रममा राखिन्छ र यसको प्रतिवेदनको आधारमा केन्द्रीय लेखा राख्ने गरिन्छ । केन्द्रीय लेखा विशेष गरी नीति निर्माण गर्नका लागि आवश्यक सूचना दिन, कार्य सञ्चालन लेखालाई समन्वय गर्न, नियन्त्रण गर्न राखिन्छ । कार्यसञ्चालन लेखा वास्तविक कामसँग सम्बन्धित हुन्छ । जिल्ला, क्षेत्र, अञ्चलस्तरीय कार्यालयहरुले कार्य सञ्चालन स्तरको लेखा राख्दछन् । विभाग र मन्त्रालय र अन्य केन्द्रीय स्तरका  कार्यालयहरुले केन्द्रीय लेखाका अतिरिक्त आफ्नो निकाय सञ्चालनार्थ गरिने आर्थिक कारोबारको कार्य सञ्चालन लेखा समेत राख्दछन् ।
कार्य सञ्चालनस्तरको लेखाका कार्यहरु :

• प्रत्यक्ष कार्यसम्पादनका बिन्दुमा खर्च गर्नु ।
• लेखांकन गर्नु ।
• प्रतिवेदन गर्नु ।
• Budget निर्माणमा सहभागी हुनु ।
• केन्द्रीय लेखाका लागि आवश्यक सूचना र तथ्याङ्क

विनियोजन स्रेस्ता परिचय :
स्वीकृत बजेटको आधारमा विभिन्न शिर्षकहरुमा छुट्याइएको बजेट रकम खर्च जनाउने, निकासा प्राप्त रकम आम्दानी जनाउने र यी कार्यको प्रतिवेदन गर्ने कार्यका लागि तयार पारिएको लेखा प्रणालीलाई नै विनियोजन स्रेस्ता प्रणाली भनिन्छ ।
जिन्सी स्रेस्ता परिचय :
जिन्सी मालवस्तुको आम्दानी तथा खर्च के कसरी भयो ? कुन सामान के कस्तो अवस्थामा छ सो देखाउने लगायतका जिन्सी व्यवस्थापनका काम कारवाहीलाई व्यवस्थित गराउन राखिने लेखालाई जिन्सी लेखा भनिन्छ । अर्थात जिन्सी लेखा जिन्सी सामान सम्बन्धी लेखांकन हो ।
राजस्व स्रेस्ता परिचय :
कर तथा गैर कर जन्य राजस्व रकम असुल गरी नेपाल सरकारको सर्व सञ्चित कोषमा दाखिला गर्ने त्यसको प्रतिवेदन गर्नेसम्मका कार्यहरु गर्न र त्यसको लेखा राख्न तयार गरिएको प्रणालीलाई नै राजस्व लेखा प्रणाली भनिन्छ । (यसको विस्तृत विवरण राजस्व स्रेस्ता प्रणालीको अलग्गै शिर्षकमा दिइएको छ ।)
धरौटी स्रेस्ता परिचय :
कुनै काम गर्न वा नगर्नका लागि कार्यालयमा नगद जमानत राखिएको रकमलाई धरौटी भनिन्छ । सरकारी ठेक्कामा सहभागी हुन वा कर निर्धारण पूर्व अग्रिम बुझाउन वा अदालतको आदेश बमोजिम नगद जमानत स्वरुप धरौटी लिने गरिन्छ । धरौटी रकम आम्दानी गर्ने, खर्च गर्ने, त्यसको वार्षिक विवरण तयार पार्ने लगायतका कार्यसँग सम्बन्धित धरौटी भौचर, खाता, प्रतिवेदन, फारमहरु आदि कागजातलाई धरौटी स्रेस्ता भनिन्छ । (यसको विस्तृत विवरण धरौटी स्रेस्ता प्रणालीको अलग्गै शिर्षकमा दिइएको छ ।)
आयोजना स्रेस्ता परिचय :
सामान्यतया वैदेशिक सहायतामा सञ्चालित आयोजनाहरुको आम्दानी, खर्च र बाँकीको अवस्था देखिने गरी राखिने लेखालाई आयोजना श्रेस्ता भनिन्छ  ।     नेपाल सरकारको लेखा प्रणालीमा आयोजना लेखा भन्नाले वैदेशिक सहायता समावेश भएको आयोजनाहरुमा स्रोतगत र रकमगत आम्दानी खर्च गरी तयार गरिएको लेखा, अभिलेख र सोको प्रतिवेदन समेतलाई जनाउँछ ।
                आयोजनामा रहने केन्द्रीयस्तरका ऋण वा सहायक खाताहरु, विशेष खाताहरु, आर्थिक विवरणहरु, आयोजनाले प्राप्त गरेको ऋण वा अनुदान, विशेष इम्प्रेस्ट कोषको लेखा तथा प्रतिवेदनहरु र दातृ निकायबाट सोधभर्ना वा सम्पूर्ति हुनुपर्ने ऋण वा अनुदानको विवरणको समग्र रुपलाई आयोजना लेखा भनिन्छ । नेपालमा आ.व. ०५२/०५३ देखि आयोजना लेखा प्रणालीको शुरुवात भएको हो ।
   
आयोजना लेखामा राख्नुपर्ने अभिलेख तथा प्रतिवेदनहरुः–
–    मुख्य ऋण खाता
–    सहायक ऋण खाता
–    ऋण भुक्तानी अनुगमन खाता
–    स्पेसल इम्प्रेस्ट खाता
–    खर्च विवरणको अभिलेख (SOE register)
–    आयोजना लेखा आदि

सरकारी लेखाप्रणालीको उद्देश्य\महत्व\फाइदा :
•    जनताप्रति सरकारी कार्यको उत्तरदायित्व वहन गर्नु,
•    वित्तीय अनुशासन र पारदर्शिता ,
•    सार्वजनिक स्रोतको कुशल प्रयोगको सुनिश्चितता प्रदान गर्नु ,
•    सरकारी नगदी जिन्सीको सुरक्षा ,
•    वित्तीय सूचना उपलव्ध गराउनु ।
•    आन्तरिक नियन्त्रण र अनुगमन मूल्यांकनको आधार ,
•    लेखा प्रणालीमा एकरुपता कायम गर्नु ,
सरकारी लेखा प्रणालीमा प्रयोग हुने प्रमुख फारमहरु :
गोश्वरा भौचरः–
परिचय
आर्थिक कारोबारको सुरु अभिलेख फारम नै गोश्वरा भौचर हो । कुनै पनि आर्थिक कारोबार गोश्वरा भौचरबिना सुरुवात नै हुँदैन । यो महत्वपूर्ण फारम हो । यसमा आर्थिक कारोबारको विस्तृत विवरण उल्लेख गरिएको हुन्छ । गोश्वरा भौचर प्रत्येक कारोबार पिच्छे फरक फरक बनाउनु पर्छ । यसलाई निम्न अनुसार चार खण्डमा विभाजन गर्न सकिन्छ ।
(क) प्रथम खण्ड
१) कारोबार  गर्ने कार्यलयको नाम
२) गोश्वरा भौचरको सिलसिलेवार नम्बर
३) गौश्वरा भौचरको मिति
(ख) द्धितीय खण्ड
१) संकेत नम्बर (मूल कागजातको बिल न., आदेश न., पत्र संख्या नं. आदि )
२) व्यहोरा
व्यहोराको हरफमा जुन खातालार्इृ डेबिट गर्नुपर्ने हो सो खाताको नाम, अर्को लहरमा क्रेडिट गर्नुपर्ने खाताको नाम र कोष्ठभित्र कारोबारको संक्षिप्त व्यहोरा चढाउनु पर्दछ ।
३) खाता पाना नं.
डेविट\क्रेडिट गरेको रकम सम्बन्धित लेजर खातामा प्रविष्ट (posting) गरेको छ भने सो खातमा जति नम्बरको पानामा प्रविष्ट गरेको हो सो पाना नं. ।
४)  हिसाब नं.
आम्दानी र खर्चको रकमको वर्गीकरण अनुसारको राजस्व शिर्षक वा खर्च शिर्षक ।
५) डेबिट महल – डेबिड गर्ने अकं
६) क्रेडिट महल – क्रेडिट गर्ने अकं
(ग) तृतीय खण्ड
१) रसिद नम्बर
    रकम प्राप्त हुन आउँदा काट्ने रसिदको नम्बर
२)  चेक नम्बर
    कसैलाई भुक्तानी दिएको भएमा उक्त चेकको नम्बर
(घ) चतुर्थ खण्ड
१) पेश गर्नेको नाम, दर्जा, मिति खुलाउनुपर्ने
२) सदर गर्नेको नाम, दर्जा, मिति खुलाउनुपर्ने
डेबिट र क्रेडिट कसरी गर्ने ?
डेबिट
•    सम्पति बढेको 
•    दायित्व घटेको \ आम्दानी घटेको
•    खर्चको सिर्जना भएको
•    नगद वा बैकं मौज्दात बढेको
अवस्थामा डेबिट गर्नुपर्छ ।
क्रेडिट
•    सम्पति वा खर्च घटेको
•    दायित्व वा आम्दानी सिर्जना भएको वा बढेमा
गोश्वरा भौचरका प्रकारहरु :
१) साधारण गोश्वरा भौचर
    सामान्य आम्दानी तथा खर्चको कलमहरुलाई चढाउनका लागि तर्जुमा गरिने गोश्वरा भौचरलाई नै साधारण गोश्वरा भौचर भनिन्छ ।
जस्तो रु १०,००० मा टेबुल खरिद गरेमा
डेबिट बजेट खर्च फर्निचर रु १०,०००
क्रेडिट नगद \ ने.रा. बैंक                       १०,०००
२) पेस्की गोश्वरा भौचर
कुनै मालसामान वा सेवा को प्राप्ति गर्नुभन्दा पूर्व नै सेवा वापत लाग्ने कुल रकमको केही अशं पेस्कीको रुपमा दिनुपर्ने भर्इ तर्जुमा गरिने गोश्वरा भौचरलाई नै पेश्की गोश्वरा भौचर भनिन्छ ।
३) विविध गोश्वरा भौचर
साधारण र पेस्की गोश्वरा भौचर बाहेकका कारोबारहरु विविध गोश्वरा भौचर अन्तरगत राखिएको छ ।
जस्तो :
                     १)    चालुकोष
                     २)    बजेट निकासा
                     ३)    सानो नगदी कोष
                     ४)    तलब तथा सञ्चयकोष, आयकर, ना.ल. कोष कट्टी गर्दा उठाइने भौचर ।
                     ५)    धरौटी तथा कर
                     ६)    अन्य जस्तै रकमान्तर, सापटी, गल्ति सच्याउने, अर्थ बजेट, सालतमामी आदि ।
सालतमामी र कामतमामी गोश्वरा भौचर भन्नाले के बझ्नुहुन्छ ?
             •    सालभर गरिने कार्य भएमा सालतमाम भएपछि कारोबार को अन्त गरिन्छ । त्यस अवस्थामा उठाउने गोश्वरा भौचरलाई सालतमामी गोश्वरा भौचर भनिन्छ ।
             •    पटके रुपमा हुने कार्य भएमा सो कारोबार सम्पन्न पश्चात अन्तमा तयार गरिने गोश्वरा भौचरलाई कामतमामी गोश्वरा भौचर भनिन्छ ।
बैंक नगदी किताब ( Bank Cash Book )
नेपाल सरकारको विनियोजन स्रेस्ता अनुसार Bank Cash Book (बैंक नगदी किताब) एक प्रमुख फारम हो यसलाई म.ले.प.फा.नं ५ मा व्यवस्था गरिएको छ ।
कार्यलयमा प्राप्त हुने र खर्च हुने नगद कारोबारको हिसाब देखाउन र बैंकमा रहेको हिसाबसँग भिडाउन यो फारम राखिन्छ । त्यसैले यसको नाम बैंक नगदी किताब राखिएको हो ।
यसको प्रयोगबाट :
                 – नगद कारोबारको हिसाब दुरुस्त प्राप्त हुने ।
                 – अनियमितता, छलकपट, हानी नोक्सानी रोक्न मद्दत हुने ।
                 – बैंक र कार्यलयको हिसाबबीच सन्तुलन कायम गराउन सकिन्छ ।
यस किताबमा निम्न विषयहरु (खाताहरु) समावेश हुन्छन् ।
                 १) नगद
                 २) बैंक
                 ३) बजेट 
                 ४) पेस्की
                 ५) विविध
यी खाताहरु प्रत्येक गोश्वरा भौचर अनुसारको विवरणको आधारमा माथि उल्लेखित ५ खाताहरुमा विभाजन गर्नुपर्छ । बैंक नगदी किताबमा जम्मा १७ महल हुन्छन् ।
बजेट हिसाब :
नेपाल सरकारको लेखा प्रणालीमा अर्को मह्तवपूर्ण फारम बजेट हिसाब हो । यसलाई म.ले.प.फा.नं. ८ मा व्यवस्था गरिएको छ ।
कुनै पनि कार्यलयलाई सरकारद्धारा विनियोजन गरिएको रकमको अवस्था, त्यसमध्य बजेट निकासा र खर्चको विवरण देखाउने कार्य यस फारमले गर्दछ ।
प्रमुख उद्देश्य :
यो फारमको प्रमुख उद्देश्य विनियोजन बाँडफाँड (बजेट बाँडफाँड) को अवस्था देखाउनु र त्यसमा नियन्त्रण कायम गर्नु हो ।
यो फारम प्रत्येक महिना तयार गर्नुपर्छ । प्रत्येक गोश्वरा भौचर अनुसारको कारोबार उल्लेख गरिन्छ ।
प्रमुख भागहरु :
यस फारममा प्रमुखत ३ खण्डहरु हुन्छन् ।
       १) बजेट ( आर्थिक वर्षको स्वीकृत विनियोजन)
       २) निकासा
       ३) खर्च
बजेट हिसाबमा सालतमाम र मासतमाम भन्नाले के बुझ्नु हुन्छ ?
मासतमाम
प्रत्येक महिनाको अन्तयमा सो महिनामा भएको खर्च र अघिल्लो महिनासम्ममा भएको खर्च हिसाबगरी सो महिना सम्ममा भएको जम्मा खर्च निकाल्नु पर्छ यसैलाई मासतमाम भनिन्छ ।
सालतमाम
        प्रत्येक आर्थिक वर्षको अन्तमा बजेट खाता पनि बन्द गर्नुपर्छ । मासतमाम गोश्वरा भौचरको आधारमा निकासा खण्डमा भएका रकमहरुलाई सम्बन्धित महलमा नै कोष्ठमा राख्ने र त्यसैगरी खर्च तर्फ पनि कोष्ठमा राख्ने र त्यसैगरी बजेट खर्चतर्फ पनि कोष्ठमा राखी प्रत्येक महललाई शून्य पार्नुपर्छ । यसरी तयार गरिने बजेट हिसाबलाई सालतमामी बजेट हिसाब भनिन्छ ।


लेखा प्रणालीका सिद्धान्तहरू :
लेखा प्रणालीसँग सम्बन्धित व्यक्तिहरूले पालन गर्नुपर्ने मार्गदशक सिद्धान्त नै लेखा प्रणालीका सिद्धान्तहरू हुन् ।

1.    Periodic principle
2.    Principle of    Dual Effect
3.    Principle of    Moneitary Measurement.
4.    Principle of    Cost
5.    Principle of    Matching Concept
6.    Principle of     Consistancy
7.    Principle of    Going Concern
8.    Principle of    Entity (Business Entity) ( व्यवसाय र यसको मालिक अलग हुन् ।)
9.    Principle of    Accural Accounting .
10.    Principle of  Realization (वास्तविक प्राप्तिलाई आधार मान्नु पर्छ)   
प्रचलन\परम्पराहरू :
क)    सुरक्षाको परम्परा (Conservatism)
ख)    पूर्ण पारदर्शिता
ग)    एकरुपता
घ)    सान्दर्भिकता
कार्य सञ्चालन स्तरको लेखाका कार्यहरू :

• प्रत्यक्ष कार्यसम्पादनका बिन्दुमा खर्च गर्नु ।
• लेखाङ्कन गर्नु ।
• प्रतिवेदन गर्नु ।
• Budget निर्माणमा सहभागी हुनु ।
• सूचना प्रदान गर्नु ।

नेपाल सरकारको लेखाप्रणालीलाई प्रभावकारी बनाउने उपायहरू :

• Accural क्रमश: प्रणालीमा जाने, (Modified मा तत्काल)
• भुक्तानी केन्द्र घटाउने । (वित्तीय उत्तरदायित्व कमजोर नहुने गरी ट्रेजरी System मा जाने)
• लेखालाई दोहोरो लेखाप्रणालीमा लैजाने ।
• Matching Concept अपनाउने, जस्तो, राजस्व संकलनमा कतिपय जिल्लामा मालपोत उठ्ने भन्दा बढि प्रशासनिक खर्च हुने । (डोल्पाको मालपोत कार्यालयलाई जिल्ला प्रशासनको सानो शाखाको रुपमा राख्न कम खर्चिलो हुन्छ ।)
• जनशक्ति विकास ।
• Networking & Co-ordination मा जोड ।
• FMIS मा केन्द्रीय कार्यालय सवैको Linkage गर्ने ।
• Computersied गर्ने ।
• लेखापरीक्षणमा निम्न सुधार गर्ने ।
• दक्ष जनशक्ति ।
• सुझावहरुको पालना ।
• समयवद्ध लेखापरीक्षण ।

नेपाल सरकारको लेखाप्रणालीको सवल र दुर्वल पक्षहरू :
सवल पक्षहरू :

• विकेन्द्रित भुक्तानी केन्द्र,
• चालु कोषको व्यवस्था,
• निकासा प्रणाली जिल्लास्तरबाटै,
• FMIS, RMIS
• केन्द्रीय हिसाबका लागि म.ले.नि.का.
• MTEF

कमजोर पक्षहरू :

• नगदमा आधारित (सम्पूर्ण सम्पत्ति दायित्वको चित्रण गर्न नसक्नु)
• जिन्सी स्रेस्ता Double Entry मा भएन ।
• आवश्यकताभन्दा बढि Decentralised,

- केन्द्रीय विवरण तयार पार्न गाह्रो ।
                           - अर्थ, महालेखा, ने.रा.बैंकबीच कमजोर समन्वय (हिसाबै नमिल्ने)
                           - भुक्तानी केन्द्र बढि ।

• Control मुखी तर परिमाणमा जोड दिन सकिएन ।
• सबै वैदेशिक सहायतालाई समेट्न नसकिएको ।
• पेश्कीलाई खर्च देखाइने ।
• Matching Concept लागू गर्न कठिन ।
• लेखा फारम क्लिष्ट भए ।
• IT friendly मथि भएन ।
• सरकारी सम्पत्ति संरक्षण गर्न असफल ।
• बढि नियन्त्रणमुखी ।
• सबै खालको सहयोग समेट्न नसकेको ।

सुझाव :
•    प्रोदभावी लेखाप्रणाली तर्फ जाने ।
•    Single Treasury System (TSA) सबै जिल्लामा लागू गर्ने । (हाल ३८ जिल्लामा लागू)
•    जिन्सीलाई समेत दोहोरो स्रेस्तामा लैजाने ।
•    पेश्कीलाई खर्च नमान्ने र बेरुजु नमान्ने बरु पेश्की नियन्त्रणका लागि केन्द्रीय लेखालाई प्रवल बनाउनु पर्छ ।
•    राजस्व संकलनमा Matching Concep लागू गर्ने ।
•    राजस्व, लेखा र लेखापरीक्षण गर्ने निकायबीच IT Based Networking कायम गर्ने ।
•    नेपाल सरकारको स्पष्ट लेखा नीति तर्जुमा गरी लागू गर्ने ।
एकल कोष खाता प्रणाली (TSA) भनेको के हो ?
सञ्चित कोषको सञ्चालन र जिल्लागत रुपमा राजस्व आम्दानी र बजेट खर्चको नगद व्यवस्थापन सम्बन्धी कार्य गर्न प्रत्येक जिल्ला स्थित कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयलाई जिम्मेवारी दिने प्रणालीलाई नै एकल कोष खाता प्रणाली (Treasury Single Account)  भनिन्छ ।
यसले वर्तमान ४००० भन्दा बढि भुक्तानी केन्द्रका १२००० भन्दा बढि खातालाई प्रतिस्थापन गर्ने छ र केवल ७५ जिल्लाको कोष कार्यालयमा एक-एक वटा मात्र बैंक खाता हुनेछन् । २०६६ मंसिर १ गते देखि भक्तपुर जिल्लाबाट सुरु भई हाल ३८ जिल्लामा लागू भएको छ । छिट्टै नेपालभर लागू गर्ने तयारी भइरहेको छ । यस कार्यमा नेपाल सरकारलाई IMF ले परामर्श दातृ संस्थाको रुपमा सहयोग गरिरहेको छ ।
TSA किन ?
•    सरकारी कोषको  दैनिक आम्दानी, खर्च र मौज्दातको हिसाब तयार गर्न सहज बनाउन,
•    सरकारी कोषको रकमलाई पूर्ण उपयोगमा ल्याउन, (विभिन्न खातामा रकम निस्क्रीय रहँदैन )
•    सरकारी खर्च प्रणालीलाई Post Audit प्रणालीद्धारा स्वच्छ बनाउन ।
•    सरकारी कोष सञ्चालन कार्यलाई मितव्ययी बनाउन ।
•    नगद प्रवाह व्यवस्थापन सरल र प्रभावकारी बनाउने ।

लेखापरीक्षण सम्बन्धी जानकारी
लेखापरीक्षण परिचयः–
कुनैपनि संस्था, निकाय वा कार्यलयको आर्थिक कारोबारको लेखासँग सम्बन्धित कागजातहरुको स्वतन्त्र, निस्पक्ष एवं उद्देश्यमूलक रुपमा गरिने परीक्षण नै लेखापरीक्षण हो ।
अवधारणाः

• ल्याटिन भाषाको Audire शब्दबाट उत्पत्ति भएको,
• Audire को अर्थ तय to hear भन्ने हुन्छ ।
• लेखा सम्बन्धमा केही कुरा सुन्नु, सो हो होइन भनी जाँच्ने सम्मका कार्यहरु यसमा पर्दछन् ।
• वैदिक कालमा समेत लेखापरीक्षणको चर्चा ।
• कौटिल्यको पनि यस सम्बन्धी समयमा व्यवस्था ।
• आधुनिक लेखा परीक्षणको विकास अठारौं शताब्दीमा भएको ।

नेपालमा लेखापरीक्षण :
इतिहास :

• कुमारीचोक (वहि बुझाउने अड्डाको रुपमा स्थापना पृथ्वी नारायण शाहद्वारा) १८२८ मा
• कुमारीचोक (जंगबहादुर) अड्डा स्थापना –वि.सं. १९०३)
• १९३० देखि लेखा राख्ने र वही बुझाउने अड्डा भनी पृथक गरियो,
• २००४ मा प्रधान जाँचकी अड्डा,
• २०१६ मा महालेखापरीक्षकको व्यवस्था,
• २०१८ मा काम सुरु (यही वर्ष देखि नै आ.ले.प. समेत सुरु भएको)
• २०२० मा पहिलो म.ले.प. प्रतिवेदन,
• जम्मा नजोड्नु कच्चा नछाड्नु,
• २०२० मा म.ले.प. अञ्चल र जिल्ला कार्यालय स्थापना (२०३३ मा खारेज),
• २०३४ देखि कार्यमूलकको लेखापरीक्षण शुरुवात,
• १९०३ देखि पुनः कुमारी चोक नै नामाकरण,

लेखापरीक्षणको महत्वः–
.    सार्वजनिक जवाफदेहिता कायम गर्न
.    सरकारी कारोबारको हिसाबकिताबलाई पारदर्शी बनाउन
.    अनियमितता र छलकपट रोक्न
.    सरकारी सम्पतिको संरक्षण गर्न
.    वित्तीय विवरणहरु प्रमाणित गर्न र पुष्ट्याँई गर्न ।
.    कार्यसम्पादन स्तर मापन गर्न सहज
.    हानी नोक्सानी असुल गर्न सहज
.    गल्ति सच्याउने अवसर
लेखापरीक्षणका सिद्धान्तहरु :
.    स्वतन्त्रता र वस्तुपरकता
.    उचित सतर्कता
.    सूचनाको गोपनियता
.    प्रमाण संकलन र सुरक्षा
.    कानुनी आधार 


प्रकार
पुर्व लेखापरीक्षण   अन्तिम लेखा परीक्षण          सम्परीक्षण      आन्तरीक लेखा परीक्षण    समता लेखापरीक्षण    सामाजीक लेखापरीक्षण

क)वेरुजुको पुन: परीक्षण        ख)म.ले.प. वाट              ग)वेरुजु फछ्यौट समिति

लेखापरीक्षणका प्रकार :

• पूर्व लेखापरीक्षण
• आन्तरिक लेखापरीक्षण
• अन्तिम लेखापरीक्षण
• सम्परीक्षण
• सामाजिक लेखापरीक्षण
• समतामा आधारित लेखापरीक्षण

आन्तरिक लेखापरीक्षणः–
कुनै पनि संस्था वा निकायभित्रको आफ्नै आन्तरिक संयन्त्रद्धारा गरिने लेखापरीक्षणलाई आन्तरिक लेखा परीक्षण भनिन्छ । यस प्रकारको लेखापरीक्षणमा  कारोबार संगसगै हुन्छ । अर्थात आर्थिक वर्ष समाप्त नहुँदै पनि भइरहन्छ । आन्तरिक नियन्त्रणको प्रभावकारी औजार आन्तरिक लेखापरीक्षण हो । नेपाल सरकारका कार्यालयहरुको आन्तरिक लेखा परीक्षण कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यलयबाट गरिन्छ भने स्थानीय निकायका कार्यालयमा आफ्नै आन्तरिक लेखापरीक्षण शाखा रहेको हुन्छ । तर गाविसको आ.ले.प. जिविसले गर्दछ ।

नेपालमा लेखापरीक्षण कार्यको आधारहरुः–
.    संविधान (अन्तरिम संविधान २०६३)
.    लेखापरीक्षण ऐन २०४८
.    आर्थिक कार्यविधि ऐन २०५५ \ नियमावली, २०६४
.    सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ \  नियमावली, २०६४
.    भ्रमण खर्च नियमावली,२०६४
.    स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन, २०५५ \ नियमावली ,२०५६
.    आर्थिक ऐन
.    लेखापरीक्षण मापदण्ड
.    लेखापरीक्षण निर्देशिकाहरु
.    दातृ संस्थाहरुसँगका सम्झौताहरु
.    अन्य सम्बन्धित ऐन कानुनहरु
.    स्थापित अन्तराष्ट्रिय मान्यता र प्रचलनहरु
आन्तरिक लेखापरीक्षण इतिहासमा,
                       -    २०१८ देखी आ.ले.प. शुरु
–    २०२८ सम्म मन्त्रालयको आ.ले.प. शाखाद्धारा,
                      –    २०२८ पछि महालेखापाल कार्यालयद्धारा
                      –    २०३२ मा म.ले.नि.का. स्थापना भई केन्द्रमा नै फाइल झिकाई आ.ले.प. गराउनुपर्ने ।
                      –    २०३८ \ ०३९ देखि कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयबाट गराउने गरिएको ।
आ.ले.प.का विशेषताहरू :
–     यो आन्तरिक नियन्त्रणको तरिका हो ।
–    Corrective type को हुन्छ ।
–    Inhouse Monitoring.
–    Constructive Arms of mgmt
–    Problems Solving.
–    Internal Control
–    Precaution for final Audit
–    Continuous Review System.
सार्वजनिक प्रशासनमा आन्तरिक लेखापरीक्षणको महत्व :
1.    Financial Accountability.
2.    Problem Solving.
3.    Goal orientation.
4.    Control of fraud and Error
5.    Guideline & Councelling.
6.    Help to final Audit.
7.    Promote Fiscal Accountability.
8.    Feedback to the stakeholders.
9.    Performance Indicator/ Evaluation.
आन्तरिक लेखापरीक्षण सम्बन्धी समस्याहरू :
–    Valuable Tool  रुपमा मान्यता पाएन ।
–    स्रोत \ साधन पर्याप्त भएन ।
–    भ्रष्टाचारलाई मान्यता दिने औजारको रुपमा परिणत हुँदै गएको,
–    Linkage गर्न सकिएन मलेपसँग,
–    आ.ले.प. कार्यको अनुगमन भएन,
–    विश्वासको शंकट कायम नै रह्यो ।
–    कर्मचारी स्थायित्व भएन (छिटो सरुवा)
–    का.स.मु.सँग Tie up गर्न सकिएन ।
–    सुधारात्मक भन्दा नियन्त्रणात्मक भयो ।
आ.ले.प.कसरी प्रभावकारी बनाउने ?
•    Linkage/Networking between DTCO-FCGO-OAG & Line ministries
•    पुर्नसंरचना,
•    दरबन्दी पुनरावलोकन,
•    तालिम र विकास,
•    स्रोतको पर्याप्तता,
•    प्रतिवेदनलाई मान्यता,
•    बेरुजुलाई कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन र वृत्ति विकाससँग आवद्ध गर्ने ।
•    Audit मा समेत  It प्रयोग गर्ने ।
•    छुट्टै आन्तरिक लेखा परीक्षण समूह गठन गर्ने ।
अन्तिम लेखापरीक्षण :
कुनै संगठनले एक आर्थिक वर्षमा वा निश्चित अवधिमा सम्पन्न गरेको आर्थिक कारोबारको कुनै स्वतन्त्र निकायद्धारा परीक्षण गराउने प्रकियालाई नै अन्तिम लेखापरीक्षण भनिन्छ । अन्तिम लेखापरीक्षण भइसके पश्चात सामान्यतया अर्को लेखापरीक्षण गरिँदैन । त्यसैले पनि यसलाई अन्तिम लेखापरीक्षण भनिएको हो । नेपाल सरकारको कारोबारको अन्तिम लेखापरीक्षक स्वतन्त्र सवैधानिक निकाय “ महालेखा परीक्षक” द्धारा गरिन्छ ।
संवैधानिक व्यवस्था :
अन्तरिम संविधान २०६३ को भाग १२  धारा १२२ मा व्यवस्था गरिएको छ । अदालत, प्रहरी, सेनालगायत सरकारी अड्डाहरुको महा-लेखापरीक्षक कार्यालयद्धारा अन्तिम लेखा परीक्षण गर्ने व्यवस्था छ ।
लेखापरीक्षण ऐन, २०४८ मा भएको व्यवस्था
•    के को परीक्षण ?
                - नियमितता
                 -  मितव्ययिता
                 - प्रभावकारिता
                 - कार्यदक्षता
                 - औचित्य
INTOSAI द्धारा थप गरिएका
            •    समता
            •    वातावरणीय
प्रकृया :
        •    एक - एक गरी
        •    बीच - बीचमा छड्के गरी
        •    केही प्रतिशत मात्र गर्ने गरी

प्रकार :
•    वित्तीय
         - नियमित
         - औचित्य
•    कार्यमूलक
        - मितव्ययिता
       -  प्रभावकारिता
    - कार्यदक्षता
    - समन्याय
    - वातावरणीय
अन्तिम लेखापरीक्षणका पूर्व आवश्यकताहरू :
–    Autonomy from Executive and Lagislatives
–    Clearly defined objective and scope.
–    Autonomus in organization, personnel and finance.
–    Reporting to supreme agency.
–    Full responsibility in fiscal accountability.
सार्वजनिक प्रशासनमा अन्तिम लेखापरीक्षणको महत्व :
                     सरकारी आर्थिक कारोबारलाई मितव्ययीता कुरालाई र प्रभावकारी तुल्याई सार्वजनिक जवाफदेयिता र पारदर्शीता प्रवर्द्धन गर्दै अन्तत आर्थिक शुसासन कायम गर्न मद्दत पु- याउँछ ।
नेपालको सन्दर्भमा अन्तिम लेखापरीक्षणका समस्याहरु  :
         •    स्रोत साधनको अभाव छ ।
         •    दक्ष जनशक्तिको अभाव छ ।
         •    प्रतिवेदनले औल्याएका विषयहरु निरन्तर आइरहदा पनि सुधार हुन नसकेको अवस्था छ ।
         •    कर्मचारीमा उत्प्रेरणाको कमी छ ।
         •    वैदेशिक स्रोत तर्फको कारोबारमा लेखापरीक्षण उपर विश्वास कमजोर छ ।
         •    बेरुजु बढिरहेको तर सुधारका लागि सुझावको कार्यान्वयन कमजोर रहेको अवस्था छ ।
         •    अन्तराष्ट्रिय मानदण्डलाई व्यवहारमा लागू गर्न सकिएको छैन ।
अन्तिम लेखापरीक्षणका समस्याहरु समाधानका उपायहरु :
     •    आन्तरिक लेखापरीक्षणमा सुधार गर्ने
     •    प्रतिवेदनलाई सम्बन्धित कर्मचारीको वृत्ति विकाससँग आवद्ध गर्ने
     •    पेश्की बाँकीको अद्यावधिक केन्द्रीय विवरण बनाउने
     •    सरकारी बाँकी असुल गर्न जिल्लामा कार्यालय स्थापना गरी सबै पेश्की र बेरुजुको रकम पठाउने ।
     •    एक वर्षसम्म पनि असूल हुन नसकेको बेरुजु रकम केन्द्रीय तहसिलमा पठाउने केन्द्रीय तहसिलले जिल्ला स्थित सरकारी बाँकी असुल कार्यालयमा पठाउने ।
     •    संस्थागत सक्षमता बृद्धि गर्ने ।
     •    जनशक्ति तालिम र क्षमता विकास ।
     •    ICT Based Audit लाई स्थापित गर्ने ।
     •    सुझावहरुको परिपालना ।
नेपालमा अन्तिम लेखापरीक्षणका सवल पक्षहरु :
     •    संवैधानिक ग्यारेन्टी
     •    Clear and Broad Scope.
     •    Separate Service
     •    Rich Experiance.
     •    भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा सहयोग पुर् याएको
     •    सरकारी लेखामा एकरुपता कायम राख्न सहज
     •    Field Audit मा Focus (२०५१ देखि)

नेपालमा आन्तरिक तथा अन्तिम लेखापरीक्षणको सम्बन्ध र भिन्नता  लेख्नुहोस् ?
अन्तर सम्बन्ध
- महालेखा परिक्षकले म.ले.प. फा.नं. स्वीकृत,अस्वीकृत गर्छ। सोही आधारमा आ.ले.प. गरिन्छ ।
- आ.ले.प. द्दारा प्रमाणित वित्तीय विवरणको आधारमा अन्तिम ले.प. गरिन्छ ।
- अन्तिम लेखा परीक्षण प्रतिविदेन आगामी वर्षको आ.ले.प.का. लागि मार्गदर्शक हुन्छ ।
- आन्तरिक लेखापरीक्षणले अन्तिम लेखापरीक्षण लाई  सहज गराउँछ ।
- आ.ले.प.ले नियमितता र गणितीय शुद्धता हेरीदिँदा अन्तिम ले.प. गर्न सहज भएको ।
- आ.ले.प.ले औल्याएको बेरुजु रकम अन्तिम ले.प. द्धारा नऔल्याएमा मान्य नहुँने ।
भिन्नताः-
नेपालमा आन्तिरिक तथा अन्तिम लेखापरीक्षण का भिन्नता

भिन्नता का आधार	आन्तरिक	अन्तिम
निकायमा	संगठनभित्र कै इकाई	बाह्य निकाय
रिर्पोटिङ	संगठन भित्रै	राष्ट्रप्रमुख समक्ष
हेर्छ के ?	नियमिततामा	नियमितता, कार्यदक्षता, प्रभावकारिता,
उत्तरदायित्व	व्यवस्थापकीय	मितव्ययिता
Period	Ongoing	औचित्य समेत हेर्छ ।
औचित्यको आधारमा	गर्दैन	सार्वजनिक वित्तीय
कार्यक्षेत्र	संगठनभित्र	Ex-post गर्छ
अधिकारको श्रोत	ऐनद्धारा	सबै सार्वजनिक निकाय संविधानद्धारा

लेखापरीक्षणका सिद्धन्तहरु :
लेखापरीक्षणका सम्बन्धमा स्थापित मानदन्ड नै लेखापरीक्षणका सिद्धान्तहरु हुन् ।
      o    General standard
      o    Planning standard
      o    Operating standard
      o    Reporting standard
लेखापरीक्षण गर्ने निकाय ३ अंगबाट स्वतन्त्र हुनुपर्छ ।
           o    कार्यकारिणी
           o    संसद
           o    लेखापरीक्षण गराउने निकाय
के मा कस्तो स्वतन्त्रता ?
          o    संवैधानिक स्वायत्तताको प्रत्याभूति
          o    कार्यसञ्चालनमा स्वायत्तता
          o    आर्थिक स्वायत्तता
          o    प्रशासनिक स्वायत्तता
          o    स्वतन्त्र प्रतिवेदन प्रणाली
यी ५ प्रकृतिका स्वतन्त्रतालाई पेरुको लिमामा घोषणा भएको
सार्वजनिक लेखापरीक्षण :
सरकारी कार्यालय, निकाय, सार्वजनिक संस्थान, स्थानीय निकाय आदिको लेखापरीक्षणलाई सार्वजनिक लेखापरीक्षणभित्र राख्न सकिन्छ ।
निकायगत रुपमा लेखापरीक्षण तरीका र परीक्षण गर्न निकाय पनि फरक हुन सक्छन् ।
तर,
संविधानत : सार्वजनिक निकायको अन्तिम लेखापरीक्षण गर्ने निकाय महालेखा परीक्षक नै हो ।
लैंगिक लेखापरीक्षण भनेको के हो ?
सरकारी क्रियाकलाप र विकास गतिविधिहरुमा महिलाहरुको सहभागिता पहुँच र प्रतिफल प्राप्तिको दृष्टिबाट गरिने परीक्षणलाई लैंगिक लेखापरीक्षण भनिन्छ ।
कार्यमूलक लेखापरीक्षणका बारेमा लेख्नुहोस् ।
INTOSAI ले गरेको परिभाषा अनुसार :
"लेखापरीक्षण गराउने निकायले आफ्नो दायित्व पूरा गर्नका लागि उपलब्ध स्रोत र साधनलाई मितव्ययी कार्यदक्ष र प्रभावकारी रुपले प्रयोग गरेको छ छैन भनि परीक्षण गर्ने कार्यलाई नै कार्यमूलक लेखापरीक्षण भनिन्छ ।"
सम्परीक्षण भनेको के हो ?
            •    बेरुजुको पुनः परीक्षण
            •    म.ले.प.बाट
            •    बेरुजु फछ्यौट समितिबाट
             •    सार्वजनिक लेखा समितिबाट समेत
             •    कतिपय देशमा स्वतन्त्र निकायबाट समेत हुने गरेको छ।

Read more »

Posted in: Account 10 Class